तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी छुट
सरकारले तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न लाग्दै आएको हदबन्दी छुट दिएको छ।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मूल्य निर्धारणमा वडा सचिवको भर, सिडिओ बेखबर
देशको चार ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्दा करोडौं रकम घोटला गरेको आशंकामा संसदीय समितिले छानबिन गर्दैछ । स्थलगत अध्ययनका लागि आएको टोलीलाई जनप्रतिनिधिले दिएको जानकारी अनुसार चितवनको लोथरमा किनेको जग्गालाई चल्तीको भन्दा पाँच गुणा बढी मूल्य तिरिएको छ । तर यसलाई खण्डन गर्न सक्ने एउटा कागज निगमका अधिकारीहरुसँग छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र संसद्लाई टेरेन
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।
खड्कासँगै तानिए पूर्वमन्त्री बोहोरा, डेढ अर्ब घोटाला
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कादेखि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरासम्म तानिएका छन् । जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँबराबर घोटाला भएको नयाँ तथ्य खुलासा भएको छ। निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएका सांसदले मंगलबार पूर्वमन्त्री बोहोराको संलग्नता र घोटाला रकमबारे नागरिकलाई विस्तृत जानकारी दिएका हुन्।
भृकुटीमण्डपको जग्गा दुरुपपोग, कौडीको भाउमा भाडामा
राजधानीको केन्द्रस्थित भृकुटीमण्डपभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा एक सांसदले कौडीको भाउमा ठेक्कामा लिएर करोडौं आर्जन गरिरहेका छन् ।
मापदण्ड मिचेर जग्गा खरिद
नेपाल आयल निगम नेतृत्वले जग्गा खरिद गर्दा दलालसँग मिलेर झापामा खरिद क्रममा कमिसनको लोभमा आफैँले तय गरेको मापदण्डसमेत मिचेको पाइएको छ । झापामा मात्रै कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ घोटाला गरी इन्धन भण्डारणस्थलका लागि जग्गा किन्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनमा त ध्यान दिइएको छैन नै रेलवेको लागि सर्भे भइसकेको जग्गा किन्ने काम भएको छ ।
निगम जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार : चितवनमा १४ करोड पर्नेलाई ७५ करोड भुक्तानी
नेपाल आयल निगमले भण्डारणस्थल बनाउन चितवनमा चलनचल्तीमा रहेको भन्दा पाँच गुणा बढी महँगोमा जग्गा किनेको भेटिएको छ। जग्गा खरिदमा भएको घोटाला अध्ययन गर्न चितवन पुगेको संसदीय छानबिन समितिसमक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
निगमले जग्गा किन्दा सर्लाहीमा १७ करोड घोटाला भएको संसदीय समितिको ठहर
नेपाल आयल निगमले सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको निष्कर्ष संसदीय समितिले निकालेको छ। स्थलगत अध्ययन गर्न सर्लाही आएको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
संसदीय समिति भन्छ- 'झापामै ४० करोड घोटाला'
नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामध्ये झापामा मात्रै ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षमा संसदीय समिति पुगेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन खरिद गरेको जग्गामा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएपछि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति स्थलगत अनुगमनमा झापा आएर अध्ययन गर्ने क्रममा यो निष्कर्ष निकालेको हो।
खड्कामाथि कारबाही गर्न अलमल
अर्ब हाराहारी घोटालाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको छ। कारबाही अघि बढाउने तीन विकल्प भए पनि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
अायल निमगले कमसल जग्गा महँगोमा खरिद गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ
‘किसानबाट प्रतिकठ्ठा दुई-अढाई लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गालाई आयल निगमले दस लाखभन्दा बढी मूल्यमा किनेको भन्नु सरासर भ्रष्टाचार हो । ’
जग्गा प्लटिङ नरोक्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्लटिङ नरोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनमन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। अधिवक्ता जगदीश आचार्यले प्लटिङ गर्न रोक्नु सम्पत्तिको हकविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्चमा साउन ३१ गते रिट निवेदनदर्ता गरेका थिए। निवेदन दर्ता गरेकै दिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
नगरकोटको होटलद्वारा ४० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण
स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य नगरकोटमा साना तथा ठूला गरी करिब एक सय होटल सञ्चालनमा छन्। नगरकोट पर्यटकका लागि मात्रै नभएर विभिन्न क्षेत्रको तालिम तथा सेमिनारका लागि समेत 'हब' बन्दै गएको छ।
जोगाऔँ जग्गा
कृषियोग्य जग्गा जोगाउनका लागि स्थानीय सरकार तथा किसानका संघ/संगठनको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।
बेचेको मूल्य नभन्न निगमका अधिकारीद्वारा जग्गाधनीलाई धम्की
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा किनेका एजेन्टले जग्गाधनीलाई बेचेको वास्तविक मूल्य नबताउन दबाब दिन थालेका छन्। चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेपछि निगमले किनेको जग्गा हेर्न संसदीय समिति अनुगमनमा आउने भनेपछि बिचौलिया मार्फत आफूले बेचेको जग्गाको सही मूल्य नभन्न धम्की दिएका हुन्।