बर्दिया - जनप्रतिनिधिले गेरुवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा जबरजस्ती तालाबन्दी गरेपछि आइतवार दिनभर काम ठप्प भयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेको कार्यकक्ष र शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गर्दा कार्यालयले दिने सम्पूर्ण सेवा प्रभावित भयो।
गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले असन्तुष्ट वडाका जनप्रतिनिधिकोे मागको बारेमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि आक्रोषित जनप्रतिनिधिले तालाबन्दी गरेको एक कर्मचारीले बताए। उनकाअनुसार पटक पटक तालाबन्दी नगर्न अनुरोध गर्दागर्दै गरिएको तालाबन्दीले दिनभर सेवा प्रभावित भएको हो।
तीन साता अघि शिक्षक छनोटको सूचना गाउँपालिकाको कार्यालयले जारी गरेपछि नेकपाका समर्थक जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका थिए।सूचनाको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट नेकपाका जनप्रतिनिधिको समूहले सूचनाको खारेजीको माग गरेका थिए।शिक्षक छनोटको सूचना ऐन कानुन नमिचेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत न्यौपानेले अडान लिदै आएका थिए। ‘शिक्षक छनोटको सूचनामा कुनै ऐन र कानुन मिचेको छैन’न्यौपानेले भने,‘तर,असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले भने जस्तै गरी नभएर आवश्यक्ता दरबन्दी अनुसार कार्यालयले शिक्षक छनोटको सूचना प्रकासित गरेको हो।’ शिक्षक छनोटको सूचना गाउँपालिका कार्यालयले प्रकासित गरेपछि उच्च अदालतमा जनप्रतिनिधि नेतृत्वमा उजुरी परेको छ।
दई दिनअघि अदालतले उजुरीको सुनुवाइमा अदालतले शिक्षक छनोट प्रक्रियाअघि बढाउँन भनेपछि कार्यालयले शिक्षक छनोटको प्रक्रियाअघि बढाएको छ। कार्यालयले शिक्षक छनोट प्रक्रिया नेकपाको जनप्रतिनिधिको तिब्र असन्तुष्टि छ। असन्तुष्टिको भिँड जम्मा गरेर जनप्रतिनिधिले कार्यालयमामै तालाबन्दी गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको स्थानीय सर्र्वसाधरणले टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै, तालाबन्दी गर्ने क्रममा नेकपाका असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले पुनः गाउँसभा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को निती तथा कार्यक्रम र बजेट झुक्याएर पास गरिएको , शिक्षा कायविधि लगाएतका ऐन निर्माणमा एकलौटी रुपमा थाहान नदिई पास गरेको विषयमा लिएर नेकपाका असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्यकारी न्यौपानेले कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा अनावश्यक रुपमा थप गरेको , शिक्षक निर्देशिका विपरित अनावश्यक शिक्षक र विषय थप गरी नयाँ शिक्षकको विज्ञापन गरीएको नेकपाका असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिको आरोप छ।
अराजक गतिविधि गर्दै कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दी गाउँपालिकाले दिनभरनै दिने सेवा प्रभावित भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान केसीले बताए। ‘गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले कुनै सल्लाह समेत नगरी कर्तव्य र मर्यादा विपयरित तालाबन्दी गरेका हुन,’उनले भने। गाउँ सभाले जनाताका चाहाना र आकांक्षा विपरित कुनै पनि निर्णय नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिलेनै कार्यालयमा ताला लगाउनु अराजक भएको उनको भनाई छ।समस्याको समाधान ताला लगाएर नहुने र वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने उनले बताए।‘गाउँ सभाले सर्वसम्मत पारित गरेका बाहेक कुनै गलत काम भएको छैन र यँहा गलत ठंगबाट काम पनि हुदैन,’उनले भने।
चार महिनामै कार्यकारीको सरुवा
आफूले चाहेअनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका नेकपाका जनप्रतिनिधिको पहलमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेको सरुवा भएको छ।नेकपाका शिर्ष नेतासहितको जनप्रतिनिधिको टोलीले न्यौपानेको सरुवा माग गर्दै मन्त्रालय पुगेकाले विभागले चार महिना नहुँदै न्यौपानेको सरुवा गरेको हो। शुक्रवार विभागले गरेको निर्णयले न्यौपानेको बैतडी जिल्लाको मैलौनी नगरपालिकामा सरुवा भएको छ।
शिक्षक छनोटको सूचना निकालेपछि शिक्षकको भर्नामा नेकपाका जनप्रतिनिधिको चर्कोे दबावमा भर्ना गर्नुपर्ने शर्त अस्वीकार गर्दा न्यौपानेको सरुवा भएको हो। ग्रामिण भेगमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको हिसावले जिल्लामै पछि परेको गाउँपालिका हो। जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष वित्दा पनि विकास हुन नसकेको भन्दै त्यँहाका जनप्रतिनिधिको आलोचना हुँदै आएको छ।
न्यौपानेको राजनितिक पहुँचको आधारमा सरुवा गरिएकोमा स्थानीय आक्रोषित भएका छन्। राजनितिक खोट लगाएर न्यौपानेको सरुवा गरिनु दुखद भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसीले बताए।‘सक्षम कर्मचारीलाई बिना कसूर राजनीतिक पहुचको आधारमा सरुवा गरिनुले गाउँ गाउँमा सिंह दरबार भन्ने नारा कागजमा सिमित भएको छ,’उनले भने।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०६:२९ सोमबार
