स्थानीय तहले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बजेटले हराएका विश्वास र गुमेका आशालाई जोड्न सक्नुपर्छ: सांसद केसी
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको बजेटले हराएका विश्वास र गुमेका आशालाई जोड्दै जनस्तरमा रहेको निराशाको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकीमा नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने भएको छ।
बजेटमा सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि
सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। सो दलले समानुपातिक वितरण नभएको चारवटा जिल्लालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेकाले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडान राख्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।
जब लाग्छ बर्खा तब तात्छन् ठेकेदार
संघीय सरकारले आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेकाले निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी बताउँछन्।
ताप्ली गाउँपालिकाले वडामा बजेट नपठाउने
उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विगतमा जस्तो वडागत रूपमा बजेट नपठाउने भएको छ। वडाबाट सञ्चालन हुने साना र टुक्रे योजनाको उपलब्धि नदेखिएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।
वीरगन्ज महानगरले ल्यायो ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाखको बजेट
सरकारले बजेटमा कटौती गरेपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाको बजेटमा पनि त्यसको असर परेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले ल्याएको बजेट भन्दा १२ करोड बजेट घटाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
संघीय बजेटको प्रभाव स्थानीय तहमा: चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट खुम्चिँदै
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
प्रदेश बजेट : छुट्टै बैंक खोल्नेदेखि लगानी सम्मेलन गर्नेसम्मका योजना
सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
बजेट प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री यादवले शुक्रबार प्रदेशसभामा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
सात प्रदेशमा पौने ३ खर्बको बजेट
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
मधेस प्रदेशको बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ मन्त्री संजयकुमार यादवले अगामी आर्थिक वर्षका उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
‘बजेट संशोधन गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाई संसदीय मान्यता विपरित छः सुवास नेम्वाङ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले ‘बजेट संशोधन गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति संसदीय मान्यता विपरित रहेको टिप्पणी गरेका छन।
बजेट कम भएका जिल्लाका सांसद कुन मुख लिएर जाने :चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमित नेताहरुको गृहजिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आलोचना गर्दै अन्य सांसदहरु कुन मुख लिएर जनता कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरेका छन।
बजेटमा संघीयताको उपहास
मुलुक संघीयतामा गएपछि काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्छ। विकासको मोडल परिवर्तन हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा र विश्वास थियो। राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणापत्रदेखि भाषणमा पनि सिंहदरबार गाउँमा पुगेको उद्घोष गरे। तर प्रतिबद्धता, बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको छ।