बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै खेलकुद विकास र पूर्वाधारको लागि ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । आर्थिक वर्षको लागि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सोमबार ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरे ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८का लागि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आज प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ।
संघीयतापछि गठन गरिएका प्रदेश स्तरीय कृषि र पशु ज्ञान केन्द्रहरू, स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि र पशु सेवा शाखाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, समन्वयको अभाव, प्राविधिक सामग्रीको अपर्याप्तताले गर्दा आफूहरूको भरोसाबाट सरकार हराएको अनुभव किसानले गरेको देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी चालु आर्थिक वर्षको आकारमै बजेट ल्याउने भएको छ । विज्ञ तथा कर्मचारीले बजेट घटाउन दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जत्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
जापानको संसदले बुधबार करिब तीन सय अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन बजेट पारित गरेको छ । कोरोनाभाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक चुनौतीलाई ध्यान दिँदै विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जापान सरकारले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
१ नम्बर प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा छलफल तीव्र बनाइएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट बजेटबारे सुझाव लिने काम भईरहेको हो ।
जापानको संसदले बुधबार करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन बजेट पारित गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट पारित भएको छ। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघिय संसदको संयुक्त वैठकमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेको थिए। बुधबार सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा आगामी प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेट बहुमतले पारित भएको हो।
कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध शिक्षण प्रक्रियालाई वैकल्पिक विधिबाट निरन्तरता दिन विद्यालयमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट माग नभएकाले प्रदेश २ मा समपुरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी रहेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम फिदिमको बजार क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको खेल मैदान बनाउन जग्गा अभाव भएपछि फिदिम–५ को सरसीउला भन्ने ठाँउका बासिन्दाले निःशुल्क जग्गा दिने घोषणा गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा शहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट न्यून भएको स्वीकार गरेकाछन्।
