राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही चैत्र १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यसवर्षको एसईई परीक्षाका लागि देशभर दुई हजार ५७ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ।
बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठनले सरुवाबढुवाका लागि ‘सोर्स फोर्स’ लगाएरआउने कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा ०.५ नम्बर घटाउने चेतावनी दिएकी छिन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने छ।
शुभकालिका गाउँपालिका— ५ की मिमकोसा घर्तीकी १२ वर्षीया छोरी अपांगता छिन्। शारीरिक अपांगता भएकी छोरीको पढ्ने इच्छा अधिक छ, तर उनी स्तरीय शिक्षा नहुँदा स्कुल जान सकेकी छैनन्।
जिल्लाको पूर्वी भेगमा रहेको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका-३ चेजाङ्पुकमा बौद्ध शिक्षा पढाइ हुने भएको छ।
केही समययता वैदेशिक रोजगारी तथा उच्च शिक्षाका लागि दैनिक १३ सय हाराहारी युवाले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिने गरेका छन्।
पछिल्लो दशकको तथ्यांक हेर्दा उच्च शिक्षामा विभिन्न विषयतर्फ उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने छात्राको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ।
सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ।
विद्यालयपरिसरमै च्याउ र तरकारी खेती गरेर म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका– २ बाबियाचौर र मालिका गाउँपालिका– ७ बिमका विद्यार्थीले पढाइसँगै पैसा पनि कमाएका छन्।
काठमाडौंमा जन्मेकी रविना महर्जनको संघर्ष कुनै दुर्गमकी महिलाका भन्दा कमी थिएन।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले फागुन २३ गते पदभार ग्रहण गरेसँगै उनको पहिलो निर्णय विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था परिमार्जन गरि विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक ब्यवक्तिहरूबाट हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिन्।
-480x320.jpg)
