काठमाडौं - सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्न एकीकृत बालअधिकार ऐन ल्याउनुपर्ने माग प्रारम्भिक बालविकासका लागि सासंदहरुको सहकार्य समन्वय समूह (ककस)का सदस्यहरूले बताएका छन्। ककसको मुख्य आयोजना र सेतोगुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाको सहआयोजनामा काठमाडौंमा भएको नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास प्रवद्र्धन पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा सांसदहरूले बालबालिकाको विकास गर्न गर्भावस्थादेखि ८ वर्ष उमेरसम्मको सर्वाङ्गीण विकासको जिम्मेवारी राज्यले गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास पूर्वराज्यमन्त्री एवं ककसकी सहसंयोजक कुन्तीकुमारी शाहीले सरकारले बालबालिकाको सुरक्षा र हकअधिकारका लागि थुप्रै रकम खर्च गरे पनि त्यो एकद्वार प्रणालीबाट हुन नसकेका कारण रकम सदुपयोग नभएको औंल्याइन्। उनले अभिभावकहरू निकै व्यस्त हुने भएकाले बालबालिकालाई उचित संस्कारसम्म दिन नसकेको जिकिर गरिन्। उनका अनुसार हाल बालबालिकाका शिक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारमा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालयलगायत थुप्रै मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। ‘कतै कार्यक्रम पुगेको छैन त कतै दोहिरिएको अवस्था छ,’ शाहीले भनिन्, ‘करिअर बनाउने लक्ष्यसहित अचेलका आमाहरु पनि जागिरे हुने भएकाले बालबालिकालाई पर्याप्त वात्सल्य दिन सकेका छैनन्। संस्कार र नैतिक शिक्षाको कमी छ। त्यही भएर अचेलका नानीहरु ससाना कुरामै आत्महत्या गर्नसम्म पछि पर्दैनन्।’ उनले थपिन्, ‘त्यही भएर अब राज्यले बालबालिकाको समग्र विकासको दायित्व लिनुपर्छ र यसका लागि एकीकृत बालअधिकार ऐन छिट्टै ल्याउनु पर्छ।’

‘नेपालको भविष्य बालबलिकाको हातमा, बालबालिकाको भविष्य हाम्रो हातमा’ भन्ने मूल नारा दिइएको उक्त पुस्तकमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा (इसिडी)मा लगानीको औचित्य, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा यसको अवस्था, कार्यक्रम, भूमिका, गुणस्तर तथा ऐन कानुनबारे उल्लेख गरिएको छ। ककसका सदस्य सीता नेपालीले देश बलियो बनाउन बालबालिकाको विकास आवश्यक रहेको औंल्याइन्। उनले सरकारले बालबालिकाको सवालमा नीतिगत र व्यवहारिक रुपमै ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। एकीकृत ऐनले बालबालिकाको समग्र विकास हुने उनको ठहर छ।

हाल नेपालमा बालविकास केन्द्रहरू विद्यालयभित्र सञ्चालित छन्। देशमा कुल ३६ हजार ५ सय ६८ बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये ६ हजार एक सय २० वटा संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालित छन्। यसका साथै उमेर अनुसार शिशु÷बालबालिकालाई पोषण, खोप, सुरक्षा÷संरक्षण र उत्प्रेरणासहितको कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। ‘बाल अधिकारका बारेमा थुप्रै ऐन नबनेका होइनन् तर एकीकृत ऐनको अभावमा भएको बजेटले पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन,’ सदस्य नेपालीले भनिन्, ‘सबै प्रदेशमा स्थानीय तहमै ककस स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’

इसिडिमा बालबालिकालाई सिकाउने शिक्षिकाहरू समेत निकै कम तलबमा काम गरिरहेका छन्। इसिडिका शिक्षिकाहरुले अन्य शिक्षकहरुभन्दा बढी समय स्कुलमा बिताउनु परे पनि मासिक ६ हजारमा काम गर्दा उनीहरुलाई तनाव हुने गरेको छ। ‘नाम मात्रको इसिडि शिक्षकले कक्षा चल्दैन,’ सांसद एकवाल मियाँले भने, ‘शिक्षिकाहरुको मनमा इसिडिका बालबालिकाहरु आप्mना सन्तान हुन् भन्ने अनुभूति आउनुप¥यो अनि मात्र इसिडि उपलब्धीमूलक हुन्छ।’ उनले थपे, ‘यसका लागि शिक्षिकाहरुको तलब प्राथमिक तहको शिक्षकको बराबर र योग्यता पनि उस्तै हुनुपर्छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले बालबाललिकाको विकास भए युवाको विकास हुने, युवाको विकास भए कुशल प्रौढ बन्ने र कुशल प्रौढले देशको विकास हुने बताए। त्यसैले योजना आयोगको १५ औं योजना र २५ वर्षे लक्ष्यमा इसिडिलाई प्रमुख एजेन्डाको रुपमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए। ‘दिगो विकास लक्ष्यको १–५ सम्मका लक्ष्यहरु कुनै न कुनै रुपले इसिडिसँगै सम्बन्धित छन्,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमै एक स्टेरिङ कमिटी बनेको छ। जसले इसिडिको रणनीति बनाउने काम चलिरहेको छ। दुई महिनाभित्रै तयार हुन्छ।’ उनले थपे, ‘अझै पनि कुल बजेटको ८०–८५ प्रतिशत रकम भौतिक पूर्वाआधारमै जान्छ। त्यसमा पनि सडक निर्माणमा बढी खर्च हुन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा अझै लगानी गर्ने चेतना आएको छैन। त्यसतर्फ सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।’

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०३:०९ मंगलबार