लिखित संविधानमा नलेखिएका अधिकार कहाँबाट आए ?

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चलिरहेको सुनुवाइमा जबाफी बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले सरकार पक्षका वकिलहरूले संविधानका धाराको अप्रासंगिक व्याख्या गरेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले लिखित संविधान भएको अवस्थामा नलेखिएको कुनै पनि अन्तर्निहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जबाफ दिएका छन्। यसअघि सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुनव्यवसायीले संविधानमा नलेखिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तर्निहित अधिकार भएको दाबी गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारतर्फको बहस सकिएर आइतबार निवेदकका तर्फबाट जबाफी बहस सुरु भएको छ। बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहित अधिकार नहुने बताए। उनले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीबाट एउटै विषयमा फरकफरक खालको तर्क आएको बताएका थिए। निवेदकका तर्फबाट पनि एकैखालको नभई फरकफरक विचार आएको उनले बताए। ‘निवेदक र सरकारका तर्फबाट एकै खालका बहस बुँदाहरू आएको देखिँदैन’, जबराले भने। उनले रिट निवेदकतर्फबाट निचोडमा गएर अध्ययन गरी जबाफ तयार गरेकालाई मात्रै बहसमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए।

त्यत्तिकैमा न्यायाधीश प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘(संविधानमा) अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने राखियो। विघटन गर्न नपाउने किन राखिएन ? नराख्नुको अर्थ ७६ (७) मा वा पछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा भन्नु एकअर्कामा अन्याश्रित हो वा के ?’ अधिवक्ता पोखरेलले जबाफमा संविधानले अनिवार्य गरेको बाहेक अन्य व्यवस्था नभएको बताए। उनले बहसको क्रममा बहुआयामिक तरिकाले आफ्ना दृष्टिकोण आएको तर्क गरे।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ७६(७), ७४ र ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अविशिष्ट अधिकार दिएको दाबी गरेको प्रसंग पोखरेलले जोडे। उनले श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै अगावै विघटन भएमा भनिएको तर हाम्रोमा संविधानबमोजिम अगावै लेखिएको जिकिर गरे। महान्यायाधिवक्ता खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको तर्क संविधानसँग नमिलेको उनले बताए।

उनले संसदीय व्यवस्था ‘वेस्ट मिनिस्टिरियल’ प्रणाली नभएको जिकिर गरे। लिखित संविधान भएका विभिन्न देशमा आ–आफ्नै व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा फरक भएको अधिवक्ता पोखरेलले बताए।

उनले यसअघिको पटकपटक विघटन भएका कारण संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार कटौती गरिएको दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीका हठका कारण पटकपटकको विघटनले अस्थिरता ल्याउने भएकोले अधिकार नदिइएको हो’, अधिवक्ता पोखरेलले भने। कानुन नभएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा विघटन हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘अहिलेको सरकार केपी ओलीको कि नेकपाको ?’ अधिवक्ता पोखरेलले जबाफ दिए, ‘नेकपाको।’ ‘नेकपाको सरकार हो भने ७६ (१) बहुमतको सरकार हो। २,३,५ को अवस्था कसरी देख्नुभयो ? बहमुत प्राप्त सरकारले अर्को प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने कुरा संविधानअनुसार कसरी मिल्छ’, प्रधानन्यायाधीशले सोधे।

अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न काल्पनिक भएको तर्क गरे। ‘संविधानले अवस्था कल्पना गर्न दिएन नि श्रीमान्’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा भनिएको छ। हामी किन कल्पना गरिरहेका छौं ? उहाँले चलाउन नसके अर्को प्रधानमन्त्री किन दिन नसक्ने ?’ संविधानमा नभएको कुरा खोजेर हेर्न अदालतलाई जरुरी नभएको पोखरेलको तर्क छ। अदालतले संविधानभन्दा बाहिरको व्याख्या गरेमा अदालत नै जिम्मेवार हुने उनले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी विघटनको अधिकार दियो भनी प्रश्न गरे। ‘कुनै पनि राजनीतिक दल अदालतमा आएका छैनन्। त्यसैले दललाई हकदैया छैन। सार्वजनिक सरोकारको रुपमा मात्रै रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। जसलाई असर परेको छ, संसद्भित्रका दल नआएको भनिएको छ नि’, न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिएकाले विघटन गर्नुपरेको लिखित जबाफमा भनिएको त्रिपाठीले जबाफ दिए।

त्यसपछि रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले धारा ७६ र ८५ को अप्रसांगिक धारामा बहस भएको तर्क गरे। सरकारी पक्षबाट भएको बहसमा प्रसंग नमिलेको उनको तर्क हो। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको, अविशिष्ट अधिकारको कुरा भएको तर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न र असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने अवशिष्ट अधिकार नभएको उनले जिकिर गरे। अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा भन्दै सरकारी पक्षबाट अमिल्दो तर्क आएको उनको दाबी छ। त्यसैगरी अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले असहयोग गरेको नभई सरकारका कारण नै विभिन्न विधेयक अल्झेको जबाफ दिए। सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले सहयोग नगरेको, विधेयकहरू समितिमै अल्झेको र वाध्य बनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरेका गरेका थिए।

शर्माले संसद्ले विकल्प दिन सक्ने अवस्थामा विघटन नै हुन नसक्ने बताए। प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्दा पनि, बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा पनि संसद् चालु हुने र संसद् चालु भएमात्रै धारा ७६ (७) आकर्षित हुने अधिवक्ता शर्माको तर्क छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विघटन अनधिकृत भएको बताए। २०४७ सालको संविधानको उदाहरण दिँदै उनले यसअघिको विघटनको व्यवस्था उन्मूलन गरिएको तर्क गरे।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले लिखित संविधान भएकाले विषयमा फरक व्याख्या गर्न नहुने बताए। उनले संविधान जुन उद्देश्यले बनेको थियो त्यसै अनुसार व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिए। आइतबार अधिवक्ता तुलसी सिंखडा, विकास भट्टराईलगायतले पनि बहस गरेका थिए।

रिट निवेदक पक्षको जबाफी बहस सोमबारसम्म सक्न प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।

माघ ४ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको बहस करिब एक महिना हुनै लाग्दा पनि सकिएको छैन। इजलासले बारम्बार समयमा ध्यान दिन आग्रह गरिरहेको छ। रिट निवेदकको जबाफ सकिएपछि एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का ५ जनाले सुझावस्वरुप बहस गर्नेछन्। त्यसपछि बल्ल अदालतको फैसला आउनेछ।