विशेष अदालतले गरेको एक फैसलाबाट एक विद्यालय निरीक्षकले कतिसम्म रकम हिनामिना गर्न सकेको भन्ने देखिएको छ। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा कार्यरत विद्यालय निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद चौरसिया एक्लैलाई आइतबार ठहर भएको १८ वटा भ्रष्टाचार मुद्दाले यस्तो देखाएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले चौरसियालाई १८ वटा भिन्नाभिन्नै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।
चौरसियाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका छुट्टाछुट्टै २० वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। चौरसिया दुईवटामा सफाइ र बाँकी सबैमा दोषी ठहर भएका हुन्।
सबै मुद्दामा गरी चौरसियालाई २५ लाख ५ हजार बिगो र जरिवाना तोकिएको छ। उनलाई ६ महिना कैद सजाय पनि ठहर गरिएको छ। चौरसियालाई हरेक मुद्दामा ६ महिना कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना ठहर गरिएको छ।
चौरसिया लगायत गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत व्यक्ति, फरकफरक विद्यालयका शिक्षकहरू पनि भ्रष्टाचार ठहरिएका छन्। चौरसियाले विभिन्न गाउँपालिकाका विद्यालयमा कैयौंलाई फर्जी नियुक्ति दिएर तलब निकासा गरी भ्रष्टाचार गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी विभिन्न विद्यालयका शिक्षक नियुक्तिमा सहजीकरण गरिदिने बहानामा परीक्षा नै नदिने व्यवस्था मिलाएर रकम हिनामिना गरेको पनि देखिएको छ। विभिन्न विद्यालयमा राहत, करार शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्ति गर्दै अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विद्यालय निरीक्षक चौरसियामाथि आरोप लगाएको थियो। उनीविरुद्ध अख्तियारले लगाएको आरोप विशेष अदालतले ठहर गरेपछि साबित भएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असोज १ देखि ६ सम्म चौरसियालगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। चौरसिया सबै मुद्दामा जोडिएका थिए। अन्यलाई लागेको मुद्दा भने फरकफरक छन्।
कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गलत तथा नक्कली कागजातहरूका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई शिक्षकका रूपमा तलब–भत्तासमेत दिलाएर समेत चौरसियाले रकम हिनामिना गरेका थिए।
सहयोगी मतियारको भूमिका खेलेको भनेर पनि चौरसियाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। विशेष अदालतले विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई फरकफरक कैद, बिगो र जरिवाना कायम गरेकोे छ। जसमध्ये जितेन्द्रप्रसाद कुर्मीलाई १ लाख ४६ हजार बिगो र त्यति नै जरिवानासँगै ६ महिना कैद ठहराएको छ।
फिरोज आलमलाई चार महिना कैद र ६६ हजार बिगो तथा उत्तिकै जरिवाना, हाकिम अन्सारीलाई ६ महिना कैद, १ लाख ६४ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना, लालबाबु साहलाई ६ महिना कैदसहित १ लाख ६५ हजार बिगो र उति नै जरिवाना तोकिएको छ।
त्यसैगरी वीरेन्द्र महरा चमारलाई ६ महिना कैद, १ लाख २ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना, बबिताकुमारी देवलाई ६ महिना कैदसँगै २ लाख १३ हजार बिगो र छुट्टै जरिवाना, आशाकुमारी रामलाई १ महिना कैद, १५ हजार बिगो र जरिवाना, रामविलासप्रसाद पटेललाई ६ महिना कैद, २ लाख ११ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना, हरिओमकुमार साहलाई ६ महिना कैद १ लाख ६० हजार जरिवाना र बिगो, उमाशंकर यादवलाई ६ महिना कैद १ लाख ५७ हजार जरिवाना र बिगो ठहर भएको छ।
त्यसैगरी चौरसियासँगैको मुद्दामा रुबी कुमारीलाई ३ महिना कैद २७ हजार जरिवाना र बिगो, रमेश शर्मालाई ६ महिना कैदसहित १ लाख ६१ हजार जरिवाना र बिगो, धर्मेन्द्र ठाकुर हजामलाई ६ महिना कैदसहित १ लाख ५७ हजार जरिवाना र बिगो, दुलारप्रसाद चन्द्र कुर्मीलाई ६ महिना कैदसहित १ लाख १८ हजार, शिवशंकरप्रसाद यादवलाई ६ महिना कैद, २ लाख ४३ हजार जरिवाना र बिगो, राजेशकुमार यादवलाई ६ महिना कैद र १ लाख ६५ हजार जरिवाना र बिगो, अरविन्द गिरीलाई ६ महिना कैदसहित १ लाख ६५ हजार, कृपादेवी पटेललाई ६ महिना कैदसहित ९२ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भएको छ।
कार्यकारी अधिकृतसहित ६ जना भ्रष्टाचारी ठहर
विशेष अदालत काठमाडौंले सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद दाहाललगायत ६ जनाविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरेको छ।
अदालतले इन्जिनियर सुदीप चौधरी र सबइन्जिनियर रामकान्त चौधरी र निर्माण कम्पनीका तीनजनाको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहराएको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार भ्रष्टाचार ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ।
अदालतले राजेन्द्रप्रसाद दाहाल, सुदीप चौधरी, रामकान्त चौधरीलाई जनही ४ लाख ९९ हजार, त्यति नै जरिवाना र तीन महिना कैद ठहर गरेको छ। त्यसैगरी निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू श्यामकान्त चौधरी, नारायणप्रसाद यादव, राजकुमार यादवलाई जनही ४ लाख ९८ हजार रूपैयाँ, जरिवाना र रकम बिगो असुलसमेत गर्नुपर्ने विशेष अदालतको ठहर छ ।
नगरपालिकाको १४ लाख ९७ हजार रूपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। दाहालसहित ६ जनाको मिलेमतोमा नगरपालिकाको रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ३० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत कानुनी प्रक्रिया छली सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रावधानको गलत व्याख्या गरी नगरपालिकाबाट गरिने कामलाई आफ्नै एकल बोर्डको निर्णय गरेका थिए।
दाहालले आफैं निर्णय गरी तीन भाग लगाई कोटेसनमार्फत तीनवटा निर्माण व्यवसायीलाई दिएको र तीनवटै निर्माण व्यवसायीहरूले नगरपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत लागत इस्टिमेट गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
सम्झौताअनुसार गुणस्तरहीन कार्य गरेको, नगरपालिकाका सबइन्जिनियर रामकान्त चौधरी र इन्जिनियर सुदीप चौधरीले लागत इस्टिमेटबमोजिम काम गरेको भन्दै झुटा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
प्रकाशित: २४ पुस २०८० ०१:१८ मंगलबार
