दिगोको राष्ट्रिय साझेदार ग्रीन अटोमोबाइल्स
दिगो ग्रुपले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत डिएफएसके डाँफे (इसी ३६) को देशव्यापी बिक्रीका लागि ग्रीन अटोमोबाइल्ससँग सम्झौता गरेको छ।
दिगो ग्रुपले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत डिएफएसके डाँफे (इसी ३६) को देशव्यापी बिक्रीका लागि ग्रीन अटोमोबाइल्ससँग सम्झौता गरेको छ।
लौकी–काँकरभिट्टा सडक स्तरोन्नति आयोजनाको लागि ४० अर्ब रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको चार महिना पूरा भइसकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रका सन्दर्भमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
बराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती भएको पाइएको छ।
अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका राजदूत कैलाशराज पोखरेल र अस्ट्रेलियाका सहायक विदेशमन्त्री टिम वाट्सबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सन् २०२३ मा पहिलोपटक विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि भएको छ।
एभरेष्ट बैंक र धनगढी नेत्रालयबीच बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
सिउरी न्यादी पावरले सर्वसाधारणमा प्राथमिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्नका लागि एनएमबी क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार चक्रपथ सडक खण्डमा निर्माणाधीन ग्वार्काे फ्लाइओभर फागुन १२ गतेभित्रै बनेर सकिनुपथ्र्यो। निर्माण सुरु भएको १३ महिनापछि डिजाइनमा समस्या आएसँगै फ्लाइओभर निर्माणको काम झण्डै ६ महिना प्रभावित भयो।
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
रिलायन्स फाइनान्स र बुटवलको आधुनिक समाज डेन्टल केयरबीच वित्तीय तथा स्वास्थ्य सेवामा छुट लेनदेनको सम्झौता भएको छ।
नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट र कालिञ्चोक दर्शन बीच व्यावसायिक सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
