सीमान्तकृत बालिकाका अधिकार मूल प्रवाहीकरण गर्न माग
नेपालमा विद्यमान बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा नियमले सीमान्तीकृत बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुका अवसर र अधिकार स्थापित हुने गरी नीतिनियम बनाउन माग गरिएको छ।
नेपालमा विद्यमान बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा नियमले सीमान्तीकृत बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुका अवसर र अधिकार स्थापित हुने गरी नीतिनियम बनाउन माग गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।
बालबालिकाको पोषण, बालविवाह, बालबालिकाविरूद्धका विविध घटनालगायतका अवस्थामा सुधार देखिएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार ती क्षेत्रमा सुधार आएको हो।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले चालु आर्थिक वर्षमा मापदण्ड नपुगेका दुई बालगृह बन्द गरेको छ।परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले चालु आवमा मापदण्ड नपुगेका दुई बालगृहका ४१ बालबालिकाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए।
पौड्याललाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारीले बालअधिकारमा क्षेत्रमा कार्यरत संस्था चाइल्ड नेपालको १८ औं साधारणसभा तथा शुभकामना आदान प्रदान समारोहको अवसरमा सम्मान गरेका हुन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अझ, कसुरै नगरी कारागारमा राख्न त झनै पाइन्न। यो आफैंमा बालअधिकारको हनन हो। अचम्म त के भने यी नाबालकलाई जेलबाहिर पुनस्र्थापना गर्ने राज्यको कुनै कार्यक्रम छैन।
स्वतन्त्रता अभियान नेपालले विश्व शिक्षा लगायतका विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा सहभागी बाल अधिकार प्रवर्द्धनकर्ताले बालश्रम अन्त्य गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला संस्था, निकाय, नागरिक समाजले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, सहकार्य र समन्वयबारे उल्लेख गरिएको छ।
बालअधिकार र बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था चाईल्ड नेपालको सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको १७ औं वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा उनले ससाना वालबालिकाका लागि यो पनि मानव अधिकार भएको बताए।
आशाले आफ्नै मनसँग सोधिन्, ‘मैले चाहिँ किन बाल अधिकार नपाएको होला? बालअधिकार पाउन धनीको छोराछोरी भएर जन्मनु पर्ने हो कि?’
प्रत्येकका निश्चल र त्रसित आँखाले, ती प्रत्येकका मलिन अनुहारले, मुस्कान हराएका कलेठी परेका ओठहरूले हामी हरेक वयस्कप्रति, राज्यप्रति सधैँ अविश्वासको मत खसालिरहेका हुन्छन्। के त्यो मतलाई हामीले महसुस गर्न सकेका छौँ ?
हामीले बालबालिकाको मनमा डर बस्न दिएका छैनौं। कलेज लेभलका विद्यार्थीले भने कोरोना महामारीबारे बुझेका छन्। उनीहरू कहिले खुल्ला र कहिले कलेज जान पाइएला भन्दैछन्। उनीहरूलाई हामीले धैर्य गर्न सिकाएका छौं।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले गत साउनदेखि उद्धार गरिएका सडक बालबालिकाले आफूहरुलाई बाबुआमाको माया अभाव भएको निश्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्न एकीकृत बालअधिकार ऐन ल्याउनुपर्ने माग प्रारम्भिक बालविकासका लागि सासंदहरुको सहकार्य समन्वय समूह (ककस)का सदस्यहरूले बताएका छन्। ककसको मुख्य आयोजना र सेतोगुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाको सहआयोजनामा काठमाडौंमा भएको नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास प्रवद्र्धन पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा सांसदहरूले बालबालिकाको विकास गर्न गर्भावस्थादेखि ८ वर्ष उमेरसम्मको सर्वाङ्गीण विकासको जिम्मेवारी राज्यले गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्।
खोटाङ चिसापानी घर भएका ११ वर्षे विष्ट थरका बालकले तीन वर्षअघि गाईघाटको सरस्वती इंलिस बोर्डिङबाट कक्षा ४ उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि कक्षा ५ मा भर्ना हुन नपाइकन उनको पढाइमा पूर्णविराम लाग्यो।
-480x320.jpg)
