नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा चार कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको छ। २७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी किर्तेको एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका बाबुछोरा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत १६ जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएका १४ जना फरार छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा प्रहरीको ६० दिने अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार अभियोजन दर्ता गरेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोजनअनुसार उनीहरूविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।  

ठगी अपराधमा बिगो, ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यस्तै संगठित अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुन्छ। एकीकृत कसुरमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरवापतको सजायको आधा थप गरेर सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले एकीकृत सजायको व्यवस्था माग गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न नहुने कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। किर्ते गर्न नहुने कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक ओहोदामा बसेर गरेको अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुने कानुनी व्यवस्था छ।  

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था (विस्तृतमा)

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३. एकीकृत कसुरबापत थप सजाय हुनेः (१) कुनै व्यक्तिले एउटै बारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरे त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसुर गरेको मानिने। (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसुर गर्ने कसुरवारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछीको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्नेछ। दफा ५१. राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुनेः (१) कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउनुहुँदैन। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराए राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको मानिनेछः (क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने। 

उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहायको सजाय हुनेछ ः (४) (क) उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।दफा २४९. ठगी गर्न नहुने ः की गर्न वा गराउन हुँदैन। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोहीबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्याए वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरे निजले ठगी गरेको मानिनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहायबमोजिमको सजाय हुनेछः खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरे सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना। दफा २५४. क्षतिपूर्तिः यस परिच्छेदबमोजिमको कसुरबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसुरदारबाट बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइदिनुपर्नेछ र बिगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ। दफा २७६. किर्ते गर्न नहुने (१) किर्ते गर्न वा गराउनुहुँदैन, (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पु¥याउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा झुटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरे निजले किर्ते गरेको मानिनेछ। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३. संगठित अपराध गर्न नहुने (घ) कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउनुहुँदैन। उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरे निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ।

यस दफाको प्रयोजनका लागि देहायको कसुर गम्भीर अपराध मानिनेछ। (क) प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर।दफा ५. परिच्छेद ३ बमोजिमको कुनै कसुर र आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुनेः कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानीजानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउनुहुँदैन। दफा ९. सजायः देहायको कसुर गर्नेलाई देहायबमोजिम सजाय हुनेछः (१) संगठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परे अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी सोको जनाउ अदालत र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनुुपर्नेछ।दफा १६. कारोबारको विवरण माग्न वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिनेः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संगठित अपराधको अनुसन्धानबाट सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा सो अपराधमा संलग्न भएको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएको कुनै व्यक्तिको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै कारोबार भएको वा खाता रहेको देखिए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाताको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो कारोबार वा अदालतको अनुमति लिई खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ। 

(घ) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भए सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशबमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन र कारोबार वा खाता रोक्का राख्नुपर्नेछ।दफा २२. थप अभियोग लगाउन सकिनेः कुनै व्यक्तिविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्तविरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै करमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ। दफा ५१. जफत हुनेः (२) संगठित अपराध गर्न प्रयोग भएको जुनसुकै उपकरण, वस्तु वा साधन जोसुकै व्यक्तिसँग रहेको भए पनि पुनः अनुसन्धान हुने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूले बयानमा नाम लिएका र अहिले पक्राउ परेर मुद्दामा गएकाहरू संलग्न देखिए फेरि अनुसन्धान हुने भएको छ।

यी हुन् मुद्दा लगाइएका तीसजना

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंकबहादुर गुरुङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाण, आङ्टावा शेर्पा, शमशेर मिया, टेकनाथ रिजालविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ। त्यस्तै पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागार्इं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापाविरुद्ध पनि अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० १२:५६ बिहीबार