प्रशासनलाई चुनौती दिँदै पुनः आवास–गृह कब्जा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका आवास–गृहहरू अनियमित तरिकाले कब्जा गर्ने विकृति ३० देखि चलिआएको छ। समस्या समाधान तथा नियमन गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका आवास–गृहहरू अनियमित तरिकाले कब्जा गर्ने विकृति ३० देखि चलिआएको छ। समस्या समाधान तथा नियमन गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) धन दिएका क्याम्पसको समस्या समाधानका लागि बेलैमा निर्णय नगरिदिँदा पब्लिक क्याम्पसमा बेथिति मौलाउन थालेको छ।
सरकारी विभागले सन्धर्भ ब्याजदर निर्धारण गरे पनि केही सहकारी संस्थाले चर्को ब्याज लिइरहेका छन्।
अहिलेको संविधान लागू हुनुअघि ‘स्थानीय निकाय’ भनिएका पालिकाहरू अहिले स्थानीय तह (सरकार)का रूपमा छन्। तिनले आफैं आफ्नो बजेट बन्दोबस्त गर्छन्, कर उठाउँछन र संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छन्।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जे भन्यो जनप्रतिनिधिले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ पाँचखाल नगरपालिकाका नासु प्रशन्न सिपखानले भने, जानीजानी विद्युतीय हाजिरी बिगारिएको छ।’
सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएका घटना जति पछि भयो उति उति पर्दाफास हुँदैछन्। पछिल्लोपटक वीर अस्पताल गुठीको मूल्यवान जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएको तर त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको भन्दै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आलोचना हुँदै आइरहेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा पुनः यसरी व्यक्तिगत गराइएको जमिनबारे छानबिन गर्न अर्को समिति बनाइएपछि प्रतिष्ठान फेरि विवादमा आएको छ। जबकि यसअघि नै गठित समितिले व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएका जग्गाको विवरणसहित फिर्ता ल्याउन सुझाव दिइसकेको छ।
गत वर्ष विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठकले सुरुमै आउनेलाई पहिलो टिकट पाउने निर्णय गर्यो। त्योे निर्णय हुँदा सर्वसाधारण निकै खुशी भए। उनीहरुले अब जहाज चढ्नकै लागि हारगुहार गर्न नहुनेमा ढुक्क थिए। तर त्यो निर्णय माइन्युटमा मात्र राखियो। न निर्णय कार्यान्वयन भयो, नत, सर्वसाधारणले सहजै रुपमा टिकट पाए। उल्टै पहुँचवालाको हालीमुहाली हुन थाल्यो। सर्वसाधारणले एक टिकट पाउन हप्तौँ विमानस्थल धाउनुपर्ने अवस्था आइपर्यो।
संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमा चरम बेथिति र बदमासी भएको फेला पारेपछि अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ।
भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण केवल औपचारिकतामा सीमित देखिएको छ। रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गरिएपनि त्यो औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गरेको छ।
विदेशी दाताको सहयोगको प्रभावमा परेर नागरिक समाज कमजोर भएको कतिपयको ठहर भने राजनीतिक छाँयाका कारण पनि कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।
जनप्रतिनिधिले गेरुवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा जबरजस्ती तालाबन्दी गरेपछि आइतवार दिनभर काम ठप्प भयो।
भारतीय दूतावासको सहयोगमा संचालित सप्तरीस्थित आधा दर्जनभन्दा वढी योजनाहरु दशकौंदेखि अलपत्र छन्। बेलायती सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरु पनि उस्तै अवस्थामा छन्।
सांसद सुदन किराँतीले सबै तर्फ वेथितिहरु देखा परेको भन्दै ‘वेथितिले सीमा नाघेको बताएका छन्। संसदको शून्य समयमा बोल्दै उनले भने, 'बेथितिले सीमा नाघ्यो सहने शक्ति कहाँबाट आर्जन गरुँ ?’
सडक बेथितिले धेरैहदसम्म सरकारको लोकप्रियतामा आघात पु-याएको छ। सडक सुधारको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कामले समग्र सरकारको भूमिकामा प्रभाव पार्छ।
राज्यका संयन्त्रहरू कमिसनको चक्करमा पर्दा सडकको अवस्था बिग्रँदै गएको हो। सम्बन्धित सरकारी अधिकारी कमिसन मोहमा नपर्दा हुन् त बेलैमा काम नगरेर सडकलाई धराप बनाउने ठेकेदार कारबाहीमा पर्थे। कामले गति लिन्थ्यो। राज्यको सम्पत्ति पनि जोगिन्थ्यो। नागरिकले सुरक्षित र सहज यात्रा गर्न पाउँथै। उपत्यकाको सौन्दर्य पनि गुम्दैनथ्यो।