‘आधा आकाश’ भनिने महिला अधिकारका लागि देशमा पटकपटक आन्दोलनहरु भए, बिभिन्न अभियानहरु चलाइए, अझै पनि अभियान जारी छ । त्यसैको राप र तापले गणतान्त्रिक संविधानमा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिदेखि सामान योजना सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता समिति गठनसम्ममा महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ ।  

महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रत्याभूति गरेको ०७२ को संविधानमै राष्ट्रपतिदेखि स्थानीयतहसम्म प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य महिला छान्नुपर्ने प्रावधान छ । भलै व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि कार्यपालिका (मन्दिपरिषद्) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) मा भने त्यसलाई लत्याइएको पाइन्छ ।  

महिला अधिकारको आन्दोलनले राज्यको सबै अङ्गमा अर्थपूर्ण सहभागिताको महत्वपूर्ण स्थान पाउँदासम्म आधा आकाशभित्रका अधिक हिस्सालाई मूलधारभित्र समेट्न नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । सहर बजारका सुकिलामुकिला र केही अगुवा महिलालाई अधिकार प्राप्तीको अनुभूति गराएकोजस्तो देखिए पनि समग्रमा देशका कुनाकाप्चाका वास्तविक आम महिला तथा सीमान्तकृत, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता, दलित, मुस्लिम र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका महिलाको अवस्था मूलधारभित्र नपरेको गुनासो उनीहरुको छ ।  

शनिबार आयोजित एक ‘भच्र्युअल सम्बाद कार्यक्रम’मा सहभागी सरोकारवालाहरुले देशमा कैंयौ पटक भएका महिला अधिकारकेन्द्रित आन्दोलनले संविधानमै धैर अधिकारले स्थान पाएको व्याख्या भईरहँदा अधिकांश हिस्सा भने राज्यबाटै बहिस्करणमा परेको बताए । उनीहरुले वास्तविक अधिकार पाउने महिलाको ठूलो पङ्ति अझ पनि मूलधारभन्दा बाहिरै रहेको भन्दै  उनीहरुका वास्तविक सवाल राज्यको मुलप्रवाहिकरणमा नपरेको वास्तविक्ता औंल्याएका छन् ।  

अन्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिनवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ (निडवान) द्वारा आयोजित ‘निडवान ११ औं सम्बाद श्रृङ्खला’ मा सम्पन्न भच्र्युअल सम्बादमा डा. मीता सैञ्जु प्रधानले नीति र कानुन औपचारिक मूल्यमान्यतामा सीमित रहेको भन्दै अलिखित र अनौपचारिक मूल्यमान्यताले सामाजिक विकास र रुपान्तरणमा अवरोध गरिरहेको बताईन् । समाजमा महिलामाथि हुने हिंसालगायत बहुविभेदको प्रसंगमा नीतिगत रुपमा विभेद नदेखिए पनि परम्परागत मूल्य मान्यता, सोंच र दृष्टिकोणले नजानिदो तवरले महिलामाथि विभेद कायम गरिरहेको बताईन् ।  

डा. प्रधानले उपलब्धी मापन गर्ने आधार राष्ट्रिय तथ्याङ्क भएको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई अधार मान्ने हो भने समग्र महिलाहरुको सवालमा परिवर्तन भएको देखिए पनि त्यो औषत मात्र भएको तर, उल्लेखित उपलब्धी नभएको किटान गरिन् । औषत उपलब्धिभित्र सीमान्तकृत र उत्पीडित र साँचो अर्थमा पछि पारिएका महिलाहरु नसमेटिने उनको बुझाई छ ।  

अहिले पनि मूलधार महिला आन्दोलनमा सीमान्तकृत महिलाको सवाल वहिष्करणमा परिरहेको भन्दै डा. प्रधानले राम्रा कानुन बन्दैमा या वनाइदैमा विभेदको अन्त्य नहुने, कानुन कार्यान्वयन गरेर मात्र त्यो उपलब्धी प्राप्त हुने बताईन् । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा धेरै सामाजिक अवरोधहरु रहेकोतर्फ उनको संकेत थियो ।

महिला अभियन्ता सुमिरा श्रेष्ठले राणाकालदेखि नै महिला अधिकारका कुरा उठ्दै आएको स्मरण गर्दै १९१९ पछि सुरु मानव अधिकारको सवाल र १० वर्षे माओबादी जनयुद्धमा महिलाको योगदान र राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनको निर्माणपछि  अधिकारको माग फराकिलो बन्दै गएको बताईन् । मानवअधिकार र जनयुद्धपछि मात्र महिला अधिकार स्थापित हुने वातावरण बन्दै गए पनि त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय तथा अपाङ्गता, दलित, मुस्लिम, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिलाको सवाल र सहभागिता वहिस्करणमा परेको उनले बताईन् ।  

मूलधारको महिला आन्दोलनभित्र अपाङ्गता महिलाको सवाल कायम रहेको र त्यसभित्र पनि आदिवासी जनजाति अपाङ्गताको सवाल र सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्दै श्रेष्ठले एकल महिलाभित्रको विविधतालाई मूलधारको आन्दोलनले नसमेटेको यथार्थता औंल्याईन् ।  विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनागत परिवर्तन नगरेसम्म शक्ति सन्तुलन कायम नहुने हुनाले शक्ति हातमा नआएसम्म अधिकार प्राप्तको कुनै अर्थ नरहने भएकाले शक्ति प्राप्तीको अधियानमा महिलाहरुले सौहाद्र्रपूर्ण र सामूहिक आवाज उठाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।  

अर्की अभियन्ता कैलाश राईले आम महिलाको अधिकारको सवाल मूलधारमा रहेको अन्तरदेशीय विभेदको सवालभन्दा बाहिरको आवश्यकता भएको बताईन् । मुलधारको अभियान उनको विचारमा सीमान्तकृत र उत्पीडित महिलाहरुको सवाल समेट्का लागि देश र समाजको वस्तुगत अवस्था अनुसार परिवर्तित कानुनलाई राज्यस्तरबाटै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । अन्तरदेशीय सवाललाई विभेदपूर्ण तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिएको भन्दै राईले त्यस्ता कुतर्कहरुले समग्र महिला आन्दोलनलाई नै झन् कमजोर बनाउँने तर्क गरिन् ।  

आप्mनो सवाललाई स्थापित गर्ने अभियानमा लाग्दा खाईपाई आएको सुविधा कटौति हुने चिन्तनयुक्त संकिर्णताले कठिनाई भएको भन्दै त्यस्तो संकिर्ण मानसिक्ता त्यागेर पहिचानको स्वीकार्यता र विद्यमान विकासको पिरामिड शैली परिवर्तन नगरेसम्म संविधानले दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न महिलाले नगसक्ने राईले ठोकुवा गरिन् ।  

महिला अभियन्ता उर्मीला श्रेष्ठले सीमान्तकृत समुदायका महिलाका सवाल मूलधारमा समाहित गरेर आउनुपर्नेमा आफुलाई विर्सेर सवाल छाडेर आउने गर्दा अधिकार पाउन नसकेको राईले बताईन् । संस्थाकी कार्यक्रम अधिकृत सेलिना नकर्मी र गणेश केसीले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ १०:५९ आइतबार