सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएका घटना जति पछि भयो उति उति पर्दाफास हुँदैछन्। पछिल्लोपटक वीर अस्पताल गुठीको मूल्यवान जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएको तर त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको भन्दै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आलोचना हुँदै आइरहेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा पुनः यसरी व्यक्तिगत गराइएको जमिनबारे छानबिन गर्न अर्को समिति बनाइएपछि प्रतिष्ठान फेरि विवादमा आएको छ। जबकि यसअघि नै गठित समितिले व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएका जग्गाको विवरणसहित फिर्ता ल्याउन सुझाव दिइसकेको छ। तत्कालीन सहसचिव दुर्गा मानन्धरको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको डेढ सय र मोफसलका ५० रोपनी जति जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएको प्रतिवेदन दिएको थियो। जुन प्रतिवेदन २०६७ साउनमै अस्पताल प्रशासनलाई बुझाइसकिएको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आफ्नो स्वामित्वको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा किन त्यसलाई गुपचूप राखियो र फेरि किन अर्को उहीखाले छानबिन समिति आवश्यक प¥यो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले अस्पताललाई दिगो र व्यवस्थित ढंगल सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने मनसायका साथ १ सय ३० वर्षअघि यी जग्गा गुठीको नाममा राखेका थिए। यस्तो जग्गा करिब १४ हजार रोपनी भएको बताइन्छ। एकातिर विपन्न बिरामीहरू आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर मर्न विवश भइरहेका अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अस्पताल गुठीको जमिन कति छ भन्ने जानकारीबाट समेत प्रशासन बेखबर छ। अस्पताल प्रशासनको यही कमजोरीमा टेकेर भूमाफियाले भने अस्पताल गुठीको जमिन दिन दुगुना, रात चौगुनाका दरले हडपिइरहेका छन्। जुन अस्पतालका लागिमात्र नभई सम्पूर्ण सचेत नागरिकका लागिसमेत लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार वीर अस्पताल गुठीको जमिन काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामात्र हैन, महोत्तरी, नुवाकोट, मकवानपुर, रूपन्देही र बाँकेमा समेत देखिएको छ। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ५ सय रोपनी जति छ। जसमध्ये करिब डेढ सय रोपनी व्यक्तिगत नाममा गइसकेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ। भक्तपुरको साबिक दिव्यश्वरी, नीलबाराही, झौखेल र बालकोट गाविसका धेरै जग्गा व्यक्तिगत नाममा गरिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँको भीमसेनगोलामा रहेका करिब ३ रोपनी, ललितपुरका साबिक इमाडोलमा रहेको १ रोपनी र धापाखेलको २ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पनि व्यक्तिले आफ्नो बनाउन भ्याइसकेका छन्। यसरी प्रतिवेदनले स्पष्टसँग खुलाइदिँदा पनि किन वीर अस्पताल प्रशासनले आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन पहल गरिरहेको छैन ? प्रश्न गम्भीर छ। भएको प्रतिवेदनचाहिँ मतलव नगर्ने पुनः अर्को छानबिन समितिप्रति रुचि हुनुको कारण पनि अचम्मको छ। खासमा यो सरकारी कर्मचारी सरकारी सम्पत्तिप्रति कति उदासीन छन् र आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नबाट पन्छिरहेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। जसले कतै जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने भूमाफियासँग पनि कर्मचारीको मिलेमतो त छैन भन्ने शंका पनि उब्जाइदिएको छ। खासमा भूमाफियालाई जति दोष दिए पनि कर्मचारीको मिलेमतोबिना जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानु प्रायः असम्भव नै हुने गर्छ। गुठी संंस्थान, अस्पताल प्रशासन, मालपोत कार्यालय आदिका कर्मचारीको आशीर्वाद प्राप्त नभई यस्तो काम हुने सम्भावना नै रहन्न।

त्यसैले वीर अस्पताल गुठीको जग्गामात्र हैन, अन्यत्र यसैगरी गिद्धेदृष्टि परेका जग्गा फिर्ता ल्याउँदा पनि यस कुकर्ममा संलग्नहरूलाई सजायको भागिदार बनाइनुपर्छ। त्यसो भएमात्र आगामी दिनमा यस्ता कुकृत्य गर्नेतर्फ अग्रसर हुन कोही तयार हुने छैन। किनकि मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनता नै यस्ता विकृति बढ्नुको मुख्य कारण हो भन्ने अब जगजाहेर भइसकेको छ। गुठी जमिन हिनामिनाको सिलसिला चलिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी संरचना बलियो हुनुपर्छ। कानुनी प्रपञ्चबाट फेरि पनि गुठीको रहेको जग्गा समेत सकिने अवस्था आउनु हुँदैन। सरकारले गुठीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको विधेयकको विरोध हुनुको एउटा कारण यो पनि थियो। अहिलेसम्म जनताले संरक्षण गरेको गुठीको जग्गा मात्र बाँचेको छ। सरकारी संरक्षणका जग्गा भने हिनामिना भएका छन्। सरकारको आफ्नै संरचनाभित्र यस्तो समस्या रहेको छ भने त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान पुग्नु पर्छ। यसै सन्दर्भमा व्यक्तिगत बनाइएको अस्पताल गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रथम कार्यभार त छँदैछ साथै विभिन्न ठाउँमा रहेका करिब १४ हजार रोपनी जग्गा पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यस्ता जग्गा व्यवस्थित गर्ने भन्नुको मतलव यसबाट आम्दानी हुने वातावरण बनाइनुपर्छ जुन रकम हजारौँ विपन्न बिरामीको ज्यान जोगाउन उपयोगी हुन सक्छ। एकातिर सरकारले कर्मचारीको तलव÷सुविधा सुनिश्चित गर्ने अर्कोतिर आफ्नो सम्पत्ति भने अरुलाई रजाइँ गर्न दिइरहने अस्पताल प्रशासन कुनै पनि हालतमा पानीमुनिको ओभानो बन्न सक्दैन। त्यसैले आजैदेखि अस्पताल प्रशासन यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। भोलि गरिने पश्चातापको कुनै अर्थ हुने छैन।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०२:५७ बुधबार