जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जिल्लामा ‘पीडित पुनः भेट कार्यक्रम-२०८०’को सुरुआत गरेको छ। पीडित व्यक्ति तथा समुदायको वर्तमान अवस्था, कानुनी उपचार तथा क्षतिपूर्ति पाए/नपाएको बुझ्न र नपाएको भए दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा प्रहरीले शुक्रबारदेखि पीडित पुनः भेट कार्यक्रम-२०८० सुरुआत गरेको हो।

औपचारिक रूपमा सुरुआत गरिएको पीडित पुनः भेट कार्यक्रमका लागि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा एकएकजना तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा एकजना गरी जम्मा ११  पीडित सम्पर्क अधिकृत तोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले हरेक महिनाको एक दिन पीडित परिवार तथा व्यक्तिको घरमा पुगेर कानुनी परामर्श दिनुका साथै पीडितको वर्तमान अवस्था बुझ्ने काम गर्ने जनाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जिल्लामा ‘पीडित पुनः भेट कार्यक्रम-२०८०’को सुरुआत गरेको छ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन जिल्लाका ३४ जना पीडितलाई भेटेर उनीहरूको अवस्था, वर्तमान अपेक्षा र कानुनी उपचारबारे जानकारी लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मञ्जिल मुकारुङले बताए।

‘अहिलेसम्म प्रहरीमा पीडितको अवस्था बुझ्ने कुनै कार्यक्रम छैन। पीडितका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्दा पीडकले दबाब, प्रभाव र आर्थिक चलखेलसमेत गरेर दण्डहीनता सिर्जना गरेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘पीडितलाई बिनाप्रभाव उचित न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा पीडकलाई कानुनले निर्धारण गरेअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले लागू गरेको समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमसँगै जिल्लामा पीडित पुनः भेट कार्यक्रम पनि सुरुआत गरेका हौं।’

जिल्लामा लागू गरिएको पीडित पुनः भेट कार्यक्रम अन्य कुनै पनि जिल्ला तथा केन्द्रमा समेत नभएको प्रहरीले दाबी गरेको छ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईंको नेतृत्वमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१ दिक्तेलस्थित आचार्यगाउँमा सौतेनी आमाबाट पीडित बनेकी १४ वर्षीया विनिता आचार्यलाई भेटेर सामाजिक मनोपरामर्श दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ।

जिल्लामा लागू गरिएको पीडित पुनः भेट कार्यक्रम अन्य कुनै पनि जिल्ला तथा केन्द्रमा समेत नभएको प्रहरीले दाबी गरेको छ।

प्रहरीले जिल्लामा सुरुआत गरेको पीडित पुनः भेट कार्यक्रम प्रभावकारी हुने जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रजिअ सेढाईंले बताए। ‘जिल्लामा अहिलेसम्म पीडितका लागि उद्धार तथा पुनः स्थापित गर्ने कुनै पनि निकाय छैन। जिल्लाका कतिपय पीडित विस्थापित भएका छन् भने, कतिपयले बहिष्कृत अवस्थामा बसिरहेका छन्’, उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीले सुरुआत गरेको पीडित पुनः भेट कार्यक्रमले सकारात्मक रूप लिने अपेक्षा गरेका छौं। यसलाई आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिन समुदायले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ।’

कार्यक्रममा पीडितलाई भेटेर पीडकमाथि यस्तो किसिमको कारबाही भइरहेको छ भन्ने जानकारीसमेत दिने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी लिन पाउने हक भएअनुसार कार्यक्रममार्फत पीडितलाई सबै विषयमा जानकारी दिने गरिएको प्रनाउ मुकारुङले बताए।

नेपालको संविधानले अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हक हुने भनि अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ।

कार्यक्रममा पीडितलाई भेटेर पीडकमाथि यस्तो किसिमको कारबाही भइरहेको छ भन्ने जानकारीसमेत दिने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद-२ मा पीडितले पीडितमैत्री वातावरण पाउने, गोपनियताको अधिकार, अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनाको अधिकार, अभियोजन सम्बन्धी सूचनाको अधिकार, न्यायिक कारबाहीसम्बन्धी सूचनाको अधिकार, धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार लगायतका पीडितको हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।

प्रकाशित: २ असार २०८० ०४:२६ शनिबार