प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का सदस्यले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बिहीबार बहसमा भाग लिँदै पार्टीभित्रको झगडाले अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका हुन्। विघटनको अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले अदालतले संविधानअनुसार संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको दाबी गरे। राजामा अन्तरनिहित अधिकार हुने शासनबाट हैरान भएका नेपालीले सीमितताको सरकारसहित संसदीय व्यवस्था ल्याएको तर्क उनको थियो।

‘संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार विघटनको अधिकार राख्दैन’, उनले भने, ‘संसद्जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्दा पार्टी विवादलाई आधार मान्नु हुँदैन। पार्टीको विवाद समाधानको छुट्टै विधि छ। पार्टीको विधानअनुसार संसदीय दलमा समाधान गर्नुपर्छ।’ उनले थपे,

‘विधान र नियममा के छ ? समाधान छ कि छैन। कहाँ पार्टीको कुरा लिएर संविधानमा टेकेर विघटन गर्न पाइन्छ ?’ नेतृत्वलाई विपक्षी दलले काम गर्न नदिएर देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको नभएको तर्क उनको थियो। बहुमतको बलमा दलले प्रधानमन्त्रीलाई छोड भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयोजनसमेत रहेको उनले बताए। ‘पार्टीभित्रको जिम्मा कांग्रेस, जसपालगायतका पार्टीले त लिँदैनन्। सम्पूर्ण पार्टीहरू दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न पाइँदैन।’ तात्विक सम्बन्ध नभएको आधारमा गरेको विघटन बदर हुने उनले बताए।

‘अन्तरनिहित अधिकार कुनै विधिशास्त्रले उल्लेख गर्दैन’, शाक्यले भने, ‘संविधानमार्फत अधिकार, शक्ति बाँडफाँड गरिएको छ भने तोकिएकैबाट अधिकार प्रयोग गर भन्ने हो।’ संविधानमा अविशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिएको उनले बताए। विघटनको अधिकार कार्यकारीको भए पनि अधिकार क्षेत्रबाहिरको भएको उनको तर्क छ।

‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा विघटन के मनशायले गरेको भन्ने स्पष्ट पारिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कामै गर्न नसकेकाले विघटन गरिएको स्पष्ट नै छ’, उनले भने। संविधानको धारा ८५ र ७६ (७) मा अन्तरसम्बन्ध नभएको पनि उनले दाबी गरे। बहसकै बीचमा न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘संविधानमा धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन भनेर धारा ८५ मा किन नलेखिएको होला ?’  

जबाफमा शाक्यले धारा ८५ मात्र होइन, ७४ मा पनि संविधानबमोजिम विघटन गर्न पाइने भन्ने नलेखिएको बताए। ‘संविधानबमोजिम अगाबै विघटन लेखिएकोलाई हरेक धारामा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने होइन श्रीमान्’, उनले भने।

‘हिजो २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको धारा ७६ (७) मा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। हिजोको ५३ (४) लाई सम्बोधन गरेको हो ? प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा भन्न शब्द किन राखिए होला ? बुझ्नका लागि यो शब्दमा मात्रै टिपेक्स लगाएर हेर्दा ०४७ मा भएको विघटनको अधिकारलाई एकैठाउँमा धारा ७६(७) मा राखिएको हो’, प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे।

सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले भने, ‘विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दा संसद्बाट कुनै निकास नआउने विषयमा मात्रै हो। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र राख्यो। संसद्ले सरकार दिन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार राख्यो।’ संविधानले निःसर्त विघटनको अधिकार दिन नहुने र सर्त राख्नैपर्ने तर्क उनको थियो। ‘लिखित जवाफमा संसद्ले काम गर्न नसकेको, संसद्ले सहयोग नगरेको भन्ने थुप्रै कुरा छन्। हामीले रिट जारी गर्ने मनशाय बनायौं भने हामी कहाँसम्म जाने होला’, न्यायाधीश प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘पार्टी एक ठाउँमा छैन। सडकमा शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ। अदालतले राजनीतिक विषयलाई पनि हेर्ने कि संविधानलाई मात्रै ? के सुझाव छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘हामी अदालत हौं। देशको राजनीतिको ठेक्का लिएर बसेका छैनौं। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस स्विकार गरी राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति जारी गर्दा केही परामर्श हुनुपथ्र्यो। अदालतले संविधानमात्रै हेर्ने हो। संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ।’ उनले भारत र बेलायतको संविधान र त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्थामा विघटनको अवस्था विषयमा नजिर पेस गरेका थिए।

सर्वोच्चमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट सोमबारदेखि बहस सुरु भएको थियो। सोमबार संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस थालेका थिए। उनले संविधानको धारा ८५ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार भएको तर विघटन गर्नुपर्ने कुनै परिस्थिति नभएको तर्क गरेका थिए। त्यसैगरी मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क गरे। शुक्रबार एमिकस क्युरीमध्येबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले बहस गर्दैछिन्। योसँगै विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस सकिनेछ। बहस माघ ४ देखि सुरु भएको थियो बहस सकिएपछि इजलासबाट निर्णय सुनाउने मिति तोकिनेछ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ ००:३३ शुक्रबार