नेपालमा विद्यमान बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा नियमले सीमान्तीकृत बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुका अवसर र अधिकार स्थापित हुने गरी नीतिनियम बनाउन माग गरिएको छ।
अधिकारले अपांगता भएका, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दलित तथा जनजाति समूहका बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्ने गरी अबको बाल संरक्षण नीति तथा नियम बनाउनुपर्ने बताए। समाजमा लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति तथा मुस्लिम बालबालिका अधिकारको पहुँचमा नपुगेको बताए।
दुईदिने कार्यशालामा बालबालिकाले बालिकाको संरक्षण र सहभागिता, बालबचाउ, हिंसा र दुव्र्यवहारको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। सो क्रममा घरभित्रको काम बाँडफाँडमा छोरा र छोरीबीच विभेद गर्न नहुने, शिक्षा पाउने अधिकारमा विभेद हुन नहुने, घरबाहिर विद्यालय तथा बालक्लबहरुमा विभेद हुन नहुने बताएका थिए।
अहिले पनि यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई स्कुलका साथीभाइले अपमानित व्यवहार गर्ने, अपाङ्गता भएकाका लागि अपांगमैत्री भौतिक संरचनाको कमी, विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी नगराइने, दलित तथा सीमान्तकृत बालबालिकालाई यस्ता अवसरमा सहभागी नगराउने गरिएको उनीहरुले बताए।
बालबालिकाको प्रस्तुतिपछि विभिन्न सरोकारावाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिले बालअधिकारको नीति समावेशीमुखी हुनुपर्ने बताए।
मधेसी आयोगको सदस्य आभा सेतु सिंहले बालबालिकाको प्रस्तुतिले मन छोएको बताउँदै सीमान्तकृत बाल अधिकारका लागि मधेसी आयोग सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
बालअधिकार सवाल विज्ञ चन्द्रिका खतिवडाले सीमान्तकृत समुदायका रुपमा दलित, मधेसी, मुक्तकमैया, पूर्व कमलरी तथा मुस्लिम समुदाय र अपांगता भएका, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
‘अहिलेसम्म बनेका बालअधिकारका विद्यमान कानुनले सीमान्तकृत बालबालिकाको अधिकार किटान गरेको छैन। यसकै कारण सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र हिंसा, दुव्र्यहारमुक्त हुन कठिन भइरहेको छ’, उनले भनिन्।
सोही क्रममा हामी दाजुभाइ संस्थाका अध्यक्ष सन्जोग ठकुरीले नेपालमा सीमान्तकृत बालिकाको आवाजलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले यसका लागि सबैसँग हातेमालो गरी सीमान्तीकृत बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्ने समय आएको बताए।
कार्यक्रममा दलित महिला संघ, सिविन, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिीहरुले ऐन–काननु परिमार्जन र कार्यान्वयनको आवश्यकता भएको बताए।
कार्यशाला हामी दाजुभाइ, दलित महिला संघ (फेडो) र प्लान इन्टरनेसनलको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यशालामा २० जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०८० १३:२६ सोमबार
