मुलुक संघीयतामा गएपछि काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्छ। विकासको मोडल परिवर्तन हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा र विश्वास थियो। राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणापत्रदेखि भाषणमा पनि सिंहदरबार गाउँमा पुगेको उद्घोष गरे। तर प्रतिबद्धता, बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको छ।

संघीय सरकारले निर्माण गरेको आगामी आव २०८०-८१ को बजेटले संघीयतालाई उपहास मात्र गरेको छैन, वडाध्यक्षको हैसियतभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। बजेटले खर्च कटौतीदेखि केही राम्रा अभ्यास गरेको भए पनि वडाले बनाउनेजस्ता योजनामा मन्त्रालयहरूको सहभागिता देखिएको छ। धनुषाको बोहरबा दलित बस्ती खानेपानी आयोजनाका लागि खानेपानी मन्त्रालयले १ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महोत्तरीको पशुपति नगर खानेपानी योजनालाई पनि संघीय सरकारले १ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। खानेपानी मात्र होइन, रणनीतिक सडक पुल निर्माणअन्तर्गत नुवाकोटको मसेरी खोला पुलका लागि २ लाख रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमको नाममा प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी ५ लाखका सयौं योजना बनाइएका छन् ।  

स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरेर संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी केन्द्रीय मानसिकताले योजना बनाएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए। ‘१-२ लाखका योजना पनि संघीय सरकारले छनोट गर्ने हो भने वडाध्यक्ष किन चाहियो,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘संघीयता कमजोर बनाउने गरी बजेट ल्याइयो।’ संविधानको मर्मविपरीत स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरेर संघीय सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरू खुद्रे योजनामा अल्झिएको ढुंगानाले बताए। योजना निर्माणमा हस्तक्षेप मात्र नभएर स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि कटौती भएको उनले बताए। सांसद र मन्त्रीका खल्तीबाट निकालिएका २-४ लाखका योजना स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुन नसक्ने ढुंगानाले बताए।  

स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरेर संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी केन्द्रीय मानसिकताले योजना बनाइएको छ। १-२ लाखका योजना पनि संघीय सरकारले छनोट गर्ने हो भने वडाध्यक्ष किन चाहियो? – भीमप्रसाद ढुंगाना अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ

ठुला योजनाका लागि संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि मध्यम र साना योजनाका लागि बजेट पठाएर योजना छनोट गर्न दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ल्याएको बजेटमा सडक पूर्वाधार, सहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानीका १ लाख, २ लाख, ५ लाख, १० लाखका सयौं योजना छन्। पहुँचवालाले टिपाएका यी योजना स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा तयार भएकोमा आशंका छ।  

संघीयताको मर्मतअनुसार अधिकार र बजेटलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपथ्र्यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सन्तुलित विकास हुन्छ भन्ने विश्वास राखिए पनि बजेट संघीयताविरोधी देखिएको संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताए। ‘२-४ लाखका योजना छनोटमा केन्द्रीय सरकार सहभागी हुने हो भने स्थानीय सरकारको के औचित्य,’राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका डा. देवकोटाले भने, ‘संघीय सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट पठाएर योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनुपर्नेमा खल्तीबाट योजना छनोट गरेर पठाइएको आरोप लगाए।

बजेटले संघीयतालाई उपहास गरेको देखियो। २-४ लाखका योजना छनोटमा केन्द्रीय सरकार सहभागी हुने हो भने स्थानीय सरकारको के औचित्य? संघीय सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो। – डा. खिमलाल देवकोटा संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बढाएर पठाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेटमा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड, स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ ऋर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई पठाएको बजेट निकै न्यून भएको राष्ट्रिय गाउँपालिका तथा नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ। स्थानीय सरकारलाई ३० देखि ४० प्रतिशत बजेट पठाएर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि ५ प्रतिशत मात्र बजेट पठाएको नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए। ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता, जनताको इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘८५ प्रतिशत माग स्थानीय सरकारसँग जोडिन्छ। तर केन्द्रले स्थानीय तहबाट विनियोजन र कार्यान्वयन हुने निकै न्यून बजेट पठाएको छ।’ वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटको बजेट कटौती गरेको उनले बताए। संघले २-४ लाख बजेट विनियोजन गरेर प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ।

स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने गरी बजेट बनाइयो। सिंहदरबारमा बसेर कल्पना गरेको बजेटले सन्तुलित विकास हुन सक्दैन। ७५३ स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान पठाएर विकास गर्नुपर्छ। – लक्ष्मी पाण्डे, अध्यक्ष गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

स्थानीय तहले समेत ५ लाख घटीका योजना नबनाउन भनिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले १-२ लाखका योजना बनाएर संघीयताको मर्मविपरीत काम गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बताइन्। ‘स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने गरी बजेट बनाउँदा अधिकारमा हस्तक्षेप भएको छ,’पाण्डेले भनिन्, ‘संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर बजेट बनाएको छ।’ ७ सय ५३ स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान पठाएर विकासका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताइन्। ‘सिंहदरबारमा बसेर कल्पना गरेको बजेटले सन्तुलित विकास हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रबाट योजना लाद्ने काम गलत छ।’

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८० ०१:१० बिहीबार