१३ माघ २०७८ बिहीबार

संसद् बैठक नबस्दा अलमलमा सांसद

पछिल्लो पटक संसद् बैठक कोरोनाका कारण स्थगित भएको संसद सचिवालयले सूचना जारी गरे पनि पटकपटक संसद् बैठक स्थगित हुँदा धेरै सांसद के कारणले स्थगित भयो भन्ने विषयमा अनभिज्ञ देखिएका छन्।

संसद्का एक वर्षः संसद् जोगाउनु नै उपलब्धि

सरकारले यो अधिवेशनमा अमेरिकन मिलिनियम च्लालेन्ज कर्पोसिसी) पारित गर्ने योजना बनाए पनि प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोग नपाएपछि संसद् बैठक स्थगित गर्न खोजेको देखिएको एमालेका एक नेताले बताए। ‘सरकारले अन्य विषय अघि बढाउन नखोजेको र एमालेले संसद् अवरुद्ध तत्काल हटाउन नखोजेको देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

दुई वर्षदेखि उपसभामुखविहीन संसद्

संविधान बमोजिम संविधान बमोजिम उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने तथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ।

एमसिसी पास गर्न अवरुद्ध संसद् खुलाउने कसरत

संसद् अधिवेशन नवौं अधिवेशनदेखि अवरुद्ध छ। गत भदौ २३ मा बसेको नवौं अधिवेशन गत कात्तिक १२ गते अन्त्य भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

भोलि दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको बैठक यही पुस २८ गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

सांसदको लेबी मासिक १४ हजारसम्म

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले एकजना सांसदबाट १३ हजार रूपैयाँको दरले लेबी लिने गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा ९८ र राष्ट्रियसभामा २६ गरी १२४ सांसद भएको एमालेले सांसदको लेबीवापत महिनामा १४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ जम्मा गर्ने गर्छ।

गणतन्त्र त राजालाई मात्र आएछ !

सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकमा ठुल्ठूला प्रादेशिक संरचना त्यसै पनि सुहाउने कुरा हैन। खर्च धान्न गाह्रो पर्छ भन्ने अनुमान पहिले नै भएको हो। अहिले प्रत्यक्ष बेहोरिँदैछ।

ओलीको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। सो रिटमा गत भदौ २२ गते लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको थियो।

सांसदको भूमिका आफ्नै क्षेत्रमा सीमित

संसद् अवरुद्ध हुँदा संसद्लाई जिवन्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटा बताइरहन्छन्। तर, जीवन्त र परिणममुखी कसरी हुन्छ भन्ने विषय संसद् अवरुद्ध नभएको अवस्थामा पनि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। संसद्को बैठक अवरुद्ध नभएर मात्र संसद् जीवन्त हुन सक्दैन र परिणाम पनि दिन सक्दैन।

सत्ता गठबन्धन हल्लाउँदै एमसिसी

एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ कि यो असमान छैन। यो सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषय पनि छैन।

नेतृत्व नहुँदा राज्य व्यवस्था समिति गतिहीन

मिनी संसद्का रूपमा लिइने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक नै नबसाइनुले संसदीय समितिको औचित्यमा समेत प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ।

संसद् बैठकमा सभामुखको त्यो आग्रह...

गत साउन १ गते एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामा त्यसको सुनुवाइ नगरेर पार्टी विभाजन गराउने कार्यमा सभामुखबाट सहयोग गरिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आजः कानुनमन्त्रीले भेटे सभामुख फेरि कार्य व्यवस्था बोलाइयो

कार्यसूचीको विषय तय गर्न सभामुखले २८ गते कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए त्यस्तै मंगलबारको बैठकको कार्यसूची तय गर्न बिहान साढे ११ बजे पनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्