आधुनिक लोकतन्त्रको इतिहासमा बेलायतमा लामो समयसम्म चलेको राजा र संसद्बीचको संघर्षले ‘जनताको साधनमाथि जनताकै नियन्त्रण’ भन्ने मान्यता स्थापित ग-यो। त्यसपछि जनप्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन नपाइने र संकलित राजस्वको खर्च विश्वासिलो तरिकाले गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो। त्यसपछि राज्यले प्रयोग गर्ने साधन र शक्तिको हिसाव जनताबाटै अनुमोदित हुनुपर्ने चलन चल्दै आएको छ। यसर्थ वित्तीय जवाफदेहिताको जगमा आधुनिक लोकतन्त्र उभिएको छ भन्न सकिन्छ।

वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाह गर्न परम्परागत संयन्त्रहरूमात्र पूर्ण हुँदैनन्, जवाफदेहिता पनि गतिशील र परिष्कारका क्रममा रहने विषय हो। परम्परागतरूपमा संवैधानिक र व्यवस्थापकीय आधारबाट जवाफदेहिता निर्वाहको अभ्यास हुँदै आएकामा सामाजिक लोकतन्त्रको उदयपछि सर्वसाधारण प्रत्यक्षरूपमा नै आफूबाट संकलन र आफ्ना नाममा खर्च गरिने कार्यमाथि आफैँ हेर्न, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र कतिपय अवस्थामा सहजीकरण गर्न चाहिरहेका छन्। उनीहरू सार्वजनिक साधनको मौद्रिक मूल्य सार्थकता (भ्यालु फर मनी) कायम गर्न निकै सचेत र जागरुक देखिएका छन्। त्यसैले वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता, नियन्त्रण र सन्तुलन, उपलव्धि विवेचना र वित्तीय अनुशासनमा सरोकारवाला सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय बनेको छ। उनीहरू चाहिरहेका छन्– वित्तीय व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषय विश्वासिलो होस, पारदर्शी बनोस्, कारोबारमा शुद्धता र सदाचारिता देखियोस् र व्यवस्थापनका कार्य समयमै होउन्। वित्तीय व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने नतिजा साँच्चै जनताका अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्न, अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम रहून् र सार्वजनिक कोषको अतिउत्तम उपयोग भएको प्रमाणित गर्न सकियोस्।

सामाजिक चेतना र व्यवस्थापकीय संस्कृति सुधार नेपालका सन्दर्भमा सामाजिक जवाफदेहिता निर्वाहका पूर्वाधार हुन भन्न सकिन्छ।

वित्तीय व्यवस्थापनमाथि व्यवस्थापकीय (आन्तरिक) नियन्त्रण र संवैधानिक (बाह्य नियन्त्रण) जवाफदेहिताका औजारहरूको अभ्यास हुँदाहुँदै किन सामाजिक जवाफदेहिता आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सर्वसाधारणहरू जवाफदेहिताका परम्परागत संयन्त्रहरूबाट मात्र सन्तुष्ट हुन छाडेका छन्। संवैधानिक र संसदीय नियन्त्रण प्रणाली रिएक्टिभ (प्रतिक्रिया दिनेखालका) र व्यवस्थापकीय नियन्त्रण प्रोएक्टिभ भएपनि अपूर्ण हुनसक्छन्। पहिलोमा औपचारिकता बढी हुन्छ भने दोस्रोमा आग्रह। त्यसैले कार्यशृंखलाकै समयमा आफूहरू जवाफदेहिता प्रक्रियामा रहने सर्वसाधारणको चाख र चेतना बढेको छ। बिस्तार हुँदै गएको डिजिटल डेमोक्रेसीले पनि यसलाई सघाएको छ। चेतनास्तरको विकासले सर्वसाधारण सार्वजनिक सेवाका निष्क्रिय उपभोक्ताबाट सरोकारवालामा स्तरोन्नतिमा पुगेका छन्। राज्य नै जवाफदेहिताको सबैभन्दा ठूलो र वैध संयन्त्र भए पनि नागरिक आवाजको महŒव उर्लिएको छ। त्यसैले भन्न थालिएको छ–‘भ्वाइस, ¥यादर द्यान भोट’। परिणामतः सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्रहरू अभ्यासमा आएका छन्। यी संयन्त्र कार्यविशेषताका आधारमा विभिन्नखालका पनि छन्। यी संयन्त्र स्वायत्त वा संस्थागत हुनसक्छन्। राज्यबाट प्रवद्र्धित वा समाज प्रवद्र्धित हुनसक्छन्। सहकार्य गर्ने वा पहरेदारीमा मात्र सीमित रहन सक्छन्। यिनीहरूको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुनसक्छ वा क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र कहिलेकाहीँवैश्विक तहसम्म पनि बिस्तार भएको देख्न सकिन्छ।

वित्तीय व्यवस्थापनमाथि सामाजिक जवाफदेहिताका संयन्त्रका स्वभाव र प्रभावका आधारमा यिनीहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो प्रकारका संयन्त्रहरू बजेट प्रक्रिया र विनियोजनमा अनुगमनसँग सम्बन्धित रहन्छन्। दोस्रो प्रकारका संयन्त्र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने अनुगमन विधिसँग सम्बन्धित छन्। तेस्रो वर्गका संयन्त्रहरू विकास प्रतिफल मापन तथा अनुगमनमा उपयोगमा ल्याइने विधि हुन् भने चौथो सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा अवलम्बन गरिने सामाजिक सम्वाद र नागरिक अन्तरक्रियाका विधि हुन्। यी चारै वर्गका संयन्त्रले सार्वजनिक वित्तीय साधनको अभ्यासलाई अर्थपूर्ण, आग्रहरहित र आदर्श बनाउन सहयोग प-याउँछन्।

पहिलो प्रकृतिका संयन्त्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन सक्छन्। किनकि बजेट प्रक्रिया र विनियोजन विधिहरू वास्तविक, वस्तुगत र प्रभावकारी भएमा नै त्यसपछिका विधिका लागि राम्रो बनाउने पृष्ठभूमि तयार हुन्छ। यस चरणमा धेरै प्रकारका संयन्त्र प्रचलनमा आएका छन् र कतिपय आविष्कार हुने क्रममा पनि छन्। सहभागितात्मक बजेट ८० को दशकबाट प्रचलनमा आएको संयन्त्र हो। स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा यसले प्रख्याति पनि कमाएको छ। यस प्रक्रियाले स्थानीय सरकार (विशेषतः नगरपालिका) का कार्यक्रमप्रति विश्वास मजबुत बनाएको देखिएको छ। यसको सफल उदाहरण ब्राजिलको पोर्टो अलेग्रे महानगरले सन् १९७९ मा देखायो। जसअनुसार स्थानीय नागरिक समूहहरू बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सार्थक सहभागितामा रहन्छन्, नागरिक तहबाट नै बजेटले अन्तिम रूप प्राप्त गर्छ र अन्तिम निर्णय वा वैधता दिने काममात्र स्थानीय नगरसभाले गर्छ। त्यस्तै क्यानाडाले सन् १९९५ बाट वैकल्पिक बजेट विधि अवलम्बन ग¥यो जसलेसार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनभित्रका कमी/कमजोरीलाई सुधार गर्ने हैसियत राख्छ। त्यस्तै अघिल्लो दशकबाट बजेट जवाफदेहिताको रणनीतिका रूपमा नागरिक बजेटको प्रचलन पनि बढ्न सुरु गरेको छ।

इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (आइविपी) ले विभिन्न मुलुकका सरकारलाई विभिन्न सूचकका आधारमा नागरिक बजेट भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्ने, यससम्बन्धी नागरिक र नागरिक समाजको क्षमता बढाउने, क्षमता विकास गर्ने जस्ता कार्यमा सघाउँदै आएको छ। यी संयन्त्रबाहेक बजेट समीक्षा र विश्लेषण विधि, बजेट प्रक्रियाको सरलीकरण, नागरिक हस्तक्षेप, अनुसन्धान प्रतिवेदन र आमसञ्चार परिचालन जस्ता विधिको अभ्यासबाट सर्वसाधारण बजेट तर्जुमा र विनियोजनलाई सामाजिकरूपमा जवाफदेही बनाउन तल्लीन छन्। यी संयन्त्रको अभ्यासले बजेटलाई उपयुक्त, सान्दर्भिक, प्राथमिकताकेन्द्रित, नतिजामुखी, समन्यायिक र जोखिममुक्त बनाउन सहयोग पुगेको छ। बजेट सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण संयन्त्र भएकाले त्यहाँ सामाजिक विम्ब देखिएको हुनुपर्छ, त्यो समन्यायिक हुनैपर्छ र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनैपर्छ भन्ने मान्यता नै यसखाले अभ्यासको निष्कर्ष हो।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पादित काममा सामाजिक परीक्षण पनि हुन थालेको छ। सार्वजनिक सम्वाद, नीति सम्वाद, नागरिक मञ्च, समुदाय भेला जस्ता विधि पनि सीमितरूपमा प्रयोगमा आएका छन्।

दोस्रो चरणमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमनका विधिहरूमार्फत सामाजिक जवाफदेहिता मूल्यांकन गरिन्छ। यसका लागि सार्वजनिक खर्च अनुगमन सर्वेक्षण (पेट्स), सामाजिक परीक्षण, सूचना अधिकारको उपयोग र सार्वजनिक प्राप्तिको अनुगमन जस्ता संयन्त्र उपयोगमा ल्याइने गरिएको छ। यी संयन्त्रले नीतिग्राही÷सेवाग्राहीको अपेक्षा पूरा गर्न, कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि सुधार गर्न, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहने मानवीय कमजोरी सुधार र जानाजानी गरिने गल्ती नियन्त्रण गर्न, समयमै कार्य सम्पन्न गर्न र कतिपय अवस्थामा सामाजिक सहयोग परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने गरेको छ।

तेस्रो चरणमा विकास प्रतिफलको अनुगमनमार्फत सामाजिकजवाफदेहिताको मापन एवम् मूल्यांकन गरिन्छ। यसका लागि आयोजना निरीक्षण समूह, सेवा वडापत्र, फ्ल्यास रिपोर्ट, भ्रष्टाचार अनुभूति सर्वेक्षण, सदाचार सम्झौता, सामाजिक सम्मान, सेवाग्राही सर्वेक्षण, नागरिक स्कोर कार्ड, सामाजिक पैरवी, सिटिजन जुरी, सामाजिक सुनुवाइ जस्ता संयन्त्र महत्वपूर्ण रहेका छन्। यी संयन्त्रले वित्तीय साधनको अभ्यासले नागरिक आवश्यकता पूरा ग¥यो÷गरेन, गरेको भए कुन स्तरमा ग¥यो भन्ने निर्धारण गर्छ।

उल्लिखित तीन वर्गका संयनत्रबाहेक केही प्रशासनिक विधिपनि नागरिक स्तरबाट र यदाकदा स्वयम् व्यवस्थापनबाट उपयोगमा ल्याइन थालिएको छ। सहउत्पादन विधिमार्फत सेवाग्राहीहरू साधन अभ्यासमा संलग्न हुन थालेका छन्। आफूले दिएको सेवाहरू कति नागरिकमुखी भए भनेर मिस्टेरी सपिङ, एक्जिट पोल र सर्विस इन्टेलिजेन्स गर्ने विधि व्यवस्थापनभित्रबाट प्रोएक्टिभरूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। ठूला आयोजनामा होर्डिङ बोर्ड वा सूचनापाटी राख्ने, अम्वुड्स्म्यानमार्फत कार्य निगरानी राख्ने गरिन थालेको छ। यी प्रशासनिक संयन्त्रबाट पनि सेवाग्रही–सेवाप्रदाताबीच अन्तरक्रियाका माध्यमहरू खुला गर्न सकिन्छ। यी विधि पटके, अकस्मिक वा नियमितरूपमा अपनाउन सकिन्छ।

नेपालजस्ता कलिला लोकतन्त्र भएका मुलुकमा यस प्रकारका विधि कतिपय स्थानमा उत्साहका साथ र कतिपय क्षेत्रमा पूर्वाधार र कार्यसंस्कृतिबिना अपेक्षा एवम् अनुकरणका प्रवृत्तिमा प्रयोग भएका देखिन्छन् भने नागरिक बजेट, वैकल्पिक बजेट, सहभागितात्मक बजेटजस्ता संयन्त्र वास्तविक अर्थमा उपयोगमा आउन सकेका छैनन्। नेपालले सेवा वडापत्र, सहभागितात्मक अनुगमन, तेस्रो पक्ष अनुगमन, सामुदायिक व्यवस्थापन पद्धतिका संयन्त्र गरेको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पादित काममा सामाजिक परीक्षण पनि हुन थालेको छ। सार्वजनिक सम्वाद, नीति सम्वाद, नागरिक मञ्च, समुदाय भेला जस्ता विधि पनि सीमितरूपमा प्रयोगमा आएका छन्। खुला सूचना तथा स्वतः प्रकाशन जस्ता संयन्त्र पनि फाट्टफुट्ट प्रयोगमा आएका छन्। तर सामाजिक चेतना र व्यवस्थापकीय संस्कृति सुधार नेपालका सन्दर्भमा सामाजिक जवाफदेहिता निर्वाहका पूर्वाधार हुन भन्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०४:४५ आइतबार