मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ मन्त्री संजयकुमार यादवले अगामी आर्थिक वर्षका उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रस्तुत बजेटमा चालू तर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिश छुट्याइएको छ। पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत छ। वितीय व्यवस्था तर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ४ अर्व ३७ करोड ८१ लाख २ हजार छ। नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त ११ अर्व ३८ करोड १९ लाख र समानीकरण वापत प्राप्त अनुदान ७ अर्व ४१ करोड ५० लाख छ। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्व ९० करोड ११ लाख छ। विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुरक अनुदान ९८ करोड छ। संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्व ५६ करोड ८५ लाख गरी जम्मा ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार व्यहोर्दा २ अर्व न्यून हुने देखिन्छ। सो न्यून पूर्ती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने उल्लेख छ।निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सडक, सिंचाई, धार्मिक मठमन्दिरको सौन्दर्यकरण, पर्टन प्रर्वद्धन लगायतका शिर्षक समेटिएको छ। एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र, मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम, कृषि सडक निर्माण, जहाँबाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख, सडकको दुबै छेउ वृक्षारोपन कार्यक्रम, चुरेमा जलासय निर्माण, वृक्षारोपन लगायत कार्यक्रम नयाँ रहेको छ।

बजेटमा जनता आवास, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। जेष्ठ नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क पूर्जा, आँखा दाँत कानको निः शुल्क उपचारको व्यस्था गर्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

सबै पालिका देखि राजधानी जोड्ने बाटो निर्माण र स्तरोन्नति, प्रादेशिक अस्पतालहरुको स्तरोन्नति, सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारको वातावरण सृजना, एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम लगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ।

मधेस प्रदेशको अघिल्लो सरकारले ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गर्दै आएको साइकल वितरण कार्यक्रमलाई प्रस्तुत बजेटले रोक लगाएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले साइकल वितरण कार्यक्रमलाई रोक लगाएको बताए। मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटी पढाउ कार्यक्रम अन्तरगत छोरी बिमा, छात्रवृति, लोकसेवा तयारी र कक्षा आठदेखि १२ सम्मको छात्राको लागि मासिक सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम मात्रै रहेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको यो कार्यक्रम पहिलो कार्यकालमा विवादित बनेको थियो। अख्तियारले साइकल वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कर्मचारीमाथि मुद्दा समेत दायर गरेको थियो।  

प्रकाशित: १ असार २०८० १५:३४ शुक्रबार