प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगः संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्यो
सत्ता पक्षका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते विभिन्न २१ वटा कारण र आधार देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न सकिंदैन
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।
गोबर जस्ता उम्मेदवार!
गठबन्धन अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो।जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु नै यसको अजेन्डा हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा राप्रपा
मंगलबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगले न्याय क्षेत्रमा देखिएको बेथिति समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्ने प्रष्टयाएको हो।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दललाई कांग्रेसको आग्रह
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले न्यायालयलाई गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः सार्वभौम संसद्को भएकाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेको हो।
महाभियोगको औचित्य
यसअघि २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध राखिएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। तर, पारित हुनै नसक्ने भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावको भने अर्थ छ।
एमाले सांसदको हस्ताक्षर संकलन
एमाले संसदीय दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हो। ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौं। जहाँजहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार पनि दिएका छौं,’ एक सांसदले भने। दलको बैठकले आवेशभन्दा पनि सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो।
एमालेले न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन: रामचन्द्र पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्।
सभामुख सापकोटाद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक चल्दै
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
जबराविरुद्ध २१ आरोप
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
पटकपटक न्यायपालिकामा हस्तक्षेप
संविधानमा संघीय संसद्लाई महाभियोगको अधिकार भए पनि शक्तिको दुरूपयोग गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप हुने गरेको छ।
‘काउन्टर’ प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा एमाले, महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने सचिवालयको निर्णय
बैठकले सत्ता गठबन्धनले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएको छ।
महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदभित्र छलफल हुन्छ: कानुनमन्त्री
संसद् सचिवालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले बैठक बोलाएका हुन्।