सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई समेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ। अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक बोलाउनै पर्ने अदालतको बाध्यकारी आदेश छ।  

तर त्यसपछिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन। ओलीले पदबाट राजीनामा गरेमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि कसरी प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। अन्तरिम संविधानले सरकार गठनका लागि राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिलेको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। वा विगतको परम्परालाई टेकेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नेछन्। अहिले पनि सत्तारुढ नेकपा एउटै राजनीतिक दल भएकाले नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्नेछन्। एक महिनाभित्र त्यसरी नियुक्ति भएका नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा नै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भए तत्कालै नयाँ जटिलता आउनेछ।  

त्यसपछि मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्छ। ७६ को २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा मत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’ बहुमतको सरकार बनाउन १ सय ३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। १ सय ७४ सिट रहेको नेकपामा ओली समूहसँग ८१ र दाहाल–नेपाल समूहसँग ९३ सांसद खुलेका छन्।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेमा संविधानको धारा १०० (४) अनुसार अविश्वास प्रस्तावमार्फत मात्र हटाउन सकिनेछ। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको पहिलो दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ओलीले उक्त समय गुजारिसकेका छन्।  

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमसँगै नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षले उनीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उक्त अविश्वास प्रस्ताव पनि विघटन बदरसँगै जीवित भएको छ। प्रतिनिधिसभाले अब उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन सक्नेछ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री हटाउन सक्नेछ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था धारा १०० को उपधारा ३ मा छ। ‘उपधारा १ र २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ’, संविधानमा भनिएको छ।

तर अविश्वास प्रस्तावसँगै प्रस्तावित नामलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिए हुने वा अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत जुटेपछि प्रस्तावित नाममा स्वतः बहुमत साबित हुने भन्नेमा स्पष्ट देखिएको छैन। त्यतिमात्र होइन, प्रस्तावित नामको साटो अर्को विकल्प खोज्न वा रोज्न सकिने भन्ने अस्पष्टता रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।  

संविधानमा रहेका छिद्रहरूलाई समाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अझै केही समय अल्झाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। ‘संविधानमा धेरै कुरा अस्पष्ट छ त्यसलाई सबैले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा आगामी दिनको यात्रा पनि सीधा देखिँदैन,’ एक कानुनविद्ले भने।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७७ ००:४४ बुधबार