जबर्जस्ती मानिस बेपत्ता पार्ने कार्य मानवताविरुद्धको अपराध हो र यस्ता जघन्य घटनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले युद्ध अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका छन्।
बेपत्ता जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निश्पक्ष छानबिन गरी आरोपितहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो। निकट विगतमा भएको जनयुद्धका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र न्याय प्रक्रियामा मुख्य राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर भएनन्। सत्य उजागर र न्यायका विषयमा राजनीतिक लेनदेन र आपराधिक स्वार्थ बनाइनु कानुनी राज्यको उपहास र इतिहासको भद्दा मजाक हो। यस्ता कार्यले निरासा, आक्रोश, बदला र पुनः द्वन्द्वलाई बढावा दिने मात्र होइन, सरकार र राज्यका निकायप्रतिको विश्वास टुटाउँछ। दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र आमपीडित समुदायको न्यायप्रतिको जवाफदेहिताबिनाजारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन।
जबर्जस्ती मानिस बेपत्ता पार्ने कार्य मानवताविरुद्धको अपराध हो र यस्ता जघन्य घटनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले युद्ध अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका छन्।
जुनसुकै परिस्थितिमा आफ्ना परिवारजनलाई बेपत्ता पारिएको भए पनि सत्य र न्यायबिना वर्षौँ द्विविधामा बाँच्नु भयंकर पीडादायी हुन्छ। २०५८ मा मेरो बुबालाई जबर्जस्ती पक्राउ गरी गम्भीर यातना दिई हिरासतमा राखेर बेपत्ता पारियो। त्यसपछि के भयो कहीँ कतैबाट जवाफ पाइएन र उहाँ कहिल्यै फर्कनु भएन। त्यसले ल्याएको त्रासदी, बिस्थापन, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र मनोसामाजिक असरहरूको कुनै लेखाजोखा छैन। म जस्तै हजाराैं परिवारले भोगेका कष्टकर समयको मूल्य कहाँ खोज्ने? यी स्मृति र प्रश्नहरूसँगै हजारौँ परिवारको बेपत्ता आफन्त खोजी अभियान जारी छ। जसले आफ्ना प्रियजनहरूलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन्। हरेक परिवार, समुदाय र राष्ट्रले तिनलाई सम्झिरहेका छन्।
सरकारको जवाफदेहिता खोइ?
हरेक वर्ष जबर्जस्ती बेपत्ताविरुद्धको दिवस स्मृति, प्रश्न र आक्रोशसहित परिवारहरूले विश्वव्यापी खोज अभियान र ऐक्यबद्धताका रूपमा सम्झन्छन्। तिनका आवाज, समस्या र मागहरूबारे सरकार र सम्बन्धित निकाय गंभीर र जिम्मेवार भएको देखिँदैन। यही दुखान्त हरेक वर्ष दोहोरिइरहन्छ। बेपत्ता परिवारका गम्भीर र मानवीय प्रश्नहरूको समाधान खोजिएन। सत्य र न्यायका लागि परिवारले कहिलेसम्म पर्खने? उनीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे राज्यले किन जवाफ दिँदैन? राज्य परिवारको सत्य र न्यायको मागलाई सम्बोधन गर्न किन असफल भयो? राज्य किन न्याय दिन र दोषीलाई सजाय दिन असफल हुन्छ? राज्यले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ र आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन।
हरेक वर्ष जबर्जस्ती बेपत्ताविरुद्धको दिवस स्मृति, प्रश्न र आक्रोशसहित परिवारहरूले विश्वव्यापी खोज अभियान र ऐक्यबद्धताका रूपमा सम्झन्छन्। तिनका आवाज, समस्या र मागहरूबारे सरकार र सम्बन्धित निकाय गंभीर र जिम्मेवार भएको देखिँदैन।
नेपालको सन्दर्भमा बेपत्ताको खोजी र न्याय प्रक्रियामा सरकार जवाफदेही भएन। अपराधको बचाउ र पीडकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व होइन। राज्य पीडकको संरक्षक बन्दा उल्टो दण्डहीनता संस्थागत हुँदै गएको छ।
बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिकीकरणमा बेवास्ता गर्नु, न्याय प्रक्रियामा बाधक बन्नु र पीडितहरूको आवाज नसुनिनुले राज्यप्रतिको अविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रश्न थपिँदै गएका छन्। राजनीतिक बेइमानीको संस्कृति, निरन्तरको शक्ति दुरूपयोग र न्याय निरूपणमा मौनताले सामाजिक हानिलाई बढाउँछ। मेलमिलाप प्रक्रिया र दिगो शान्तिको संभावनालाई नोक्सान पुर्याउँछ।
सत्य लुकाएर इतिहास मेट्नुको सट्टा राज्य जवाफदेही भएर हामीले भोगेका क्रूर दमन र उत्पीडनको इतिहास लेखिनुपर्छ। सर्वसाधारण नागरिकविरुद्ध भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको अभिलेखन, दोषीको पहिचान, ती घटनाको स्वीकारोक्ति र पीडितले न्यायको अनुभूति नगरी सामाजिक मर्यादासहितको समृद्धि र सामूहिक प्रगति हुन सक्दैन। त्यसो नहुँदा आमनागरिकको राज्यप्रतिको दृष्टिकोण र समृद्धिको यात्रा झन कमजोर बन्दै जानेछ।
नेपालको सन्दर्भमा बेपत्ताको खोजी र न्याय प्रक्रियामा सरकार जवाफदेही भएन। अपराधको बचाउ र पीडकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व होइन। राज्य पीडकको संरक्षक बन्दा उल्टो दण्डहीनता संस्थागत हुँदै गएको छ।
राज्य वा विद्रोही पक्षले विगतका घटनाहरूलाई अस्वीकार गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, खतरनाक पनि हो। तत्कालीन राज्यले योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढंगले हजारौँ मानिस बेपत्ता पार्नु, ती घटनामा जवाफदेही नहुनु, घटनामा संलग्न निकाय वा पीडकहरूको संरक्षण गरिनुले कानुनको शासनद्वारा शासित भएको दाबी गर्ने राष्ट्रको अपमान हो। सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका अपराध स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेर मुख्य राजनीतिक दल र राज्य विगतको घटना संबोधन गर्न र आमपीडितहरूले भोगेका समस्या र आवश्यकतालाई समाधान गर्न गम्भीर नभएको देखाउँछन्।
बदलाको जोखिम
पीडित न्यायको अधिकारलाई मात्र नभई परिवर्तनको संघर्षमा उनीहरूको बलिदान र शान्ति प्रक्रियामा उनीहरूको सुझबुझपूर्ण योगदानलाई समेत अस्वीकार गर्दै सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नेहरूलाई बहिष्करणमा पारिनुले संक्रमणकालीन न्याय असफल मात्रै होइन, पीडितहरूको घोर अपमान भएको छ।
यसरी पीडितहरूलाई छेउ पार्दै न्याय वञ्चित गर्दै जाँदा उनीहरूले आफ्नो अधिकार र मर्यादा पुनः दाबी गर्ने क्रममा सशक्त बदला वा विद्रोहलाई अवलम्बन गर्न सक्छन्। यसले त सामाजिक विभाजन, अविश्वास, कानुनी शासनको अभाव र हिंसा पुनरावृत्तिको सम्भावनालाई बढाउँछ। समय छँदै राज्य जिम्मेवार बनेर तिनका जायज माग सुनिनुपर्छ। त्यसो हुँदा अराजकता र विभाजन होइन, एकता र मर्यादासहितको नयाँ संस्कृतितर्फ जाने ढोका खुल्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत विगतको स्मरण, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको संबोधन र फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता तथा प्रभावकारी उपचारमा राज्यको दायित्व र कर्तव्य स्पष्ट पारेको छ।
पीडित न्यायको अधिकारलाई मात्र नभई परिवर्तनको संघर्षमा उनीहरूको बलिदान र शान्ति प्रक्रियामा उनीहरूको सुझबुझपूर्ण योगदानलाई समेत अस्वीकार गर्दै सबै भन्दा बढी पीडा भोग्नेहरूलाई बहिष्करणमा पारिनुले संक्रमणकालीन न्याय असफल मात्रै होइन, पीडितहरूको घोर अपमान भएको छ।
हाम्रो घरेलु कानुन, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित पीडित न्यायका सवालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर राज्य कानुनको इमानदार कार्यान्वयन गर्न सधैँ चुकेको छ जुन हाम्रो विडम्बना हो। द्वन्द्व समाप्तिको १७ वर्षपछि पनि पीडित न्यायको सवाल राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा लथालिंग र स्वार्थ समूहको घेरामा सीमित छ। संक्रमणकालीन प्रयासहरू असफल पारिएका छन्। संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेनन् र पीडित समुदायलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्दा आमवैधता गुमेको अवस्था छ।
प्रश्नहरूको कठघरामा संक्रमणकालीन न्याय
लामो पर्खाइ, जवाफ र न्यायबिनाको अविश्वास, निराशा र आक्रोशबीच गम्भीर प्रश्नहरूको कठघरामा छ: संक्रमणकालीन न्याय। प्रश्न र शंकाहरूसँगै समाधानमुखी बाटो खोज्नु आजको विकल्प हो। विगतको गम्भीर समीक्षा गर्दै पीडितका भोगाइ, यो प्रक्रियामा भएका गलत प्रयोगहरू र प्रवृत्तिबाट सिक्दै स्थानीय पीडितहरूको आवश्यकता संबोधन गर्न सक्ने रूपान्तरणमुखी न्याय अवलम्बन गर्न सकियो भने अहिलेको संकटलाई एउटा नयाँ अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
सत्य, न्याय र परिपुरणलाई पीडित अधिकारका रूपमा स्थापित गरी तत्काल पीडितमैत्री कानुन अनुमोदन गरी सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। फराकिलो कार्यादेश र स्रोतसहित आयोगहरूले निश्चित समयमा कार्य सम्पन गर्ने गरी मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकारले राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने भित्र/बाहिर खेल्ने स्वार्थ समूह वा यो प्रक्रियालाई सधैँ बिथोलिरहने प्रवृति स्वतः पाखा लाग्नेछ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८० ००:३२ बुधबार
