दलित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व ‘शून्य’
सबैखाले आन्दोलन र संंरचनामा सीमान्तकृत तथा विविध समूहको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आफ्नै समुदाय र समूहमा दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सीमान्तकृत बालिकाका अधिकार मूल प्रवाहीकरण गर्न माग
नेपालमा विद्यमान बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा नियमले सीमान्तीकृत बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुका अवसर र अधिकार स्थापित हुने गरी नीतिनियम बनाउन माग गरिएको छ।
दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई बिउपुँजी प्रदान
कैलालीका दुई स्थानीय तहका दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई बिउपुँजी प्रदान गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाका दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले बीउपुँजी प्रदान गरिएको हो।
२०८० अर्थात् दलितविरोधी वर्ष
नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
घुँघटबाट चियाउँदै लोकतन्त्र
खान र लगाउन समस्या भई बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बालबालिकाको भविष्य देखेन। र, देखेन रातोदिन जमिन खोस्रदा पनि भोको पेट बाँच्नुपर्ने बाध्यता।
‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ कार्यान्वयन गर्न माग
सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
ढुंगा खानी र पानी उद्योगकाे चपेटामा चेपाङ समुदाय
सीमान्तकृत चेपाङ जाति परम्परागत बसोबास क्षेत्रको जल, जमिन, वन जंगल, खानी, चरण, जैवीक विविधतामा रमाउन चाहने समुदाय हो। केही चेपाङ समुदाय जंगली कन्दमुलकै भरमा जीविका निर्वाह गरेको पाइन्छ।
जलवायु परिवर्तनमा प्रतिबद्धता
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।
युडब्लुएसले तीन जिल्लामा ९० वटा सामुदायिक विद्यालय बनाउने
युनाईटेड वर्ल्ड स्कुल(युडब्लुएस)नेपालले आगामी पाँचबर्ष भित्र ९० वटा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने भएको छ । युडब्लुएसले भवनको निर्माणसँगै आधुनिक प्रविधिमैत्री सिकाई विधि विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
‘जब १८ वर्षीया युवती एकघण्टे शिक्षामन्त्री बनिन्’
एकदिने मन्त्री बनेकी रजीना जनकनन्दिनी गाउँपालिकास्थित श्री राष्ट्रिय मावि कक्षा ९ की छात्रा हुन् ।
मानवअधिकार आयोगको स्तर खस्कँदै
स्थापना कालदेखि नै ‘ए’ श्रेणीमा रहेको नेपाल मानवअधिकार आयोग ‘बी’मा घटुवा भए देशको गरिमा र प्रतिष्ठामै आँच आउनेछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै उचित कदम चाल्न सुझाए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप अधिकारकर्मी सरोकारवालाको छ।
८० विपन्न समुदायलाई आवासीय घर हस्तान्तरण
दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख बेदनारायण गच्छदारले ‘नगरप्रमुख आवास योजना’ अन्तर्गत दुहबी ११ तनबुनामा निर्माण गरिएका आवासीय घर सोमवार हस्तान्तरण गरिएको बताए।
समुदायमा आधारित रेडपाण्डा संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिने
प्रदेश नम्बर एकको पहाडी जिल्ला भोजपुरमा रेडपाण्डा संरक्षण अभियान सुरु गरिने भएको छ।
जातीय कुरा गरेर नेता भइदैन : मन्त्री चौधरी
सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले जातीय कुरा गरेर नेता बन्न नसकिने धारणा राखेका छन्।
सीमान्तकृत महिलालाई राज्यको मूलप्रवाहिकरणमा समेट्न नसकेको गुनासो
‘आधा आकाश’ भनिने महिला अधिकारका लागि देशमा पटकपटक आन्दोलनहरु भए, बिभिन्न अभियानहरु चलाइए, अझै पनि अभियान जारी छ ।