‘राजनीतिक संकटको कारक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री’
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी अधिकांश दलका नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा परेको आरोप लगाएका हुन्।