जाल्पाका दलित र विपन्नलाई जस्तापाता
त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १६ का दलित, विपन्न तथा आदिवासी जनजातिले छाना छाउनका लागि जस्तापाता पाएका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मिटरब्याजले दलित परिवारहरुको उठीबास, २ वर्षमा ४ लाखको साँवा र ब्याज ३० लाख
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा, कलैयामा मंगलबार भेटिएका पीडितहरूले प्रहरी अधिकारी समक्ष रुँदै, साहु यादवबाट बचाउन र आफ्नो घर, घडेरी बेच्नबाट बचाई दिन आग्रह गरेका छन्।
चलेन दलितको टपरी
महिलाहरुमध्येकी नैना थापाले टमाटालाई अपमानजनक रुपमा ‘त यता नआइजा, तैले छोएको टपरी चल्दैन’ भन्दै रोकिन् ।
आगलागीपीडितलाई राहत
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका-१ बैरवास्थित दलित बस्तीमा मंगलबार बिहान भएको आगलागीमा तीन घर जलेर नष्ट भएका छन्।
भूमिकाबिहीन दलित कार्यपालिका सदस्य
मुलुकमा सबै भन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास भएको मधेस प्रदेशका ९ सय ७० कार्यपालिका सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट ३ सय २९ जना छन् तर अपवादबाहेक कोही पनि न आफ्नो भूमिकाबारे जानकार छन् न त सन्तुष्ट नै।
दलितभित्रका दलितलाई के भन्ने?
दलित र गैरदलितबीचमा रही आएको यो छुवाछुतको भावना र व्यवहार कतिसम्म रही रहने हो?
खानेपानी पाउँदा दलित बस्तीमा छायो खुसी
लहान नगरपालिकाले दलित बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
जुम्लामा दलितलाई डुम शब्द प्रयोग गरेको भन्दै मुद्धा दर्ता
शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा जातिय विदेभ तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुरमा मुद्धा दर्ता गरिएको हो।
पढ्न उत्साहित हुँदै छन् दलित बालबालिका
मधेश प्रदेशका धेरै बस्तीमा बालबालिकाको पढाइमा धेरै समस्या छन्। यस्ता समस्याको पहिचान गरी समाधानको प्रयास गर्न सके लहानका यी बालबालिकामा आएको परिवर्तनजस्तै अरू ठाउँमा पनि आउनसक्छ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा दलित
अहिले कांगे्रसले प्रत्यक्षतर्फ पाएको सिटमा एकजना पनि दलित उम्मेदवार थिएनन्। यसो हुँदा सो पार्टी दलितप्रति फेरि पश्चगामी भएको देखिन्छ।
सत्तामा दलित
एकातिर जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई सहभागी गराउने व्यवस्था उल्लेख हुनु अर्कोतिर आफैँ ती प्रावधानको खिल्ली उडाउनुले सबै दलका वर्तमान नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
पहिरोपछि ४१ दलित परिवार विद्यालयमा
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका-७ खाँचिकोटको भुजुंगेमा पहिरोको जोखिमका कारण ४१ दलित परिवार विस्थापित बनेका छन्।
दलित उत्थानमा चाहिएको घोषणापत्र
एकातिर संविधानले उल्लेख गरेअनुसार दलित समुदायका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा सेवा÷सुविधा अपर्याप्त छन् भने अर्कोतिर सीमित सुविधा प्राप्तिमा पनि मधेसी दलित पाखा पारिएका छन्।
दलित आयोगमा बस्नै चाहन्नन् कर्मचारी
दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सकेसम्म बस्नै मान्दैनन्।
निर्वाचनमा मधेसी दलितलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूहरू कानुनको मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेकाले त्यसमा मधेसी दलितलाई पनि समावेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।