कर्णाली प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालू खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय बजेट नौ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकता सम्बोधन गर्न यस आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षलाई ५० करोड न्यून बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटले पूर्ण आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने आर्थिक मामिला तथा याजनामन्त्री ज्वालाले बताए। 

‘कर्णाली गरिबी र बेरोजगारीसँग जुधिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेटले पूर्ण सम्बोधन गर्न सक्दै।’ कर्णालीवासीको जीवन रक्षा प्रमुख दायित्व रहेको भन्दै उनले भने, ‘महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाले मानवीय र आर्थिक संकटग्रस्त बनाएको।’ भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, आर्थिक गतिविधि कर्णालीमा गहिरो, दुरगामी र नकारात्मक रहने निश्चित रहेको उनले बताए। महामारी र भोकमारीबाट जीवन रक्षा हुने रोजगारीले उत्पादनसँगै जीवन निर्वाह हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ। 

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार

कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत घोषणा गरिएको छ। यस महामारीको नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश अस्पतालमा दुई सय आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने सरकारले लक्ष्य छ। कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तिमा दश आइसियु र कम्तिमा पाँच भेण्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

खाद्य संकट निवारण र राहत

मुलुक र प्रदेश बाहिर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रमसहितको राहत कार्यक्रम ल्याइएको छ। जसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम ल्याइएको छ।  

रोजगारीमा उच्च प्राथमिकता  

‘आफ्नो गाँउः आत्मनिर्भर बनाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। जसका लागि बजेटको ठूलो हिस्सा करिब २० प्रतिशतअर्थात् सात अर्ब उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन भएको छ। कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगामूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र एक करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिनर उपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति घोषणा गरिएको छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता

उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा लगानी केन्द्रित गरी प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गरिएको छ। प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकूचन र कोरोना महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको हो।

नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्नेलगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ। साथै कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका शिरोभार खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।

कृषिमा आधुनिकता,  कोभिड केन्द्रित शिक्षा, हवाई र पर्यटन पूर्वाधार विकास, उद्योग क्षेत्रको विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तिकरणमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरलाई पनि प्राथामिकतामा राखिएको छ। सुशासनमा विशेष जोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रकम विनियोजन गरिएको छ।

मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूगोल, ६ प्रतिशत जनसंख्या र चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान करिब ४.३ योगदान छ। यस प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ३.६ प्रतिशतले हुने अनुमानसहित आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।

प्रकाशित: १ असार २०७७ १०:२० सोमबार