हरेक लोकतान्त्रिक देशमा मानवअधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति मूलतः अनुगमनकारी निकायका रूपमा स्वतन्त्र र सक्षम मानव अधिकार आयोग हुनुपर्ने विश्वव्यापी मानक रहिआएको छ। नेपालमा पनि दुुई दशकदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्रियाशील छ। स्मरणीय छ, यसको स्थापनाका लागि विगतमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा धेरै वर्ष निरन्तर प्रयत्न र सडक आन्दोलन समेत गर्न परेको थियो। त्यस बखत प्रजातन्त्रका लागि सँगै लडेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका मित्रलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा सुनाउनका निम्ति झ्याली झ्याम्टा बोकेर सडकमा निस्किएको, रिले अनशन बसेको लगायत सडक आन्दोलनमा सहभागी हुँदाको दृश्य मानसपटलमा ताजैछ, यस आन्दोलनका साक्षी अग्रजदेखि अनुजसम्म थुप्रै हुनुहुन्छ। मानव अधिकार आयोग ऐन–२०५३ जारी भएपछि पनि करिब तीन वर्षको प्रयत्न पछि मात्रै यसको गठन हुन सकेको इतिहास भुल्न सकिन्न। अझै पनि यसको स्वायत्त क्षमता अभिवृद्धिको पाटोमा काम गर्ने आवश्यकता भने निरन्तर रहिरहेकै छ।
कानुनी आयोगका रूपमा कठिनताका साथ गठन भएको यस आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले संवैधानिक निकायका रूपमा स्तरोन्नति गरेर राज्यको मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट्याउने प्रयास सकारात्मक रह्यो। तत्पश्चात् मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न आफ्ना संवैधानिक दायित्वलाई पूरा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ। यद्यपि यसको प्रभावकारिता र कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबारेको चर्चा बेग्लै पाटोका रूपमा रहेको छ र यस अनुभवबाट सबैले पाठ सिक्न जरुरी छ।
नेपालको राज्यसंरचनामा आएको आमूल परिवर्तनपछि संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अतिरिक्त अन्य केही विषयगत आयोग समेतको परिकल्पना ग¥यो। संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणका क्रममा बालबालिकासम्बन्धी आयोगको धेरै चर्चा भए पनि सोको व्यवस्था भने हुन सकेन। मानवअधिकार सबैको अधिकार हो, तापनि विशिष्ट समूहको विशिष्ट अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले बालबालिकाका निम्ति बेग्लै आयोगको व्यवस्था नगरे पनि केही महत्वपूर्ण बाटो भने खोलेको छ। विश्वका अनुभव केलाउने हो भने छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान लगायत मुलुकमा बालअधिकारका निम्ति बेग्लै आयोग गठन भएका छन्, युरोपेली धेरै मुलुकमा बालअधिकारका निम्ति ‘अम्बुट्सपर्सन’को व्यवस्था छ भने कतिपय देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमै स्पष्ट बालअधिकार आयुक्तको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पुनर्र्गठनको समय नजिकिँदै गरेको पृष्ठभूमिमा यहाँ संक्षेपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बालअधिकारको विषयका सम्बन्धमा केही चर्चा गरिएको छ।
प्रत्येकका निश्चल र त्रसित आँखाले, ती प्रत्येकका मलिन अनुहारले, मुस्कान हराएका कलेठी परेका ओठहरूले हामी हरेक वयस्कप्रति, राज्यप्रति सधैँ अविश्वासको मत खसालिरहेका हुन्छन्। के त्यो मतलाई हामीले महसुस गर्न सकेका छौँ ? यो गम्भीरतालाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ। बालबालिकाले राजनीति गर्दैनन् तर उनीहरूको विषय सदैव राजनीतिक महत्वको विषय हो र हुनुपर्छ।
बालबालिकाको विषय
लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबैका लागि हो, यो परिवर्तनका हकदार मताधिकार पाएका विभिन्न समुदायका वयस्क मात्रै नभई बालबालिकाका पनि हुन्। तर, कतिपय प्रसंगमा प्रायः समग्र राजनीति वा सत्ता आफ्ना मताधिकार सम्पन्न समुहको मात्रै सरोकारमा केन्द्रित हुन पुग्ने जोखिम जहाँ पनि रहन्छ। त्यसैले सबै तहमा, सबै क्षेत्रमा बालबालिकाका विषयलाई किन प्राथमिकता दिन आवश्यक छ त ? जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्सा, अर्थात् ४२ प्रतिशत संख्या बालबालिकाको छ। बालबालिका समाजका संवेदनशील र नाजुक अवस्थामा रहेका समूह हुन्। उनीहरुको विषय सबैसँग सम्बन्धित छ। जुनसुकै जातजाति, धर्म–सम्प्रदाय, भौगोलिकता, लिंग आदि जुनसुकै पहिचानका आधारसँग बालबालिका अलग हुन सक्दैनन्।
बालबालिकाको पहुँच राज्य संयन्त्रमा प्रत्यक्ष हुँदैन, उनीहरूले मत हाल्दैनन्। तर हरेक बालबालिका जो पढाइबाट वञ्चित छन्, बालापनलाई कठिन श्रमसँग साटिरहेका छन्, दुव्र्यवहार, हेला, तिरष्कार, भेदभाव, शोषणमा पिल्सिरहेका छन्, उपचार नपाएर छटपटिइरहेका छन्, संरक्षण विहीन भएका छन्, आधारभूत न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा टोलाइरहेका छन्– ती प्रत्येकका निश्चल र त्रसित आँखाले, ती प्रत्येकका मलिन अनुहारले, मुस्कान हराएका कलेठी परेका ओठहरूले हामी हरेक वयस्कप्रति, राज्यप्रति सधैँ अविश्वासको मत खसालिरहेका हुन्छन्। के त्यो मतलाई हामीले महसुस गर्न सकेका छौँ ? यो गम्भीरतालाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ। बालबालिकाले राजनीति गर्दैनन् तर उनीहरूको विषय सदैव राजनीतिक महत्वको विषय हो र हुनुपर्छ।
हामी वयस्क आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्नका लागि जे गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। हामी आफ्ना कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न विरोधदेखि समर्थनसम्मका कुनै कसुर बाँकी राख्दैनौँ। तर, प्रायः घर–परिवारदेखि राज्य संयन्त्रसम्म ठूला मानिसका कुराअगाडि सानाका कुरा सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको पाइन्छ। ‘ठूलाका लागि भएपछि सानाको पनि हितमा भइहाल्छ नि’ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ। तर, बालबालिकाको विशिष्ट आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा नराखी आजका बालबालिकालाई एक सक्षम नागरिकका रूपमा विकास गर्न सकिँदैन। राष्ट्रका भविष्य त यिनै हुन्। यसैगरी प्राकृतिक प्रकोप होस् या युद्धहिंसाजस्ता मानवीय प्रकोप, हडताल हुन् या झै–झगडा, रोगव्याधि, भोकमरी, आधारभूत सेवाको अभाव आदि सबैको अन्तिम मार बालबालिकामै पर्छ। तर, बालबालिकाको विषय पहिलो प्राथमिकतामा पार्न भने हामी पछि परिरहेका हुन्छौँ।
बालबालिकाका निम्ति ध्यान नपुगे ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा साकार बन्न सक्दैन र नयाँ नेपाल बालबालिकाकै निम्ति हो। अतः बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु भनेको भविष्यलाई कमजोर बनाउनु हो, वर्तमानलाई बेवास्ता गर्नु हो। भनिन्छ, समाज कस्तो छ भन्ने त्यहाँका बालबालिकाको अवस्थाले दर्शाइरहेको हुन्छ।
राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र
बालअधिकारको दृष्टिकोणले नेपालको संविधान विश्वमै प्रगतिशील रहेको छ। मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकाको हकका रूपमा बालअधिकारका मूलभूत पक्ष समेटिएका छन् भने राज्यको नीति अन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने बालअधिकारको आधारभूत सिद्धान्तलाई पनि अँगालिएको छ। तर, संविधानका यी महत्वपूर्ण अक्षर आफैँमा निर्जीव हुन्। यी आफै चलायमान हुन सक्दैनन्। यिनमा जीवन भर्ने काम राज्य संयन्त्रको हो, जिम्मेवारीमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिको हो। यसका भावनानुरूप व्यवहार गरेर परिणाम देखाउन सके मात्रै यिनको सार्थकता रहन्छ।
संख्याले मात्रै होइन, मानव जीवनको अति संवेदनशील समूहमा रहेका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणार्थ विशिष्टीकृत निकाय आवश्यक छ। बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको हरेक आवधिक प्रतिवेदनको समापन टिप्पणीमा सदैव संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिले स्वतन्त्र अनुगमनका लागि सक्षम निकाय हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। ३ जुन २०१६ मा जारी बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको नेपालद्वारा राज्यपक्षका रूपमा प्रस्तुत तेस्रोदेखि पाँचाँै आवधिक प्रतिवेदनको समापन टिप्पणीको स्वतन्त्र अनुगमन शीर्षक अन्तर्गत बुँदा १५ मा ‘राज्यमा बालअधिकार हननका घटनाको उजुरी ग्रहण गर्ने भूमिका भएको अलग निकाय नभई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बालअधिकारको अनुगमनको विशेष जिम्मेवारी तोकिएको एक मात्र कर्मचारी रहने व्यवस्था भएकामा समिति चिन्तित छ।’
त्यस्तै, बुँदा १६ मा ‘राज्यपक्षले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै रोहबरमा पीडितको गोपनीयता तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्न, बालबालिकाको अनुगमन तथा बालबालिकाको उजुरी ग्रहण, अनुसन्धान तथा सम्बोधन बाल संवेदनशील तरिकाले गर्न सक्षम संयन्त्र स्थापना गर्न ध्यान दिनुपर्छ’, भन्ने उल्लेख गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बालबालिकाको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (युपिआर)को सिफारिसमा पनि बालअधिकारको अनुगमनका लागि स्वतन्त्र विशेष संयन्त्रको स्थापनाको कुरा उल्लेख भएको थियो।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अतिरिक्त विभिन्न समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महिला आयोग लगायत ६ अन्य आयोग बनाउँदा बालबालिकासम्बन्धी आयोग अटाउन सकेन। स्मरणीय छ, संविधान निर्माणका क्रममा बेग्लै बालअधिकार आयोगको पैरवी गरिरहँदा तत्कालीन जटिल राजनीतिक अवस्थामा सो सबैको प्राथमिकता र सहमतिको विषय बन्न सकेन। विकल्पका रूपमा हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा एक स्पष्ट रूपमा बालअधिकार आयुक्त हुनुपर्ने विषय उठायौँ। यसका बारेमा भने एकखालको समझदारी हुनपुग्यो। अन्त्यमा लेखाइको स्वरूपमा बेग्लै बालअधिकार आयुक्त भनेर उल्लेख गर्न प्राविधिक समस्या देखियो भनेर सदस्यको योग्यतामा ‘बालबालिकाको हकहितमा कार्यरत’ भनेर उल्लेख गरियो।
विचारणीय पक्ष यो छ, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३१ (१) (ख)मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यको योग्यतामा ‘मानव अधिकारका संरक्षण र संवद्र्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट चारजना’ भनिएको थियो। तर, वर्तमान संविधानको धारा २४८ (६) (ख)मा ‘सदस्यको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु¥याई ख्याति प्राप्त गरेको’ उल्लेख गरिएको छ। अब संविधानको यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रले गम्भीरताका साथ निर्वाह गर्न जरुरी छ। कसैको लहडमा यी शब्दावली संविधानमा परेका होइनन्, यो त ४२ प्रतिशत बालबालिकाको अधिकारको सम्मानमा उल्लेख भएको हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदावधि अब केही साता मात्रै रहेको सन्दर्भमा नेपालको प्रचलन र शक्ति सन्तुलन अनुरूप संवैधानिक निकायमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लगायतको भागबण्डा हुने कुरालाई लुकाइरहनुपर्दैन। तर, यस्ता निकायको नियुक्तिमा हाम्रा मात्रै होइन, राम्रा मानिस पुगून् भन्ने सबैको चाहना हो। अतः एउटै मात्र अनुरोध छ, जो जसले जे जति भागबण्डा गरे पनि मानिस छनोट गर्ने क्रममा संविधानको पालना होस्, संविधानमा उल्लिखित प्रावधानको सन्दर्भमा विधायिकाको मनसायको कदर गरियोस् र मूलतः प्रत्यक्ष राजनीतिमा मत नखसाल्ने तर राजनीतिको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बालबालिकाको विषय ओझेलमा नपरोस्।
बालअधिकारका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेका, अवधारणागत स्पष्टताका साथ स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रको नीति–निर्माणको उच्च जिम्मेवारी वहन गरेका कर्मठ, क्षमतावान्, इमानदार व्यक्तिको अभाव समाजमा छैन। तर, यीमाथि निर्णयकर्ताको आँखा पर्छ कि पर्दैन, संविधानको भावनाको कदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहं प्रश्न भने छ। करिब एक महिनामा पदावधि सकिँदै गरेको वर्तमान राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नयाँ नियुक्तिमा निर्णयकर्ताको ध्यान पुगोस्। यसका साथै बालअधिकार अभियन्ताको क्रियाशीलताबाट संविधानमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न जसरी सफलता मिल्यो, त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा संविधानको मर्मअनुसार बालअधिकार आयुक्तका रूपमा बालबालिकाका क्षेत्रमा योगदान पु-याएका अनुभवी र सक्षम व्यक्ति पुगून् भन्नका लागि पनि क्रियाशीलता रहनसके नेपालमा बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिमा थप योगदान हुन जानेछ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७७ ०४:११ शनिबार
