अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत साता संसद्मा उभिएर आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्च धेरै भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा खर्चको भुक्तानी दिन सरकारलाई दबाब पर्ने जानकारी दिए। कोरोना महामारीले मुलुकमा बन्दाबन्दी भएको कारण देखाउँदै उद्योगी व्यवसायीले कर नतिरेका बेला अर्थमन्त्रीले दबाब पर्ने भनेपछि यसको धेरै कोणबाट विश्लेषण गरियो। खासमा अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा खर्चको भुक्तानीमा दबाब छ भन्नुमा मुख्यतः तीन कारण छन्।

पहिलो हो, सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य। चैत ११ देखि मुलुकभर बन्दाबन्दीको घोषणा भएपछि अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीलगायत सबैलाई एकपटक कर तिर्ने समय थपिदिएको थियो। बन्दाबन्दी क्रमशः बढ्दै गएका बेला अर्थले जेठ २५ भित्र कर तिर्न दिएको निर्देशनविपरीत उद्योगी व्यवसायी सर्वोच्च गए। मुलुकभित्र पनि बन्दका बेला कर उठाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। वर्षको अन्तिम समय हुन लागेकाले सरकारलाई कर नउठाए समस्या पर्दै थियो। यस्तोमा सर्वोच्चको आदेश व्यवसायीको पक्षमा गए आगामी दिनमा समस्या हुने देखेका खतिवडाले भुुक्तानीमा दबाब परेको विषयलाई अगाडि ल्याए। खर्चको भुक्तानी दिन दबाब परेको भनेपछि सर्वोच्चले सरकारको अप्ठेरोलाई बुझ्ने र त्यहीअनुसार आदेश आउने विश्वास खतिवडाको थियो। तर यसमा उनी सफल हुन सकेनन्।

यो वर्ष बजेट माग्नेलाई रोक्नु खतिवडाको दोस्रो उद्देश्य थियो। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि विकासे मन्त्रालयले दिएको कार्यक्रममा बजेट खर्च नगर्ने तर अन्य गैरबजेटरी वा थप बजेट माग्न थालिसकेका छन्। राजनीतिक दबाब प्रयोग गरेर नेता कार्यकर्ताले पनि वर्षको अन्त्यतिर तारन्तार बजेट मागेर हैरान बनाउँदै आएका छन्। पैसाको अभाव भएका बेला चतुर अर्थमन्त्रीले यी दुवै दबाब रोक्न भुक्तानीको विषयलाई संसद्मै अगाडि ल्याए। अहिले अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई टेलिफोन गरेर यस वर्ष थप पैसा नमाग्न भनिसकेको छ।

सरकारलाई अहिले खर्चको भुक्तानीमा थोरै दबाब परेको सत्य हो। कोरोना समस्या लम्बिँदै गएपछि संकटै आउन सक्ने भएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले नै समस्या भएको सार्वजनिक गर्न चाहेका हुन्।

सरकारसँग अहिले न पर्याप्त रकम छ न त आर्थिक संकटमै परेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो। असार ६ सम्म ६ खर्ब ६३ अर्ब ७९ करोड मात्र राजस्व उठेकोे छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान ५७ अर्ब ९९ करोड आउने भनिएकोमा अहिलेसम्म ११ अर्ब ६८ करोडमात्र आएको छ। वैदेशिक ऋण पनि लक्ष्यअनुसार आउन सकेको छैन। सरकारको लक्ष्यअनुसार संकलन भएको आन्तरिक ऋणमात्र हो।

बजेटमा राखिएका स्रोत लगभग सबै खुम्चिएका बेला खर्च भने ९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वर्षको पछिल्लो महिना असारमा खर्च अझै बढ्नेछ। यस्तोमा व्यवसायीले कर तिर्ने समय भने अझै निश्चित छैन। आम्दानी र खर्चको यही तस्बिरले सरकारलाई भुक्तानीमा दबाब सिर्जना गरेको हो। खतिवडा यो दबाब मिलाउनै नसक्ने अवस्थामा भने पुगेका छैन। सरकार भुक्तानी दिन नसकेर न त टाट पल्टिने अवस्थामा छ न संकटमै परेको छ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारलाई कानुनले विभिन्न स्रोत तथा विकल्प प्रयोग गर्न सुविधा दिएको छ। सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋण घट्दा विभिन्न कोषमा रहेका रकमलगायत अन्य स्रोतको पनि उपयोग गर्न सक्छ। समस्या नै आए राष्ट्रबैंकमा भएको सरकारको ट्रेजरीको प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारसँग छ। ओभरड्राफ्टको सुविधा पनि छ।

त्यसैले विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले आफ्नो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रस्तुत गर्दै ‘तानतुन’ पारेर लोडसेडिङ हटाएजस्तै खतिवडाले पनि आर्थिक क्षेत्रका यी हरेक पाटालाई प्रयोग गरेर भुक्तानीको दबाब समाधान गर्न सजिलै सक्छन्। त्यसैले भुक्तानीमा आएको थोरै दबाबले मात्र खतिवडाले संसद्मा यो विषय राखेका होइनन्।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकार आर्थिक संकटमा नभएको स्पष्ट पारे। ‘राजस्व कम असुली भएकाले खर्चको भुक्तानी गर्न केही दबाबमात्र परेको हो, आर्थिक संकटमा परेको होइन,’ आइतबार नागरिकसँग ढुंगानाले भने,’ अर्थतन्त्रका अरु परिसूचक अहिलेसम्म सकारात्मक छन्, कुनै समस्या छैन।’

कोभिडले विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई चपेटा पारेका बेला नेपाली अर्थतन्त्र पनि यसबाट अछूतो हुने कुरै भएन। आन्तरिक अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। यस वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार २.३ प्रतिशतमात्र हुने सरकारको प्रक्षेपणले पनि अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

अर्थतन्त्रको अर्को महŒवपूर्ण पाटो बाह्य क्षेत्र भने बलियो अवस्थामा छ। चालु वर्षको १० महिनासम्म आयात १३ प्रतिशतले घटेको छ। निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको छ। रेमिट्यान्स आय ६.१ प्रतिशतले घटे पनि शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २० अर्ब ९० करोडले बचतमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेर १० अर्ब २५ करोड डलरमा पुगेको छ। यो अवस्थामा सरकारलाई आयातित वस्तु तथा सामानको भुक्तानी दिन कुनै समस्या छैन।

अर्कोतिर वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्ने विगतमा परम्परा भए पनि यो वर्ष धेरै खर्च हुने देखिँदैन। आयोजनामा काम हुन नसकेका कारण पुँजीगत बजेट धेरै खर्च हुन सकेको छैन। चालु खर्चअन्तर्गत पनि धेरै शीर्षकका बजेट खर्च गर्न कोरोना सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले रोक्का गरिसकेको अवस्था छ।

त्यसैले अहिले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा लक्ष्य राखेभन्दा पनि खर्च कम हुने अवस्था छ। कारोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भने सरकारले सोचेभन्दा बढी खर्च हुँदैछ। सरकारले अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको घोषणा गरिसकेको छ। तर त्यसका लागि दाताले दिएको र दिने भनेको रकमले पुग्ने अवस्था छ।

अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीले अहिले कर नतिर्न खोजे पनि त्यो त्यति सजिलो छैन। सरकारले तोकेको समयभन्दा एक दिन ढिलो भएमात्र पनि थप जरिवाना र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म व्यापारी यसबाट बच्न खोज्छन्।

भनिन्छ, संकटमा साथी को हो भन्ने कुरा उसले गर्ने व्यवहारबाट चिनिन्छ। नेपालमा उद्योगी व्यवसायीसहित आम सर्वसाधारणको एउटै प्रश्न छ– सरकारले हामीलाई के दियो ? हामीले सरकारलाई के सहयोग ग¥यौं भन्नेहरु नगण्य छन्।

अहिले कतिपय व्यवसायीले कोरोना कालभन्दा अगाडि उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क पनि कोरोनाको निउ पारेर बुझाएको अवस्था छैन। व्यवसायी उपभोक्ताबाट पैसा उठाएर सरकारलाई दिने माध्यममात्र हुन्। कोरोनाकाल (चैत ११ ) भन्दा पहिले उपभोक्ताबाट व्यवसायीले संकलन गरेको भ्याटलगायतको राजस्व अर्बौंको आकडामा छ तर बुझाइएको छैन। यी सबै पक्ष न्यायपालिकाले पनि नबुझेको अवश्य होइन तर आदेश भने भिन्दै आएको छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७७ ०१:३३ सोमबार