छानबिनको छलछाम
सिद्धान्ततः सबैखाले अनुसन्धान यही निकायले गर्नुपर्ने हो। कतिपय यस्ता विषय हुन्छन् जसमा अख्तियारबाहेक अन्य निकायको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। कहिले प्रहरी मातहत र कहिले संसदीय समितिहरूमार्फत पनि छानबिन गरिन्छ।
सिद्धान्ततः सबैखाले अनुसन्धान यही निकायले गर्नुपर्ने हो। कतिपय यस्ता विषय हुन्छन् जसमा अख्तियारबाहेक अन्य निकायको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। कहिले प्रहरी मातहत र कहिले संसदीय समितिहरूमार्फत पनि छानबिन गरिन्छ।
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
मालपोत कार्यालय पर्साका चार जना कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। कार्यालयका तत्कालीन दुई जना प्रमुख, नायब सुब्बा र एक जना लेखापाल दोषी ठहर भएका हुन्।
विशेष अदालतले गरेको एक फैसलाबाट एक विद्यालय निरीक्षकले कतिसम्म रकम हिनामिना गर्न सकेको भन्ने देखिएको छ।
नेपालमा राणाकालदेखिको समयमा भ्रष्टाचारको प्रचलन रहेको पाइन्छ। राजा र जमिन्दारले सम्पन्न मानिसलाई यातना दिइ भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध गर्दै आएका इतिहास जीवन्त छ।
जनताको आक्रोश नेताहरूप्रति लक्षित भएका कारण स्वाभाविकरूपमा लोकतन्त्रको चौथो अंग मिडियाले पनि हरेक नेताको सम्पत्ति, नातागोता, रहनसहन, चरित्र, बानीबेहोरा आदि सम्बन्ध सूक्ष्म तरिकाले खोतलेर उजागर गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति लिएर काम गरिरहेको बताएका छन्।
समाजमा हुने बेथितीविरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आएको बताएकी महतोले ‘कसैको’ योजनामा आगजनी गरिएको अनुमान गरेकी छिन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ स्थान हासिल गरेर पनि सरकार चलाउने क्षमता राख्नु आफैँमा दुर्लभ क्रमभंगता हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिताका लागि तत्कालै कानुन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
लोकतन्त्र भएका कुनै पनि मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन्छ। हरेक कुरा कानुनसम्मत तवरले सम्पादन हुन्छन्। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अंगाल्ने भएका हुँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था रहन्छ जसले गर्दा कुनै एक निकायले बिराएको बाटो अर्कोले रोकिदिन्छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट निजी स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग गर्दा भएको पाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सबैमा नैतिकता र इमानदारी हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।