देवानगञ्ज घटना: मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न सिफारिस गरिने
बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसमक्ष माग गर्ने सहमति गरेको छ।
बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसमक्ष माग गर्ने सहमति गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले सुनसरीलगायत विभिन्न जिल्लामा भएको घटनाले सरकार गम्भीर भएको बताएका छन् ।
नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुग्नेगरी परिचालन गर्ने सोच अघि सारेको छ।
प्रतियोगितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका खेलाडीहरूको समेत सहभागिता रहनेछ। खेललाई निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन प्रोफेसनल रेफ्रीहरूले खेल खेलाउने आयोजकले स्पष्ट पारेको छ।
नेपालले सुनसरी, सिराहालगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा देखिएको द्वन्द्व तथा त्यसबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारको वार्ता समाधान उन्मुख रहेको छ। दुवै पक्षबीच भएका छलफलका विषयलाई निरन्तरता दिँदै शुक्रबार थप वार्ता गरिने जनाइएको छ।
मृतक रौतामाई गाउँपालिका–४ का ३८ वर्षीय नरेशकुमार सुयल हुन्।
उनले वर्तमान पुस्तालाई लक्षित गर्दै “अहिलेको युवा अन्धभक्त होइन, सचेत छ। फेरि जेन-जी आन्दोलन दोहोरिन सक्छ,” भन्दै सरकारलाई जनभावना बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
ट्राफिक नियमबारे दिनहुँजसो सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि कपिलवस्तुमा सडक दुर्घटना घट्न सकेको छैन।
उनले अबदेखि विशुद्ध समाजसेवामा समर्पित र कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका व्यक्तिका लागि सदस्यता खुला गरिने बताए।
सिरहाको गोलबजारमा भएको घटनाको छानबिन गर्न मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
दुईपटक ठेक्का सम्झौता, सातपटक म्याद थप र लागत वृद्धि हुँदासमेत आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६२ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।
श्रीमतीको उपचारमा कपिलवस्तु अस्पतालका डाक्टरले लापरबाही गरेका कारण यस्तो समस्या आएको र अनाहकमा श्रीमतीले ज्यान गुमाउनु परेको उनका श्रीमानको आरोप लगाए।
उज्यालो नेपाल पार्टीले सुनसरी र सिरहाका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेको छ ।
रानाभाटले न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, ठेक्का तथा करार प्रणाली अन्त्य गर्ने, पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने माग अघि सारेकी छन्।