प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूहरू कानुनको मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेकाले त्यसमा मधेसी दलितलाई पनि समावेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक दलको संरचनामा पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व कम भएको स्विकार्दै उनले दलहरूलाई पनि त्यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

कानुनले प्रस्ट व्यवस्था नगरेका कारण निर्वाचित पदहरूमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व कम भएको पनि उनले बताए। निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा दलितभित्र पनि मधेसी दलितको क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्यो भने प्रत्येक वर्ष दलितहरूले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक नहुने पनि उनले बताए ।

आइतबार दलित सरोकार मञ्च नेपालको नेतृत्वमा विभिन्न दलमा आबद्ध दलित नेता, कानुन व्यवसायीहरूद्वारा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा थपलियाले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। ‘आयोगलाई समस्या के छ भने २६ मध्ये समानुपातिकतर्फ १३.८ प्रतिशत आरक्षण कोटाभित्र एउटै जातिलाई सिफारिस गर्‍यो भने पनि हामी बदर गर्न सक्दैनौँ,’ थपलियाको भनाइ उद्धृत गर्दै दलित सरोकार मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग लैङ्गिक र समावेशीअन्तर्गत मुख्यतः संविधानको धारा ३८ र ४२ लगायत नेपालको संविधानको मौलिक हकमा जुन क्षेत्र सम्प्रदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक र सचेत रहेको बताउँदै उनले आयोगका नीति पनि लैङ्गिक तथा समावेशी आधारमा तयार गरिएको जानकारी दिएका विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले व्यक्त गरेका धारणा विज्ञप्तिमा यसरी उल्लेख छ– अहिले संविधानले होलसेलमा बोल्छ। कानुन बनाउँदा यी कुरा खण्डीकरण भएर आउनुपर्ने हो। हाम्रो त्रुटि के भएको छ भने त्यो चाहे दलित होस् या अपाङ्ग, खण्डीकृत तथ्याङ्कका आधारमा समावेशी समानुपातिकको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो तर ऐनमा कमजोरी देखियो। हरेक समुदायभित्रका एलिटले जे व्याख्या विश्लेषण गर्छन्, त्यसकै आधारमा गरिदिनुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म देखियो ।

थपलियाका अनुसार अहिले आयोगले कार्यविधि बनाइसकेको छ र ८४ वटै दलसँग सूची कसरी बुझाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ। बाहुनकी छोरी दलितसँग विवाह गरेर आएपछि दलित कोटामा प्रतिनिधित्व गर्ने तर सदियौँदेखि विभेदमा परेका मान्छे नआउने अवस्था रहेको पनि उनले औंल्याए।  

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा दलितलाई सांसद बनाएको अवस्था हेर्दा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट १९ जना सांसद भएकामा १ जनामात्र मधेसी दलित थिए। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट ७ जना सांसद भएकामध्ये २ जनामात्र मधेसी दलित छन्। त्यसैगरी प्रदेश सभामा ५५० जना सांसद भएकामध्ये दलित समुदायबाट ३३ जनामात्र थिए। जसमध्ये मधेसी दलितको सङ्ख्या ८ जनामात्र छ। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ ३३० सिट रहेकामा दलित समुदायबाट ४ जनामात्र विजयी भएका थिए। जसमा मधेसी दलित एकजना पनि थिएनन्।

यसरी नै समानुपातिकतर्फ २२० जनामध्ये दलित समुदायबाट २९ जना विजयी भएका थिए। जसमा मधेसी दलित ८ जना थिए। यो भनेको जम्मा प्रदेश सभामा मधेसी दलितको प्रतिशत १.४५ हुन आउँछ भने कुल दलितभित्र मधेसी दलितको प्रतिशतचाहिँ २७ हुन आउँछ ।

दलित सरोकार मञ्चका पूर्वनिर्देशक भोला पासवानका अनुसार मञ्चको आयोजनामा गत भदौ १७, १८ र १९ गते सप्तरीको कञ्चनपुरमा ३ दिने दलित अगुवा सम्मेलन भएको थियो। २ नं. प्रदेशका ८ जिल्लाका दलित अगुवाको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनका क्रममा दलित सशक्तीकरण एवम् ऐन कार्यान्वयनको आगामी कार्ययोजनासम्बन्धमा विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।  

डा. विजयप्रसाद मिश्रले ‘दलित विकास समितिको ५ वर्षीय रणनीतिमा समेट्नुपर्ने दलितका सवाल’, अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले ‘मधेस प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको र प्रस्तावित ऐनहरूमा दलित अधिकार’, अनुसन्धानकर्ता रूप सुनारले ‘कोरोनाले दलित समुदायमाथि पारेको असर र प्रभावस: राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा ती मुद्दा सम्बोधनका सवाल’, पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा दलित प्रतिनिधित्व र आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय चुनावमा प्रतिनिधित्वको सवाल’, इन्सेकका मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले ‘मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था’, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले ‘दलित समुदायको थर सूचीकरणमा मधेस प्रदेशमा देखिएको अन्तरविरोध’, भोला पासवानले ‘प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा दलित सवाल’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।  

यिनै प्रस्तुतिमा सहभागीहरूले व्यापक छलफल गरी सरोकारवालासमक्ष पेस गरिने निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यही निष्कर्षलाई ज्ञापनपत्रका रूपमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ ०१:५६ सोमबार