प्रदेश १ को सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसले सोमबारको प्रदेश सभा वैठक अवरुद्ध पारेपछि प्रदेश सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा गरेको खर्चबारे प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबारको प्रदेशसभा वैठकमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्कीका अनुसार हालसम्म प्रदेश सरकारले १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा हाल ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा वैठकमा कार्कीले प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा हालसम्म २९ करोड ५१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा भएको छ । प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन, होल्डिङ एरिया निर्माण, कोभिड अस्पताल तथा सीमामा होल्डिङ एरिया व्यवस्थापनमा रकम खर्च गरेको कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई अनुगमनका लागि सहयोग, स्वास्थ्य सामाग्री ढुवानी व्यवस्थापन लगायतका शिर्षकमा पनि कोषको रकम खर्च गरिएको कार्कीले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री कार्कीले प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मन्त्रालयलगायत रुपमा निकासा गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार कोरोना जनसुरक्षा कोषमा भएको रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत ५० लाख एक सय १५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत दुई करोड, आन्तरिक मामिला मार्फत १५ करोड ३४ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत दुई करोड ४८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै सरकारको नियमित बजेटबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन करोड ३० लाख र संघीय सरकारबाट तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पनि जानकारी दिए । कार्कीले मन्त्रालयगत रुपमा भएका खर्च कुन काममा कति खर्च भयो भन्ने विषयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण पछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विस्तृत रुपमा खर्चको बिबरण प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।’
कार्कीले काठमाडौं बाहिरका नागरिकलाई काठमाडौं प्रवेशमा अवरोध गरिएको विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेको र काठमाडौं प्रवेशमा पासको व्यवस्था खुकुलो पार्न आग्रह पनि गरिएको बताए ।
कार्कीले भने, ‘काठमाडौं प्रवेश पास खुकुलो पार्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले लिखित रुपमा आग्रह गरिसकेको छ ।’ मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामाकरणको विषय दलहरूवीचको सहमतिका आधारमा प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने स्पष्ट पारे । कार्कीले प्रदेशसभा सदस्यहरूले शून्य समयमा सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरे ।
प्रकाशित: ९ असार २०७७ १०:०४ मंगलबार
