बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरे । यो चालु आवको तुलनामा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढी हो । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आ.वको खर्च व्यहोर्नका लागि कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तर सरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ । बटेजमा प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको लागि समानीकरण अनुदान बाँडफाँड गर्न एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने स्थानीय तहहरुबाट तयारीको चरणमा माग पूरा भएका आयोजनाहरुलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन २ अर्ब ६३ करोड छुट्टाइएको छ ।  

आगामी बजेटमा सबैखाले महामारी, प्रकोप, जोखिमलाई न्यूनिकरण गरी सुरक्षित राख्ने, रोजगारी बिस्तार, प्रविधिमैत्री विकासमा जोड दिएको छ । सडक, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षालाई पनि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरुमा सडकमार्गको विस्तारदेखि आगामी चारवर्षभित्र पोष्टबहादुर सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छुट्टाएको बताए । मुख्य मन्त्री सडक मार्ग बाह्रै महिना चल्ने गर्ने विस्तार गरिने, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश मार्गलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।  

प्रस्तुत बजेटमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड –१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १९ करोड ४४ लाख विनियोजना गरिएको छ । ‘यो बजेट क्वारेन्टिन र आइसोलेनसको व्यवस्थापन, ल्याब सन्चालन, ल्याव संचालन तथा स्वास्थ्य सेवामा खटिएकाहरुलाई प्रोत्साहत भत्ताका लागि खर्च गरिनेछ’, मन्त्री ढुङ्गेलले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रभावकारी र विश्वसनिय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली लागि बजेट ल्याइएको छ ।’ मापदण्ड अनुसार परिक्षणको दायरा बढाउन प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको बताए ।  

स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तर्फका कार्यक्रमका लागि २८ केराड ४२ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ ४ करोड गरी ३ अर्ब ६ करोड रकम सशर्त अनुदानको लागि विनियोजन गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुलाई ७ अर्ब २४ करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री ढुङगेलले बताए ।  

आमाबुबा दुवै नभएका बालबालिकाहरुलाई प्रदेश सरकारले मासिक दुई हजार रुपैया भत्ता दिने भएको छ । मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्दनका लागि १८ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने बताए । प्रदेश विश्व विद्यालय छोरी, बुहारीको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने बताइएको छ । प्रदेश भित्रका दुग्ध किसानको लागि प्रतिलिटर २ रुपैया अनुदान दिने भएको छ । जसका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

प्रदेश भित्रका गाउँपालिकाहरुमा स्थायी बसोसास गर्ने मानव विकास सूचाङक कम भएको र आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएका दलित, न्यून आय भएका, सिमान्तकृत समूदायको खरको छाना विस्थापन गर्न पनि बजेट छुट्टाएको छ । खयरको छाना मुक्त बाग्मती प्रदेश बनाउने कार्यक्रम मानव विकास सूचाङक न्यून भएको स्थानीय तहबाट सुरु गरिने बताए ।  

बाग्मती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रममा पूरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक पूर्वाधार, खानेपानी, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थय, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगारीका कार्यक्रमहरु गत वर्षतिर नै प्रस्तुत गरिएकोलाई निरन्तता दिएको छ । कोभिड १९ को महामारीका लागि भने प्रदेशले अग्रसरता देखाएको छ ।

प्रकाशित: १ असार २०७७ १४:३३ सोमबार