३१ आश्विन २०७८ आइतबार

विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड

बालअधिकार र बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था चाईल्ड नेपालको सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको १७ औं वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा उनले ससाना वालबालिकाका लागि यो पनि मानव अधिकार भएको बताए।

मिस ! बालअधिकार कहाँ पाइन्छ?

आशाले आफ्नै मनसँग सोधिन्, ‘मैले चाहिँ किन बाल अधिकार नपाएको होला? बालअधिकार पाउन धनीको छोराछोरी भएर जन्मनु पर्ने हो कि?’

बालअधिकार आयुक्त किन ?

प्रत्येकका निश्चल र त्रसित आँखाले, ती प्रत्येकका मलिन अनुहारले, मुस्कान हराएका कलेठी परेका ओठहरूले हामी हरेक वयस्कप्रति, राज्यप्रति सधैँ अविश्वासको मत खसालिरहेका हुन्छन्। के त्यो मतलाई हामीले महसुस गर्न सकेका छौँ ?

‘स्कुल नखुले पनि हामीले बालबालिका पढाइरहेकै छौं’

हामीले बालबालिकाको मनमा डर बस्न दिएका छैनौं। कलेज लेभलका विद्यार्थीले भने कोरोना महामारीबारे बुझेका छन्। उनीहरू कहिले खुल्ला र कहिले कलेज जान पाइएला भन्दैछन्। उनीहरूलाई हामीले धैर्य गर्न सिकाएका छौं।

अभिभावकको माया नपाउँदा बालबालिका सडकमा

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले गत साउनदेखि उद्धार गरिएका सडक बालबालिकाले आफूहरुलाई बाबुआमाको माया अभाव भएको निश्कर्ष निकालेको छ।

प्रारम्भिक बालविकासमा एकीकृत ऐन आवश्यक

सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्न एकीकृत बालअधिकार ऐन ल्याउनुपर्ने माग प्रारम्भिक बालविकासका लागि सासंदहरुको सहकार्य समन्वय समूह (ककस)का सदस्यहरूले बताएका छन्। ककसको मुख्य आयोजना र सेतोगुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाको सहआयोजनामा काठमाडौंमा भएको नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास प्रवद्र्धन पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा सांसदहरूले बालबालिकाको विकास गर्न गर्भावस्थादेखि ८ वर्ष उमेरसम्मको सर्वाङ्गीण विकासको जिम्मेवारी राज्यले गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्।

खोसिँदैछ बालबालिकाकोे अधिकार

खोटाङ चिसापानी घर भएका ११ वर्षे विष्ट थरका बालकले तीन वर्षअघि गाईघाटको सरस्वती इंलिस बोर्डिङबाट कक्षा ४ उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि कक्षा ५ मा भर्ना हुन नपाइकन उनको पढाइमा पूर्णविराम लाग्यो।

विभिन्न कार्यक्रम गरी आज राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाइँदै

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालः बालअधिकार सबैको सरोकार’ नाराका साथ आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ।

बनेन बालअधिकार संरक्षण नीति

बालअधिकार संरक्षण गर्न सरकारीस्तरबाट भएका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा दर्जनौं जटिलता देखिएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्