संघीय संसद्ले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

२०७२ कात्तिकमा वर्तमान संविधान जारी भएपछि ‘इगो साँध्न’ महाभियोग दर्ता गरिएका उनी दोस्रा प्रधानन्यायाधीश हुन्। यसअघि २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

महाभियोग दर्ता भए पनि कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव भने प्रक्रियामा गएन। केही समयपछि तत्कालीन सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। कार्कीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि अदालतको मानहानिमा सजाय गर्न लागेको भन्दै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीको तत्कालीन प्रमुख नियुक्तिका विषयमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि न्यायापालिकाले हस्तक्षेप गरेको महसुस भएको भन्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई लिएर सभापति देउवाविरुद्ध अदालतको मानहानि भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधाशीश कार्की नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने पक्षमा रहेको र देउवाको आग्रहमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको थियो।

संविधानमा संघीय संसद्लाई महाभियोगको अधिकार भए पनि शक्तिको दुरूपयोग गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप हुने गरेको छ। संविधानअनुसार महाभियोग दर्ता भए पनि पारित गर्न संघीय संसद्मा कायम सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

आइतबार महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन्। साबिकजस्तै आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत आएका जबराले आफू संसदीय विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा आएकाले त्यसलाई सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्।

उनले यसअघि पनि राजीनामाको माग गरिँदा आफू विधिमार्फत आएकाले विधिबाटै बाहिरिने तर राजीनामा भने नदिने अड्डी लिँदै आएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दिउँसो १ बजेतिर संसद् सचिवालयबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पत्र आएको थाहा पाएलगत्तै सहयोगी, कर्मचारीलगायतलाई जबरा ‘पत्र आयो, अब मैले काम गर्ने कुरा भएन’ भन्दै अदालतबाट बाहिरिएका थिए। जबरा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठताका आधारमा दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

जबराको बर्हिगमनको माग गर्दै सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन गत कात्तिकदेखि आन्दोलन थालेका थिए। बारको आन्दोलन भने अझै जारी छ। न्यायाधीशहरूले कात्तिकदेखि जबराले तोकेको इजलाससमेत बहिष्कार गरेका थिए। मंसिर १५ देखि गोला प्रक्रिया लागू भएपछि उनीहरू इजलासमा फर्किए।

गोला प्रक्रियाबाट दैनिक मुद्दाको पेसी तोकिन थालेयता जबराले मुद्दा पनि हेरेका थिएनन्। उनी कोरोना संक्रमण भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल भर्ना हुँदा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी कसैलाई दिएनन्। त्यतिबेला पनि उनको विरोध भएको थियो।

गत कात्तिकदेखि नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबाट एक्लिएका जबराले दैनिक मुद्दाका पेसी तोक्ने ठाउँतिर फर्केर समेत हेर्ने नगरेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। उनी अदालत पुगेर विशुद्ध प्रशासनिक काम गरेर मात्रै फर्कन्थे। आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग उनको बोलचाल, छलफल हुने नगरेको स्रोतको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले र अन्य न्यायाधीशहरूले छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्ने गरेका थिए। एक ठाउँमा बैठकसमेत नबसेका न्यायाधीशहरूले जबरासँग इजलास पनि नबस्ने घोषणा गरेका थिए।

त्यसैगरी नेपाल बारले पनि उनी संलग्न ठाउँमा सहभागी नहुने सार्वजनिक अपिल नै गरेको थियो। त्यसकारण वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी भएनन्। तर उनले न्याय सेवाको बैठकमा छुट्टै हस्ताक्षर भने गरेका थिए। न्यायाधीश कार्की मात्र होइन, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, महान्यायाधिक्ता खम्मबहादुर खाती, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले पनि जबरासँग बैठक नबसी छुट्टै हस्ताक्षर गरेका थिए।

कार्यपालिकामा भाग खोज्दा महाभियोग दर्तासम्म  

२०७८ असोज २२ मा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले प्रधानन्यायाधीशका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएको थियो। हमाललाई जबराको भागबाट मन्त्री बनाइएको विषय बाहिरिएको थियो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग भागबन्डा खोज्नु गलत रहेको भन्दै जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो।

तर हमालले मन्त्री भएको दुई दिनमै असोज २४ मा राजीनामा दिए। त्यसपछि गत कात्तिक ७ गते आफ्नै सहकर्मीहरूले असहयोग गर्ने भएपछि जबरा अप्ठेरोमा परेका थिए। विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा सर्वोच्चमा उपस्थितमध्ये १४ जना न्यायाधीशले समझदारी गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश नै जबराको विपक्षमा उभिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशमा जबराको यात्रा

संवैधानिक परिषद्को २०७५ मंसिर २७ मा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा संविधानअनुसार सर्वोच्चमा रहेका वरिष्ठताका आधारमा जबरा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका थिए। संसदीय समितिमा उजुरीकर्ताले जबराले मुद्दा फैसलामा अनियमितता गर्ने गरेको प्रश्न उठाएको थिए। उनको कार्यसम्पादन गलत रहेको भन्दै उजुरी परेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको उमेर हदका कारण अवकाश हुन १८ दिन बाँकी रहँदा परिषद्ले जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो। २०७५ मंसिर ९ मा न्यायपरिषद् सचिवालयले सर्वोच्चमा रहेका तत्कालीन दुई वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम त्यसअघि नै अस्वीकृत भएका कारण सिधै जबराको नाम सिफारिस गरिएको थियो। २०७५ जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक समितिको बैठकले दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो।

२०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रणसहित कार्यभार सम्हालेका थिए। पदभार ग्रहणपछिको कार्यक्रममा जबराले न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै सुधारका लागि वास्तविकता पत्ता लगाउन भन्दै संयन्त्र बनाउने दाबी गरेका थिए। उनले कार्यभार सम्हालेपछि माघ ६ मा न्यायपालिकामा कुनै पनि राजनीतिक दबाब स्वीकार्य नहुने पनि बताएका थिए।

न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको १५ दिनमै उनले अदालतमा सूक्ष्म निगरानी सुरु गर्दै उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशलाई काज भनेर न्यायपरिषद्मा तानेका थिए। काम गरिरहेका न्यायाधीशलाई परिषद्मा तान्नुलाई प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिका सुधारका लागि देखिनेगरी भएको पहिलो काम मानिएको थियो।

उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायालय सुधार गर्न भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समितिसमेत गठन गरेका थिए। तर, अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि उनी आलोचित बनेका थिए। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्न भने छाडेका थिएनन्। यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै जबराको एकल इजलासले नै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि कार्की प्रधानन्यायाधीशमा फर्किएकी थिइन्।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ०१:१३ सोमबार