‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाऊ’
जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिताका लागि तत्कालै कानुन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सत्य, न्याय र परिपूरणलाई पीडित अधिकारका रूपमा स्थापित तथा तत्काल पीडितमैत्री कानुन अनुमोदन गर्दै सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी संसद्मा प्रस्तावित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश भएर गरेका कैयन् निर्णयले सकारात्मक प्रभाव अवश्य पनि पारेको छैन। त्यसरी गरिएको निर्णयले कति व्यक्तिलाई अन्यायमा पनि पारेको होला। त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।
पत्रकारलाई अदालतमा उपस्थित गराई माफी माग्न र समाचारको स्रोत पुष्टि गर्न दबाब दिएकोे घट्नाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सो समितिले कोभिड–१९को दोश्रो घातक लहर र महामारीमा सरकारको फितलो स्वास्थ्य व्यवस्थापनले गर्दा हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको र उचित तथा सहज उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसकेको जनाउँदै तत्काल खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम किन फितलो बनाइयो ? ज्याकेट र टोपी बनाउन लगाउनेदेखि त्यसको कार्यक्रम डिजाइन गर्नेसम्मलाई जवाफदेहिताको घेरामा उभ्याउँदै कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
आधुनिक लोकतन्त्रको इतिहासमा बेलायतमा लामो समयसम्म चलेको राजा र संसद्बीचको संघर्षले ‘जनताको साधनमाथि जनताकै नियन्त्रण’ भन्ने मान्यता स्थापित ग-यो। त्यसपछि जनप्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन नपाइने र संकलित राजस्वको खर्च विश्वासिलो तरिकाले गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो। त्यसपछि राज्यले प्रयोग गर्ने साधन र शक्तिको हिसाव जनताबाटै अनुमोदित हुनुपर्ने चलन चल्दै आएको छ। यसर्थ वित्तीय जवाफदेहिताको जगमा आधुनिक लोकतन्त्र उभिएको छ भन्न सकिन्छ।
भूकम्पगएको तीनवर्ष पूरा भइसकेको छ। भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लालगायत अन्य जिल्लामा पनि पुनर्निर्माण सन्तोषजनक भइरहेको देखिँदैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सरकारी निकायबाट भएको खर्चमा पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि बेरुजु देखाएको छ। बर्सेनि बेरुजुको अंक बढ्दै जानुले सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको संकेत गर्छ। यो समस्याले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा नागरिकका लागि विष्णु तामाङले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समाजका हरेक व्यक्तिमा सदाचार र जवाफदेहिता हुनुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आजको आवश्यकता : सदाचार शिक्षा र युवा/महिलाको सक्रियता’ विषयको कार्यक्रममा वक्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा र महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समुदायको अगुवाइमा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जवाफदेहिता र समावेशिता अपरिहार्य रहेको मेलम्चीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
