नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले फागुन २३ गते पदभार ग्रहण गरेसँगै उनको पहिलो निर्णय विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था परिमार्जन गरि विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक ब्यवक्तिहरूबाट हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिन्। तर, उनले यो निर्णयसँगै अर्को महŒवपूर्ण निणर्य पनि गर्न सक्नुपथ्र्यो, ‘म आजैबाट विश्वविद्यालयहरूको सहकुलपति पद त्यग्दैछु।’ किनभने उनी शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले ती ११ वटै विश्वविद्यालयको सहकुलपति पद पनि सम्हालेकी छिन्।  

अर्कोतर्फ सहकुलपतिको हैसियतले उनलाई विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीति नियम, तथा ऐन कानुन परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनले दिएको छ। ‘नेपाली उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण बढ्दै गएकोले विश्वविद्यालयको स्वयत्तता अक्षुण राख्न र उच्च शैक्षिक संस्थाको स्थापना, सञ्चालन तथा नियमकानुनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो,’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णय गर्दै भनेकी छन्, ‘मुलुकमा मौजुदा १३ विश्वविद्यालयहरू मध्ये ११ वटा विश्वविद्यालयहरूमा कार्यकारिणी निकायबाट पदेन रहने कुलपति र सहकुलपति व्यवस्थालाई समसमायक रूपमा परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तिहरूबाट हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकाले मौजुदा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सोही बमोजिम सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रारम्भिक काम कारबाही  अगाडि बढाउनेछु।’  

शिक्षामन्त्रीको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा छैन। आफैं शिक्षा मन्त्री एवं विश्वविद्यालयको सहकुलपति भएकाले उनीसँग भएको अधिकार प्रयोग गर्दै उनले यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव मन्त्रीमण्डलमा लगेर निर्णय गराउनसक्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ। ‘हाल उच्च शिक्षा ऐन छलफलमै छ। सहकुलपतिको हैसियतले मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीमण्डलको निर्णयलाई  

संसद्मा जानकारी दिन सक्छिन्,’ कोइरालाले भने, ‘संसद्ले सहमति दिन सक्छ। यसले विश्वविद्यालयबाट राजनीति सदाको लागि अन्त्य हुन्छ। सरकात्मक सुरुवात हुन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले या अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’  

यसैगरी, बिदेसिने विद्यार्थीको हकमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले किन बाहिरिरहेका छन् भन्ने सवालमा हचुवाको भरमा मात्र नभएर अनुसन्धान गरेरै सत्यतथ्य पत्ता लगाएर जानुपर्ने बताएकी छिन्। यति नगरे शिक्षाका कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा नतिजा ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ सकारात्मक रहेको कोइरालको प्रतिक्रिया छ।  

‘मन्त्री श्रेष्ठको गैरआवासीय नागरिकसँग राम्रो सम्बन्ध छ। यसकारण उनले उनीहरूसँग सहकार्य गरी बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको विभिन्न देशमा सर्भे गरी बिदेसिनुको कारण सहजै पत्ता लगाउन सकिने विषय हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘अध्ययनबाट आएको नतिजा अनुसार नेपाली विश्वविद्यालय र कलेजलाई बदल्न सकिन्छ।  

यसैगरी, विद्यार्थी बिदेसिनुको कारण सही रूपमा पत्ता लगाउन सकेर त्यहीअनुसारको देशको नीति तथा कार्यक्रम पनि तय गरेर जान सकिन्छ।’ अर्को मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक पालिकाहरूमा छलफल गरी अघि बढ्ने विषय अलि शंकास्पद रहेको कोइरालाको तर्क छ। किनभने, शिक्षामन्त्रीले सो विधेयक संसद्मा पेस गर्ने भएकोले यदि मन्त्री श्रेष्ठले विधेयक पुन: लेखन गरिए मात्र विधेयकले सार्थकता पाउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘मन्त्री श्रेष्ठले अब विधेयक संशोधन होइन हालसम्म प्राप्त भएका सुझावका आधारमा विधेयकलाई विभागीय मन्त्रीको हैसियतले पुन: लेखन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यसपछि मात्र विद्यालय शिक्षा विधेयकले पूर्णता पाउन सक्छ। यो पनि मन्त्रीको गनए सकिने काम हो।’

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०८० ०८:१० शुक्रबार