फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। विभिन्न पटक गरिएका अध्ययनले पनि ताल अतिक्रमण भएको देखाएका छन्। तर, ती अध्ययनले सुझाएजस्तो अतिक्रमण रोक्ने उपाय सरकारले अवलम्बन गरेको छैन। ताल अतिक्रमण गरेर पुर्वाधार समेत बनिसकेका छन्।
चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महंगोमा जग्गा किनेर करोडौं अनियमितता गरेको आरोप लागेको नेपाल आयल निगमले कानुनलाई समेत धज्जी उडाएर ‘चोर बाटो’बाट जग्गा किनेको अर्को तथ्य सार्वजनिक भएको छ । निगमले अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा विद्यमान ऐन, कानुन र निगमकै नियमावलीलाई समेत लत्याएर किनेको संसदको विधायन समितिले जनाएको छ ।
जग्गा दलालहरूले कृषियोग्य भूमिमाथि निरन्तर अतिक्रमण गरेपछि सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई आवासीय रुपमा नलिई दलालहरूले व्यावसायिक हिसाबले कारोबार गरेकाले यसलाई रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले प्लटिङ र अनियमित कित्ताकाट रोक्ने नयाँ नीति ल्याएको हो ।
पाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला प्रकरण सडकदेखि सदनसम्म छरपस्ट छ । जग्गादातादेखि संसदीय समितिको एउटै निष्र्कष छ– ‘जग्गा खरिदमा करोडौं अनियमितता भएकै हो ।’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्यो ।
फेवातालको जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेको समाचार रिपब्लिका र नागरिक दैनिकमा सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालयको मौनताप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको छ। जग्गा खरिदमा घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि तत्काल छानबिन गर्न गत साउन २१ गते दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फेरि सचेत गराएको हो।
छ महिनाअघि बोगटान गाउँपलिका–१, सिमचौर चपरतोला गाउँमा कुरा चल्यो– गाउँमा विद्युतको सबस्टेसन बन्ने। गाउँमै विद्युतको सबस्टेसन बन्ने कुरा सुनेका स्थानीयले गाउँमा 'उज्यालो युगको सुरुवात' हुने भनेर अर्थ्याए। जसले एक किसिमको खुसियाली फैलियो। त्यसको केही दिनमा सबस्टेसनका लागि ५० रोपनी जमिन चाहिने र सरकारले स्थानीयको जमिन अधिग्रहण गर्ने भन्ने समाचार फेलियोे। यसले पहिला हौसिएका स्थानीयलाई चिन्तामा पार्यो।
नेपाल आयल निगमलाई जग्गा खरिद गर्दा करोडौं कमिसन खाएको आरोप लागेका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सञ्चालक समितिको निर्णयको पनि धज्जी उडाएको खुलासा भएको छ। निगम सञ्चालक समितिबाट चार ठाउँमा करिब ५८ बिघा जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृत लिएका खड्काले कमिसनकै लोभमा ९१ बिघाभन्दा बढी खरिद गरेको खुलेको हो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर संसदीय समितिले गरेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले अनियमितता भएको देखाएको हो।
दलालमार्फत करोडौं रुपैयाँ कमिसन लिएर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिमय पदार्थ भण्डारण डिपो बनाउन भैरहवाको रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा डुबानमा परेको छ। ओमसतिया गाउँपालिका– ४ र ५ पर्ने रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा शुक्रबारको वर्षाले डुबानमा परेको हो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ शुक्रबार सिंहदरावारमा बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
निगम अधिकारी र एजेन्टले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीबाट चलनचल्तीको बजार मूल्य महँगो देखाएर कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन खोजेका हुन्।
नेपाल आयल निगमले अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाएर शक्तिकेन्द्रको आडमा मिलेमतो गरी जग्गा किनिएको भन्दै सांसदहरुले खरिद प्रक्रियाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जग्गा खरिदमा अपचलन भएको प्रस्ट देखिएको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए। आपूर्तिमन्त्रीकै कार्यकक्षमा केही पत्रकारसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन्। 'जग्गा किन्दा अस्वाभाविक मूल्य तिरेको देखिन्छ,' मन्त्री मण्डलले भने, 'प्रतिस्पर्धामा कम मूल्यलाई दिएको भए पनि फिल्डमा गएर गम्भीरतापूर्वक हेरियो कि हेरिएन त्यो पनि महत्वपूर्ण छ।'
करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा अवलम्बन गरिएको खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको सांसदहरुले बताएका छन्। इन्धन भण्डारस्थल निर्माण गर्ने जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न बनेको संसदको अर्थ उप–समितिले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा यस्तो भेटिएको हो।
