भियतनाम, क्याम्बोडिया र लाओसमा भएको करिब २० वर्षको युद्ध र गृहयुद्ध सन् १९७५ मा अन्त्य भयो। त्यसपछि तीनवटा मुलुक कस्सिएर समृद्धिको बाटोमा लागे। राजनीतिक अस्थिरता र सैनिक शासन अन्त्य भएपछि सन् १९९१ मा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएर बंगलादेश पनि समृद्धिको बाटोमा लाग्यो। 

नेपालले पनि संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था सन् १९९० देखि अपनायो। तथ्यांकहरूले प्रष्ट देखाउँछ कि सन् १९९० सम्म ती चारवटै मुलुक समृद्धिको हरेक पक्षमा नेपालको भन्दा नराम्रो थिए। आजको दिनमा आर्थिक मामलामा ती चारवटै मुलुकको तुलनामा नेपाल पछि परिसक्यो।

लोकतन्त्र आएपछि रोजगारी सिर्जना र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि भएर राष्ट्र समृद्धिको बाटोमा जोडतोडका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर उनीहरू अझै निराश छन्। अधिकांश जनताले पाँचजना शीर्ष नेतालगायत प्रायः सबै वरिष्ठ राजनीतिकर्मीहरूको कडा आलोचना गर्न सुरु गरिसकेका छन्। भाग्यवस, राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कर्मचारीतन्त्रविरुध्द जनताले त्यत्तिको आक्रोश आजको दिनसम्म देखाएका छैनन्। 

जनताको आक्रोश नेताहरूप्रति लक्षित भएका कारण स्वाभाविकरूपमा लोकतन्त्रको चौथो अंग मिडियाले पनि हरेक नेताको सम्पत्ति, नातागोता, रहनसहन, चरित्र, बानीबेहोरा आदि सम्बन्ध सूक्ष्म तरिकाले खोतलेर उजागर गरिरहेका छन्। 

फलस्वरूप भ्रष्टाचार सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न गयो। भ्रष्टाचारको मुद्दालाई मिडियाले यतिबिघ्नरूपमा उचालिदियो कि बेरोजगारी, धनी/गरिबबीचको खाडल, व्यापार घाटा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता र खस्किँदै गइरहेको अर्थतन्त्र जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेल गए। जनताको आक्रोशबाट नेताहरू आत्तिन थालेको देखिन थालेको छ।

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका राजनीतिकर्मी भ्रष्टाचारलाई लिएर एकापसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने काममा व्यस्त छन्। संसदीय समितिहरूले पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारका सवाललाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन्। यो गन्जागोलमा राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद्, बुध्दिजीवी र नागरिक समाजले पनि जनतालाई साथ दिँदा नै आफू लोकप्रिय हुने देखेर भ्रष्टाचारको मुद्दालाई फुर्तीका साथ उचालेर पार्टी, नेता र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई बिघ्नरूपमा गालीगलौज शैलीमा नै आलोचना गरिरहेका छन्।

भ्रष्टाचारको विषयमा यसरी जताततै चर्चा भइरहँदा अख्तियारले पनि तदारूकताका साथ कामकारबाही अघि बढाउनु स्वाभाविक हो। कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको खण्डमा अनुसन्धान गर्न/गराउन संविधानमा नै किटान गरेर गठन गरेको एक मात्र निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो। यस अर्थमा अख्तियारको सक्रियता अपरिहार्य छ। 

संसदीय समितिहरूले पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिइरहेका दिनका दिन समाचार आइरहेका छन्। यसरी अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबारे रातदिन जताततै चर्चामा आइरहेपछि कर्मचारीतन्त्र भित्र ‘काम गर्नु भन्दा नगर्नु बेस’ भन्ने मानसिकता विकसित हुनु स्वाभाविक हो। 

कटुसत्य के हो भने भ्रष्टाचारको मुद्दाभन्दा तीन करोड जनताका लागि समृद्धिको मुद्दा कैयौँ गुणा महत्वपूर्ण हो। मुलुकको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्य धेरै महत्वपूर्ण प्रश्नबारे राजनीतिक पार्टी, नेता र कर्मचारीतन्त्रले पनि खासै ध्यान नदिनुलाई ठूलो विडम्बना नै मान्नुपर्छ।

विश्वका कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका खेल्ने भनेको विकास निर्माण र उद्योग व्यापार क्षेत्र नै हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र तेस्रो अंग मिडियाको प्राथमिकता अबदेखि विकास निर्माणको रफ्तार/गुणस्तरमा कायापलट कसरी गर्ने र उद्योग/व्यापार क्षेत्रलाई अति चलायमान कसरी बनाउने भन्नेमा हुनुपर्‍यो।

मलेसिया, थाइल्यान्ड, भारत, बंगलादेश, भियतनाम आदि मुलुकको विद्यमान ऐन/कानुन/नियम कार्यविधिको अध्ययन/विश्लेषण गरी ती मुलुकमा भन्दा खुकुलो र सरल कानुन बनाउन संसद्ले तत्काल गृहकार्य गर्नु उचित हुन्छ। विकास निर्माण र उद्योग व्यापार क्षेत्रतर्फ विगतका संसद् र सरकारको कार्यसम्पादनमा थुप्रै कमीकमजोरी भएको त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकहरू केलाएर हेरेमा घाम जस्तै छर्लंग हुनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले उत्पादन क्षमता वृध्दिमा ध्यान नदिकन झिनामसिना व्यवस्थापकीय समस्याबारे मात्र वर्षौँसम्म छलफल वादविवाद गरेर बस्दा सरकार र संसद्ले दुवै संस्थालाई बाटो देखाउन वा शिक्षित गराउन सकेन। जसका कारण लोडसेडिङको दुःख जनताले वर्षौँसम्म भोग्नुपरेको थियो। 

वायुसेवा निगमले थप जेट विमान नै खरिद गर्न नसकेपछि विदेशी एयरलाइन्सले करिब ९५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवाको व्यापार कब्जा गरिदियो। फलस्वरूप अहिलेसम्म पनि विश्वको सबैभन्दा महँगो हवाई गन्तव्यहरूमध्ये नेपाल परिरहेको छ।

सडक, पुल, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा न्यून गुणस्तर र समयमा नै निर्माण कार्य पूरा गर्न नसक्नुको चुरो कारणहरू खोतल्नमा नलागिकन हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च किन नबढेको भनेर झ्याली पिट्ने काममा नै समय खेर फाल्यो।

निजी क्षेत्रले ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई बेवास्ता गरी उद्योगपति व्यापारीहरूलाई कडा नियमन र नियन्त्रण गर्ने नीतिमा नै कर्मचारीतन्त्र रमाएर बसिरहँदा संसद् र सरकार आजको दिनसम्म पनि मुकदर्शक भएर बसिरहेका छन् । 

शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ पनि हुनेखाने मध्यमवर्ग र सोभन्दा माथिको वर्गलाई निजी क्षेत्रले मज्जासँग जिम्मा लिइरहेपछि सर्वसाधारणका लागि सुलभ तर गुणस्तरीय अस्पताल, हेल्थपोस्ट, स्कुल आदिको व्यवस्था गर्ने काममा उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उही निजी क्षेत्रमा नै चाहिने नचाहिने हस्तक्षेप गरेर समय बिताइदियो।

प्रतिरोपनी खेतबाट उच्चतम कृषि उत्पादन कसरी बढाउने र समयमै मलखाद किसानलाई कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने महत्वपूर्ण मामिलामा जोड नदिइकन हरेक वर्ष मल खरिद टेन्डर प्रक्रिया र फलफूल तरकारी आयातबारे मात्र ‘घनिभूत’ छलफल गरेर ३० वर्ष बितायो।

गएको दुई दशकको २०/२५ वर्षको आर्थिक सूचकांकहरू केलाएर अध्ययन गर्दा समान हैसियत भएका मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल पछि पर्दै गइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। अबको चुनौती भनेको ती मुलुकलाई उछिनेर अति उच्च गतिमा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो। यसको सुरुवात भनेको विकास, निर्माण, उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधिलाई निर्मम तरिकाले संशोधन गर्ने हो।

प्रकाशित: २२ पुस २०८० ०१:०१ आइतबार