उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन्। प्रेस सङ्गठन नेपालले आज कैलालीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनअदातलमै जाने भनेर विघटन गर्नुपरेको बताएका हुन्।
एक महिनाको लगातार बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ सकिएको छ । एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को बहस सकिएकाले फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा निर्णय सुनाइने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा गत माघ ४ गतेदेखिको बहस सकिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नयाँ निर्वाचनमा जानुपरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरुद्ध जारी गतिविधिलाई लिएर कांग्रेसका शीर्ष नेताले एउटै मञ्चमा परस्पर विरोधी धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रथम गण्डकी प्रदेश सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परस्पर बाझिने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का सदस्यले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बिहीबार बहसमा भाग लिँदै पार्टीभित्रको झगडाले अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका हुन्। विघटनको अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले अदालतले संविधानअनुसार संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने बताएका छन्। आफ्नो निर्णयलाई नै सदर गरी सर्वाेच्च अदालतको निर्णय आउनेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वस्त रहेको र प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै घुमाउरो शैलीमा नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित नहुने संकेत गरेका हुन्।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार आफैं सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुँदैछन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का दुई सदस्यले बुधबार बहसमा भाग लिँदै फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको विरोध कार्यक्रमका कारण स्थगित हुँदै आएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जवाफी बहस सोमबार सकिएको छ। आज (मङ्गलबार)बाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस शुरु हुनेछ। एमिकस क्युरीको बहसपछि निर्णय आउने छ।
चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चलिरहेको सुनुवाइमा जबाफी बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले सरकार पक्षका वकिलहरूले संविधानका धाराको अप्रासंगिक व्याख्या गरेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले लिखित संविधान भएको अवस्थामा नलेखिएको कुनै पनि अन्तर्निहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जबाफ दिएका छन्।
कांग्रेसलाई अब कता लैजाने भन्नेबारेमा सभापति देउवाको बाटो प्रष्ट छ । देउवा भन्छन्– सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता हो । संसद् विघटन अदालतले सदर गरे निर्वाचनमा जाने, बदर गरे ठीकै छ ।
संविधानमा नलेखिएको भए पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘कानुनले रोकेबाहेकका काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउँछ । अहिलेको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले र नेपालको संविधान, २०१९ को व्यवस्थाबमोजिम श्री ५ ले प्रयोग गर्न पाउने अवशिष्ट अधिकार एउटै हो । यो अधिकार २०४७ सालको संविधानमा थिएन ।’
