काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले अर्बौं रुपैयाँको जग्गा किन्दा भएको करोडौं घोटालालाई ढाकछोप गरी कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेको खुलासा भएको छ।

निगम अधिकारी र एजेन्टले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीबाट चलनचल्तीको बजार मूल्य महँगो देखाएर कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन खोजेका हुन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीले धेरै महँगो सिफारिस गरे पनि जग्गाधनीले भने सो मूल्य पाएका छैनन्। उनीहरूले निगमले तिरेको मूल्यभन्दा निकै कम पाएका छन्।

निगमले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहबाट सरकारी र चलनचल्तीको दररेट पेस गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एजेन्टले कर्मचारीलाई मिलाएर सरकारी दररेटभन्दा चलनचल्तीको मूल्य ५४ गुणासम्म बढाएर सिफारिस गराएका छन्।

निगमले सर्लाहीमा जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी प्रतिकठ्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेको थियो। सर्लाहीको हरिपुर गाविसले सरकारी दररेट प्रतिकठ्ठा ३३ हजार रुपैयाँ र चलनचल्तीको मूल्य ५४ गुणा बढी १८ लाख १० हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ। सरकारी र चलनचल्तीको दर केही दुई/चार गुणा महँगो हुने भए पनि स्थानीय तहले पत्याउनै नसक्ने गरी सिफारिस गरेको भेटिएको छ।

सर्लाहीको जग्गा खरिदमा घोटाला भएको सांसद डिम्पलकुमारी झाले बताइन्। 'तीन लाखको जग्गालाई साढे नौ लाख रुपैयाँ तिर्ने काम भएको छ,' झाले लेखा समिति बैठकमा भनिन्, 'सस्तो जग्गालाई धेरै पैसा हालेर घोटाला भयो।'

जग्गाधनीले सो जग्गाको करिब डेढ लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँ पाएका छन् भने सोही जग्गा निगमले एजेन्टमार्फत ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा किनेको छ।

सरकारी दररेट मालपोत कार्यालयले प्रमाणित गरेको आधार भए पनि चलनचल्ती भनेर अनुमानित सिफारिस गरिन्छ।

आयल निगमले बिहीबार पत्रकार भेटघाट गरेर जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहको सिफारिससमेत आधार बनाएको स्पष्टीकरण दिएको थियो। जग्गा खरिदमा कमजोरी भएको भने निगमका प्रबन्धनिर्देशक गोपाल खड्काले स्वीकारे। 'खरिद प्रक्रियामा केही कमजोरी भएका छन्,' उनले भने, 'सरकार र निगम सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार नै पेट्रोलियम भण्डारण बनाउन जग्गा किनेका हौं।' खड्काले सातै प्रदेशमा भण्डारण स्थल बनाउने योजनाअनुसार जग्गा किन्न सुरु गरेको भए पनि विवाद आउनु दुःखद भएको बताए।

झापाको स्थानीय निकायले पनि सरकारी दररेटभन्दा चलनचल्तीको मूल्य २० गुणा महँगो सिफारिस गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन र उपशाखाले जोडिएको बाटोको सरकारी दररेट ७५ हजार प्रतिकठ्ठा भए पनि चलनचल्तीको दररेट करिब २० गुणा बढी १८ लाख रुपैयाँ राखेको छ। झापामा निगमले प्रतिकठ्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ तिरेको भए पनि त्यहाँका जग्गाधनीले सो जग्गा प्रतिकठ्ठा करिब पाँच/छ लाख रुपैयाँमात्र पाएको बताउँदै आएका छन्। तीन/चार लाख रुपैयाँको जग्गालाई स्थानीयले १८ लाख सिफारिस गरेको भए सिफारिस गर्ने व्यक्ति फस्ने झापाका सांसद दीपक कार्कीले बताए। 'चल्तीको मूल्य १८ लाख भनिएको भए पत्याउनै नसकिने मूल्य हो,' कार्कीले भने, 'गलत कुरालाई संरक्षण गर्नु हुँदैन।'

निगमले चितवनको लोथर खोलासँग जोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किनेको छ। त्यहाँको स्थानीय तहले घडेरीयोग्य उपशाखा बाटोमा पर्ने सरकारी दररेट दुई लाख रुपैयाँ र चलनचल्तीको रेट १० गुणा महँगो २० लाख रुपैयाँ कठ्ठा सिफारिस गरेको छ। किसानले सो जग्गाको मूल्य न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम आठ लाख रुपैयाँमात्र पाएका छन्।

भैरहवाको स्थानीय निकायले भैरहवा–परासी सडकको भित्री जग्गाको सरकारी दररेट एक लाख रुपैयाँ र चलनचल्तीको दररेट करिब ११ गुणा बढी ११ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ। रोहिणी नदी किनारको सो जग्गामा जग्गाधनीले डेढदेखि तीन लाख रुपैयाँ पाएका थिए। निगमले सो जग्गा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँमा किनेको छ। स्थानीय तहले सिफारिस गरेको दररेट अपत्यारिलो भएको भैरहवाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अब्दुल रज्जाक गद्दीले बताए। 'निगमले किनेको जग्गाको चलनचल्तीको रेट डेढ/दुई लाख रुपैयाँभन्दा होइन,' अर्थ समितिबाट बनेको निगमको जग्गा खरिद छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका गद्दीले भने, 'सबैतिर मिलिभगत गरेर सिफारिस गरेको हुन सक्छ।' गलत सिफारिस गरेको भए छानबिनको दायरामा आउने उनले बताए।

जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता सम्बन्ध समिति, अर्थ समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएपछि निगमले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेको हो।

निगमका अधिकारीले जग्गा खरिदमा कागजी र कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले जग्गा मूल्यांकन गर्दा स्थानीय तहको दररेटलाई पनि आधार बनाएको बताए। 'महँगोमा जग्गा किनियो भन्ने हामीलाई आरोप लगाइएको छ,' शाहले भने, 'स्थानीय तहले सिफारिस गरेको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तोमा जग्गा खरिद गरेका छौं।' शाहले टेन्डर प्रक्रियाबाटै किनेकाले पारदर्शी पनि भएको दाबी गरे।

खोला निकारमा जग्गा किनेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले प्राविधिक रूपमा खोलाको किनार उपयुक्त भएको प्रस्टीकरण दिए। 'पेट्रोलियम भण्डारण स्थलको नजिक पानी हुनु आवश्यक छ,' उनले भने, 'खोलाको किनार भए पनि पर्खाल लगाएर व्यवस्थित गछर्ौंं।'

पत्रकार भेटघाटमा निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले ९० दिनलाई पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाएको बताए। 'अहिले भण्डारण क्षमता कमजोर भएकाले वृद्धि गर्न लागेका हौं,' पोख्रेलले भने, 'खरिद ऐन २०६३ अनुसार जग्गा किनिएको छ।'

जग्गा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा जग्गा किनेको भन्दै निगमको चर्को आलोचना भइरहेको छ। आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले निगमको जग्गा खरिदमा अपचलन भएको बताएका छन्।

सर्लाही, झापा, चितवन र भैरहवामा जग्गा किनिसकेको भए पनि धनगढीको जग्गामा कमिसन नमिलेर टेन्डर रद्द गरेको आरोप लागेको छ। धनगढीमा न्यूनतम मूल्य पाँच लाख ९९ हजार रुपैयाँ भए पनि कमिसनका विषयमा कुरा नमिलेपछि रद्द भएको निगमकै अधिकारीले बताए। निगमको जग्गा छनोट समितिले भने जग्गामा पुग्ने बाटो नभएकाले रद्द गर्नुपरेको जनाएको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०२:०० शुक्रबार