संक्रमण रोक्न भरपर्दो उपायको रुपमा रहेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सहज उपलब्ध नभएको अवस्थाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

सो समितिले कोभिड–१९को दोश्रो घातक लहर र महामारीमा सरकारको फितलो स्वास्थ्य व्यवस्थापनले गर्दा हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको र उचित तथा सहज उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसकेको जनाउँदै तत्काल खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो।

समितिले आईसियु/भेन्टिलेटर बेडको अभाव, अक्सिजनको वितरणमा अनियमितता र कालाबजारीले गर्दा नागरिकको अकालमा मृत्यु भएकोमात्र नभई सरकारी अस्पतालहरुले विभिन्न बहानामा भर्ना नलिने र निजी अस्पतालहरुले चर्को महशुल लिनाले आम नागरिक स्वास्थ्यमा समान पहुँचवाट बञ्चित हुन पुगेको जनाएको छ।

समितिले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता बिषय सम्बोधन गर्न ७ दिनभित्र कार्ययोजना बनाउन दिएको अन्तरिम आदेशको तत्काल पालना गर्न र कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गरी समान पहुँचका आधारमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

समितिका संयोजक चरण प्रसाईले मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी माहासन्धि १९६६, नेपालको संविधान तथा कानुनले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको प्रकोप तथा माहामारीमा सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारसँग अपिल गरेका छन्।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८ १०:५९ मंगलबार