पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकारमा टिकिराख्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा टिक्ने नयाँ उपायको खोजीमा जुटेका हुन्।
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित युवराज ज्ञवाली एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि कम्युनिस्ट राजनीतिमा निस्क्रिय जस्तै बन्न पुगे। एकीकरणपछि बनेको नेकपामा उनी अग्रपंतिका नेताको सूचीमा अटाउन सकेनन्। फलतः उनको राजनीतिक सक्रियता पनि ह्वात्तै घट्यो। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माधवकुमार नेपाल समूहका ज्ञवाली यो समूहको प्रदेश नेतृत्वकर्ताका रूपमा छानिए।
सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भएपछिको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विभिन्न सात वटा अध्यादेशहरु अनुमोदनका लागि पेश गर्ने र दिवंगत सांसदहरुप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
हुन नसकेको चुनावका तयारीमा निर्वाचन कार्यालय बैतडीले करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा फागुन २३ गते सुरु हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै जारी राजनीतिक गतिरोध र विवादको निरूपण संसद्बाटै हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै एक वर्षयता सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादका कारण संसद्ले राम्ररी काम गर्न सकेको थिएन । त्यसो त सत्तारुढ दलकै त्यही किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निहुँ पाए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले आफ्नो दललाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्ने व्यवहारका आधारमा सदन चल्न दिने/नदिने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ। सो समूहले सभामुख सापकोटाले बैठकमा पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेताका रूपमा बोलाए त्यो वैधानिक बाटो नहुने भन्दै सदन अवरोधको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन भोलि आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरेकी हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तामा जान खुट्टा उचाल्नुभन्दा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार बानेश्वरमा बसेको बैठकमा सभापति देउवाले सरकारको मात्र कुरा गरेर पार्टी र आफूलाई हल्का बनाउने काम नगर्न पनि आग्रह गरे।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाका सांसद तानातानमा परेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहमा बहुमत सांसद रहेको भनिए पनि ओली पक्षले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यसैकारण सांसद तानातानमा परेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादलाई सूक्ष्मरूपले हेर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई समेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ। विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छामा संसद् विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय वदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद वैठक बोलाउन आदेश गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोही चुनावलाई लक्ष्य गरेर दैनिक रूपमा विकास आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गर्दै हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ।
