स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४६२ रुपियाँ पार्ने रेस्पिरेटर मास्कलाई ८२९ रुपियाँ खर्च गरेको विवरण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। एउटा सर्जिकल मास्कमा ५२ रुपियाँ बढी तिरेको घटना यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिलेको जस्तो जोखिमको समयमा समेत यसरी मुलुकको ढुकुटी दोहन भएको देखिनु दुःखलाग्दो पक्ष हो।
‘अरु देशको सरकार घोषणाअघि नै अध्ययन गर्छ, जनताको भावना बुझ्छ, तर हाम्रो देशमा सरकारले पहिला निर्णय गर्ने अनि मात्र अध्ययन थाल्दा सर्वसधारण त्यसको मारमा पर्ने गरेका छन्। यसले सरकारमा आलाकाँचा व्यक्तिको जमात छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।’
प्रदेश १ को सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसले सोमबारको प्रदेश सभा वैठक अवरुद्ध पारेपछि प्रदेश सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
सूर्याेदय नगरपालिकाले दुई वर्षअघि नै हरियोपत्तीको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ तोकेकोमा त्रिवेणी समूहले सञ्चालन गरिरहेको कन्याम चिया उद्योगले २० देखि ३० रुपैयाँमात्रै दिने सूचना टाँसेको छ। त्यो मूल्य लिन पनि उद्योगको गेटसम्म पत्ती ल्याइदिनुपर्छ।
निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो। सरकारको नेतृत्व प्रत्येक आवधिक निर्वाचनपछि फेरिन्छ। यसरी आएको नयाँ नेतृत्वलाई निजामती प्रशासनले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। स्थायी सरकार संस्थागत स्मृति बोकेको हुन्छ। यसलाई यसअघि भएका काम र भविष्यमा हुनुपर्ने निर्णयबारे जानकारी हुन्छ। त्यसका निम्ति यसले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ।
मुलुकले कोरोना संक्रमण झेलिरहेको बेला सरकार भने सत्ता टिकाउने सुरक्षित उपाएको खोजीमा छ। यो रणनीति अन्तर्गतदलभित्रै सरकारका गतिविधिमाथि विवाद बढिरहँदा केही पार्टी नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएर भएपनि टिकाउने सुरक्षित उपाएको खोजिनेछ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत साता संसद्मा उभिएर आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्च धेरै भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा खर्चको भुक्तानी दिन सरकारलाई दबाब पर्ने जानकारी दिए।
विभिन्न तरिका अपनाएर रचनात्मक प्रदर्शन गर्दै आइरहेका युवाहरूले शनिबार गरेको प्रदर्शनले धेरैको ध्यान खिचेको थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई व्यंग्य गरेका थिए।
सत्तारुढ नेकपा र सरकारका गतिविधिले भारतसमेत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि तिक्तता आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग निकटता बढ्नुले नेपाल सरकार चीनपरस्त भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
भारतबाट फर्केर आएका राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर १ कुसुमका विवेक बस्नेतको आरडिटी जाँच गर्दा केहीदिन अघि पोजेटिभ देखियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियम अनुसार २४ घण्टा भित्रमा उनको स्वाब संकलन गरी पिसिआर परीक्षण गर्नुपथ्र्यो, तर दश दिनपछि मात्र उनको पिसिआर परीक्षण गरियो ।
स्वतन्त्र युवाहरुको समूहले शनिवार पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौंको शहीद गेट नजिकै स्वतस्फूर्तरुपमा जम्मा भएका युवाहरुले सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्। १०० प्रतिशत पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने, आरडिटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्नै युवाहरुको समूहकाे विराेधमा उत्रेकाे हो।
सरकारले बिहान आठ बजेदेखि कार्यालय खोल्ने निर्णय गरे पनि बिहान साढे नौ बजेपछि बल्ल मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी आउने क्रम सुरु हुन्छ।
प्रायोजित ढंगबाट सकडमा विरोध गर्न निस्किएको भन्ने आरोप खेपेका युवाको टोली तितरबितर हुँदा थप आशंका उत्पन्न भएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को कारण देखाउँदै रोकिएको कोसी करिडोरको काम अघि बढाउनका लागि उदयपुरका तीन स्थानीय तहले लगानी गर्ने भएका छन् ।
महामारीको बेला सरकारले जे गरे पनि सहने कुरा भएन, यस्तो बेला अति जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ, त्यसैले युवा सडकमा आए।
-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)
