अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिताका लागि तत्कालै कानुन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

सचिव, विभागीय प्रमुख र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू खरिद प्रणालीमा ‘बिचौलिया’को भूमिकामा देखिएको भन्दै ४६ र ४८ बुँदे निर्देशनमार्फत तत्कालै कानुन सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो। 

अख्तियारले मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूसँगको छलफलपछि बुधबार त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। अख्तियारले कात्तिक १३ र १४ गते मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुखहरूसँग र मंसिर ६ र ७ गते सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो।

छलफलका क्रममा ‘सचिवहरूले पाँचतारे होटेलमा बिचौलियासँग भेटघाट गर्ने गरेको, नाजायज फाइदा लिने गरेको’ भन्दै आगामी दिनमा त्यसो गरेको पाइए कुनै हालतमा नछाड्ने चेतावनीसमेत अख्तियारले दिएको थियो।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले केही सचिवलाई संकेत गर्दै पाँचतारे होटलको कोठा नम्बरदेखि कफी टेबलसम्मको चर्चा गरेका थिए। तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउँदा पनि काम गर्न पाइएन भन्दै अख्तियारमाथि नै दोष थोपर्ने गरिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले सचिवहरूलाई सचेत गराएका थिए।

त्यही छलफलका आधारमा बुधबार सचिव र विभागीय प्रमुखलाई ४६ बुँदे र संस्थानका प्रमुखहरूलाई ४८ बुँदे निर्देशन दिइएको छ। आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले छुट्टाछुट्टै अन्तक्र्रियामा भएको छलफलपछि सचिव तथा विभागीय प्रमुख र सार्वजनिक संस्थानलाई छुट्टछुट्टै निर्देशनात्मक सुझाव दिइएको बताए। 

अख्तियारले विभागीय प्रमुख र सचिवहरूलाई प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउनेसमेत प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

त्यतिबेला छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले विकास निर्माणका ठेक्कामा पनि सचिवहरूले लामो हात लगाउने गरेको र यसैकारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको बताएका थिए। 

मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूले लोभलालच राखेकै कारण विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको र एउटा कर्मचारी सरुवा भएपछि अर्का कर्मचारीले पनि त्यही किसिमको व्यवहार गर्ने गरेको पाइएकाले तहगत प्रणालीमा काम नहुने गरेको अख्तियारको दाबी थियो। 

सचिवहरूले नियमसंगत काम गर्नुको साटो राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रभावमा पर्नेे गरेको, पाँचतारे होटलका स्पाहरूमा बेलुकी बिचौलियासँग भेटघाट गर्ने गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको पनि अख्तियारको दाबी थियो।

त्यही क्रममा अख्तियारले कानुन र प्रणालीको पालना नभएका कारण हुने सरकारी हानिनोक्सानीउपर वित्तीय उत्तरदायी अधिकारी नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै सचेत गराएको छ।

‘तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउने, सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्ने, स्वार्थअनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्ने,’ अख्तियारले बुधबार दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ। 

सार्वजनिक खरिदमा ठेक्कासम्झौताबमोजिम काम नभए कारबाही गर्न, प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्राटुक्रा पारी एउटै वर्षमा वा विभिन्न वर्षमा गरी फरकफरक पार्टीमार्फत हुने कार्य बन्द गर्नलगायत निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानलाई बिनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकताबेगर परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न, लाभलगत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएर मात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।

अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्र्न, किनेका सवारीसाधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने, जिन्सी मालसामानको लिलामीमा कानुन पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ।  

आयोगले आफ्नो संस्थाको उत्पादित वस्तु तथा सेवा कर्मचारी र सञ्चालकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, नाफा घटिरहँदा समेत सेवासुविधा थप्ने, कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई अनावश्यक सेवासुविधा बढाउनेजस्ता कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ। 

कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सिफारिसमा जथाभाबी ट्रेड युनियन काज र सुविधा नदिन पनि निर्देशन दिएको छ। निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानमा ट्रेड युनियनको बोलवाला देखिएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सो निर्देशन दिइएको हो।  

अख्तियारले दिएको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्न, स्वार्थअनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्न, सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य नभए खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न, यो व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना नभए सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीले लिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। 

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति निर्माणमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरू, बंैकसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैंकरजस्ता स्वार्थ समूह हाबी हुने गरी कानुन निर्माण हुने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा कानुन निर्माण एवं संशोधनको क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन, सार्वजनिक निकायले निर्माण वस्तु तथा सेवा निर्माण वा खरिद कार्य गर्नुअगावै सोका लागि पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी गरी निर्माण वा खरिद भएका संरचना र सामग्रीको तत्काल प्रयोग हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ।  

त्यस्तै प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्राटुक्रा पारी एउटै वर्षमा वा विभिन्न वर्षमा गरी फरकफरक पार्टीमार्फत सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। बिनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकताबेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न, बोलपत्र मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी ‘भेन्डर लक’ हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

आयसम्बन्धी ठेक्काको समयावधि समाप्त भएको भोलिपल्टबाटै नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा जाने गरी बोलपत्रको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गर्न खरिद गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमनमा भएको व्यवस्थाविपरीत सडक पिच, ढलान, भवन/पुल निर्माणजस्ता मेसिनरी उपकरणको प्रयोग हुने एवं प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने, परामर्शदाताले दिएको गलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानिनोक्सानीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी तथा परामर्शदाताले दिने जुनसुकै प्रतिवेदन सम्बन्धमा निजलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सर्तहरू उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देश गरिएको छ।

लाभ–लगत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएर मात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्ने, अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्ने, कुनै यन्त्र उपकरणको खरिद गर्दा सोको नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा तथा ‘एसोसिएरिज’ केही मात्रामा मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाउने पनि भनिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौतामा हुन सक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, देशभित्र उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न तथा खेर जान नदिन विद्युत प्रसारण लाइन समयमै निर्माण र स्तरोन्नति गरी खपत र निर्यात हुने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा सम्बद्ध सबै निकायले समन्वय गरी यस कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ५ पुस २०८० ००:५३ बिहीबार