फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समूहले आपत्ति जनाएको छ। सो समूहले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक गलत भएको बताउँदै आपत्ति जनाएको हो।
सरकारले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी अपराधको कसुरमा मुद्दा चलेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिई माफी दिने उद्देश्यबाट मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ऐन संशोधन गर्न वैशाख २८ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। एक दुधे बालकसहित आठजना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको बीभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने मनशाय विधेयकको रहेको छ। गम्भीर फौजदारी कसुरमा दण्ड भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन सरकारले ‘जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिन सक्ने’ व्यवस्था गर्नु भनेको संविधान, कानुनको उल्लंघन भएको चरण प्रसाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विधेयक दर्ता हुनुलाई ‘विधिको शासनको वकालत गर्ने दलहरूमाथिको कालो धब्बा’ भनिएको छ।
सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने पटकपटकका सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत ऐन संशोधन गरी दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं संस्थागत गर्ने कार्यमा सरकार लागेको भन्दै अपराधलाई राजनीतिको खोल ओढाएर पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि गरिने थिचोमिचो लोकतन्त्रमा क्षम्य हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको राज्य नै बारम्बार पीडकमैत्री कानुन बनाउन लाग्नु आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ता टिकाउनकै लागि गरिने संसदीय बहुमतकोे दुरूपयोग गरी अपराधलाई संरक्षण गर्नु मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधान, अपराधपीडितको मौलिक हकसमेतको विपरीत रहेको ठहर समितिको छ।’
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८० ००:५४ मंगलबार
