तीन तहका सरकारको परिकल्पना हाम्रो संविधानमा त्यत्तिकै गरिएको होइन। विकास–निर्माण र सुशासनमा केन्द्रमुखी चरित्रले आम नागरिकलाई असहज भएपछि यसको परिकल्पना गरिएको हो। जतिबेला स्थानीय तहका सरकारको परिकल्पना गरिँदै थियो,  यतिबेला दिइएको आकर्षक नारा हो– गाउँगाउँमा सिंहदरबार। यसको अर्थ हो– आम नागरिकले अब आफ्ना कामका निम्ति संघीय राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबार धाइरहनु पर्दैन। गाउँमा सिंहदरबारको अभ्यासलाई जुन हिसाबले उत्सवमय हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन। अहिलेको संवैधानिक संरचनाले केन्द्र र स्थानीय भन्ने भाव हटाउन खोजेको छ। लामो समयसम्म केन्द्र र स्थानीय भन्ने अभ्यास भएका कारण काठमाडौंलाई देखाउँदा अहिले पनि केन्द्र भन्ने गरिन्छ। यथार्थमा अहिलेका सबै सरकार अधिकारका हिसाबले केन्द्रसरह हुन्। अहिलेका तीन तहका सरकार हुन्– स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले आफूलाई अहिलेसम्म पछि पर्नु परेको अवस्था बोध गर्दै विकास–निर्माणका अवरोध तोड्न थाल्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारका काममा उत्साह ल्याउनेभन्दा निराश पार्ने गतिविधि अधिक हुन थालेका छन्। स्थानीय सरकार बेथितिको अखडा बन्न थालेको अनुभूति हुनु आफैंमा दुःखद पक्ष हो। वास्तवमा देशभरि छरिएर रहेका पालिका (नगरपालिका, गाउँपालिका)हरूले आफूलाई नियम–कानुनमा उम्दा मात्र होइन, प्रतिस्पर्धात्मकसमेत बनाउन सक्नुपर्छ। असल काम जसले थाले पनि त्यसलाइ पछ्याउन अरू पनि तयार हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु नै यथार्थमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ हुनु हो।

अहिलेको संविधान लागू हुनुअघि ‘स्थानीय निकाय’ भनिएका पालिकाहरू अहिले स्थानीय तह (सरकार)का  रूपमा छन्। तिनले आफैं आफ्नो बजेट बन्दोबस्त गर्छन्, कर उठाउँछन र संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छन्।

अहिलेको संविधान लागू हुनुअघि ‘स्थानीय निकाय’ भनिएका पालिकाहरू अहिले स्थानीय तह (सरकार)का  रूपमा छन्। तिनले आफैं आफ्नो बजेट बन्दोबस्त गर्छन्, कर उठाउँछन र संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छन्। स्थानीय तहका सरकारलाई आफ्ना कार्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ। तिनले आफ्ना लागि आफैं कानुन निर्माणसमेत गर्न सक्छन्। अघिल्लो व्यवस्थामा पालिकाहरूलाई यस किसिमले अधिकारसम्पन्न गरिएको थिएन। अधिकारसम्पन्न भएपछि पनि पालिकाहरूको काममा सन्तुष्टि देखिएको छैन। खासगरी पालिकामा जाने कर्मचारीले कार्यालयमा बसेर काम नगरेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूको छ। सेवाग्राहीका निम्ति पनि उनीहरूको अनुपस्थितिले समस्यामा पारेको गुनासो छ। स्थानीय सरकारका रूपमा काम गरिरहेका भए पनि आफ्ना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधिले सकेको देखिएको छैन। कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत लाभ लिन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच स्वार्थ मिलेको देखिन्छ। निस्वार्थ भएर जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने हो भने कर्मचारीलाई कुनै पनि अवस्थामा कार्यालयमा राखेर काम गराउन सकिन्छ। विशेषगरी दुर्गम ठाउँमा रहेका पालिकामा कार्यकारी अधिकृत हरेक दिन कार्यालयमा नआउने, नआएका दिनको पनि हाजिरी गर्ने र सेवाग्राहीका कामलाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न पालिकाका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी काम नगर्नेलाई कारबाही चलाउने र अन्य कर्मचारी पूर्तिका निम्ति पहल गर्न पनि तिनले सक्छन्। कर्मचारीकै कारण स्थानीय तहका सरकारले काम गर्न नसक्ने भएका हुन् भने विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्छ। तर आफूले कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यप्रेरित भएर मात्र संघीय तहबाट आएका कर्मचारीको विरोध गरिएको हो भने उचित होइन। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका पालिकामा भने कर्मचारी त्यहीं नबस्ने र टाढा घरबाट धाउने गर्दा पनि उपस्थित हुन नसकेको देखिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारको आर्थिक अनुशासन पनि कमजोर देखिएको छ। टेन्डर गरी एकैपटकमा लिनुपर्ने सेवा वा वस्तुमा समेत समस्या देखिएको छ। पटकपटक कोटेसनबाट काम गराइएको पाएपछि महालेखा परीक्षकले बेरुजु औंल्याएको देखिन्छ। वस्तु वा सेवा प्राप्तिमा यस किसिमको आर्थिक अनुशासनहीनताले स्थानीय तहलाई थप कमजोर बनाउनेछ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहका आवश्यकतामा प्रश्नसमेत उब्जाउने देखिन्छ। यसै पनि प्रदेश तहका सरकार स्थानीय तहप्रति धेरै सकारात्मक देखिएका छैनन्। हामीकहाँ गरिएको अभ्यासअनुसार न संघीय सरकार सबैभन्दा माथिल्लो सरकार हो न प्रदेश र स्थानीय तह त्यसमुनिका। स्थानीय सरकारमातहत निकाय प्रदेश सरकार पनि होइन। अधिकारले यसरी शक्तिसम्पन्न बनाए पनि व्यवहारले आफैं स्थानीय तह सरकार कमजोर हुन थालेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का प्रावधान पालना गरेर स्थानीय सरकारले आफूलाई अनुशासनका मामिलामा उम्दा बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका सरकारले काम थालेको धेरै भएको छैन। यी सरकार बनेका केही वर्षमै अनियमितता, बेथितिको पर्यायजस्तो बन्नु संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाअनुकूल होइन। यी सरकारले आफ्नो असल अभ्यासमार्फत सुशासनको अनुभूति गराउन सक्छन्। स्थानीय तह अहिले कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन्। आफूमातहतका कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता निकायको परिचालन पनि यिनले गर्न पाउँछन्। तर औषधि खरिद वा अन्य काममा समेत लापर्बाही देखिएको छ। औषधि खरिद गर्दा त्यसको अवधिसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयमा बेवास्ता गरिएको छ। अझ स्थानीय तहका पदाधिकारी डोजर व्यवसायमा लागेको, प्राकृतिक स्रोत दोहनमा पनि तिनको भूमिका रहेको चर्चा जारी छ। यस पक्षमा समेत ध्यान जानु र सुध्रिनु स्थानीय तहका सरकारका निम्ति अनिवार्य छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०३:३० सोमबार