काठमाडौं- नेपाल आयल निगमलाई जग्गा खरिद गर्दा करोडौं कमिसन खाएको आरोप लागेका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सञ्चालक समितिको निर्णयको पनि धज्जी उडाएको खुलासा भएको छ। निगम सञ्चालक समितिबाट चार ठाउँमा करिब ५८ बिघा जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृत लिएका खड्काले कमिसनकै लोभमा ९१ बिघाभन्दा बढी खरिद गरेको खुलेको हो।

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनमा खड्काले स्वीकृति पाएभन्दा करिब ३४ बिघा बढी जग्गा खरिद गरेको उल्लेख छ। यसमध्ये भैरहवामा २७ बिघा १६ कठ्ठा कबोल गरी १४ बिघा ७ कठ्ठामात्र किनिएको छ। 

सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नै नलिई जग्गा किन्नुले खड्काको बदनियत प्रष्ट भएको छानबिन समितिले जनाएको छ। 'सञ्चालक समितिबाट स्वीकृतभन्दा धेरै क्षेत्रफल जग्गा खरिद गर्नुपर्नाको कारण के हो?,' सोही समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने, 'यसबाटै नियत प्रष्ट हुन्छ।'

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष र निगम कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ। 'आफ्नै समितिका अध्यक्षको आँखामा छारो हाल्ने खड्काले अरुलाई के बाँकी राखुन्,' एक सांसदले भने, 'करोडौं कमिसन कुम्ल्याउनकै लागि विधि, विधान सबै मिचेर जग्गा किनेका छन्।'

सर्लाहीमा करिब पाँच बिघा खरिद गर्ने स्वीकृति पाएको निगमले १५ बिघा १२ कठ्ठा किनेको छ। झापामा १५ देखि २० बिघा किन्न स्वीकृति लिएर २३ विघा ३  कठ्ठा किनिएको छ। त्यस्तै चितवनमा २० बिघा किन्न स्वीकृति लिएर २३ बिघा १२ कठ्ठा किनिएको छ।  भैरहवामा १५ बिघा किन्न स्वीकृत भएकोमा २७ बिघा १६ कठ्ठा खरिद कबोल गरिएको छ। त्यसमा १४ बिघा ७ कठ्ठा खरिद भइसकेको छ। बाँकी प्रक्रिया प्रक्रियामै रहेको निगमले जनाएको छ।

जग्गा खरिदमा करिब पाँच प्रतिशत तलमाथि पर्नेगरी सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिए पनि निगमले सीमा मिचेर किनेको छ। 'पाँच प्रतिशतमात्र थपघट गर्नसक्ने गरी स्वीकृति दिएका हौं,' सञ्चालक समिति अध्यक्ष आपूर्ति सचिव प्रेम राईले नागरिकसँग भने, 'स्वीकृतभन्दा धेरै किनेको भए निगम नेतृत्व नै जबाफदेही हुन्छ।'

जग्गा खरिदको सम्पूर्ण अधिकारी निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई दिएको राईले बताउँदै आएका छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिसकेको छ। उद्योग समितिले भने आफ्नो छानबिन जारी रहेको जनाएको छ।

ठकुरी नेतृत्वको समितिले जग्गा खरिदमा विधि मिचेको भन्दै निगम नेतृत्वमाथि प्रश्न तेर्स्याएको छ। 'जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा कुनै प्रश्नै रहेन,' ठकुरीले भने, 'प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा १३ प्रश्न खडा भएका छन्।'

सञ्चालक समितिले जग्गाका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा अधिकतम मूल्य र मापदण्ड नतोकि खरिद गर्न दिनुले कमिसन खाने बाटो खुलेको ठहर गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मिचेको निगमले आर्थिक विनियमावली पनि उल्लंघन गरेको भेटिएको छ। जग्गा टेण्डर गर्दा अधिकतम मूल्य र मापदण्ड नतोकिएकाले खोला किनारको जग्गा पनि निकै गुणा महँगोमा किनिएको छ। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवालगायत ठाउँमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको चार महिनापछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खोजी गरेको देखिएको छ।

जग्गाधनीले निगमलाई जग्गा खरिद बिक्री गर्न दिएको मन्जुरीनामा वा बोलपत्र पेस गर्ने व्यक्तिको नाममा दिएको अधिकृत वारेसनामा नै संलग्न नगरी अनियमित तरिकाले जग्गा खरिद गरेको समितिको अध्ययनमा देखिएको छ।  हरेक विकास निर्माण काम गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि जग्गा खरिद गर्दा लागत अनुमान नै तयार नगरी मनपरी गरिएको छ।

करोडौं अनियमितता भएको देखिँदा पनि तालुकवाला आपूर्ति मन्त्रालय मौन बसेको भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। 'संक्रमणकालको फाइदा लिँदै भ्रष्टाचार भएको छ,' सांसद लक्षमण राजवंशीले भने, 'अनियमितता भएको देखिँदा मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ?

निगमको अनियमिततामा प्रतिपक्षी दलले समेत जबाफ मागेको अवस्थामा तत्काल रिजल्ट निकाल्नेगरी छानबिन गर्नुपर्ने सांसद रामवीर मानन्धरले बताए। 'प्रक्रिया मिलाएका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन,' उनले भने।

जग्गा खरिदमा सञ्चालक समिति उम्किन नपाउने सांसद कृष्ण पौडेलले बताए। नांगो आँखाले देख्नेगरी अनियमितता भएको उनले बताए।

अनियमितता भएको प्रारम्भिक रिपोर्टिङ आएकाले स्थलगत अध्ययन गर्ने समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए। 'विस्तृत अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही हुनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्छौं,' उनले भने, 'अरु समितिले जस्तो हतारमा निर्णय नगरेका हौं।' उनले अन्य समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको समेत बताए। सांसद नारायण कार्की, श्याम श्रेष्ठ, सइन्द्र बान्त्वालगायतले तत्काल दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बताए।

छानबिन समितिमाथि नै शंका?

करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको निगम जग्गा खरिदमा उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित तथा सम्बन्ध उपसमितिको छानबिन प्रक्रियाप्रति सांसदले नै शंका व्यक्त गरेका छन्। निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले छानबिन समिति, उच्च राजनीतिक नेतृत्व र शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर कारबाहीबाट मुक्ति पाउन चलखेल गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला छानबिन प्रक्रिया पनि सुस्त भएको भन्दै सांसदले शंका व्यक्त गरेका हुन्।

करोडौं घोटाला सार्वजनिक भएको करिब तीन साता पुग्दासम्म पनि उपसमिति अलमलमा परेको सांसद भेषकुमारी राउतले बताइन्। 'जग्गा खरिदमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको छर्लंग भइसक्यो,' समिति बैठकमा राउतले भनिन्, 'हाम्रो समिति कहाँ अल्भि्कएको छ।' राउतले आफूलाई अध्ययनबाट वञ्चित गर्न खोजेको समेत बताइन्। 'पत्रकारसँग पनि जानु हुँदैन भन्नुको नियत के हो,' राउतले प्रश्न गर्दै भनिन्, 'गुपचुप राख्न खोज्नुपर्ने के छ।'

अर्का सांसद दीपक कार्कीले गम्भीर विषयको छानबिन अलमलिएको बताए। 'कठ्ठाको डेढ लाख पर्ने जग्गालाई साढे १३ लाखमा किनेको देख्दा पनि अलमलिनुपर्ने अवस्था छैन,' झापाका सांसद कार्कीले भने, 'कारबाहीका लागि ढिला गर्नु हुँदैन।'

उपसमिति संयोजक ठकुरीले केही ढिला भए पनि परिपक्व काम गर्न लागेको बताए। 'हामीले दोषी ठहर्‍याएको व्यक्ति कठघरामा उभिनुपर्छ,' ठकुरीले भने, 'समितिप्रति आशंका गर्न पाउनुहुन्छ तर आरोप लगाउन पाइँदैन।' सांसद अनारकली मियाँले जग्गा खरिदमा अर्को समितिले अनियमितता ठहर गर्दै अख्तियारलाई कारबाहीका लागि पठाउने भनी गरेको निर्णय ठीक रहेको बताइन्। समितिले केही नगर्ने अनी अरुले कार्यक्षेत्र मिच्यो भन्न नहुने उनले बताइन्।

कारबाही गर्न नसके मन्त्री छोड्छु : मण्डल

विराटनगर, साउन २१ (नागरिक)– वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता ठहर भए दोषीमाथि कारबाही गर्न कुनै तागतले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। कारबाही थाले समस्या हुने र थाम्नै नसक्ने दबाब आउने चेतावनीपूर्ण खबर आफूसमक्ष आइरहेको समेत उनले खुलाए।

‘कतिपयले जग्गा खरिद प्रकरणमा कारबाही गर्दा समस्या हुने र कयौं ठाउँबाट आउने फोन कल थाम्न सक्नुहुन्न भन्ने खालको खबर मलाई सुनाइरहेका छन,’ विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँग आपूर्तिमन्त्री मण्डलले भने, ‘कसैको तागतले पनि कारबाही प्रक्रिया रोकिँदैन, शंका नगरे हुन्छ मैले मन्त्री पद छाड्नुपर्ने अवस्था आए बरु छाडौंला।'

निगमले जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न चलखेल भइरहेका  बेला आपूर्तिमन्त्री मण्डलले उक्त धारणा व्यक्र गरेका हुन्। उनले जग्गा खरिद प्रकरणबारे महान्यायाधीवक्तामार्फत कानुनी सल्लाह लिइरहेको पनि बताए। उनले मन्त्रालयले पनि छानबिनका लागि छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए।

'अनुसन्धान र तथ्यगत आधार अगाडि आइसकेपछि म जस्तोसुकै जोखिम लिएर पनि कारबाही गरिछाड्छु,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘संसदका विभिन्न समितिबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको छ, तथ्यगत प्रमाण खोज्दैछु, अनियमितता भेट्टाउनेबित्तिकै कारबाही थाल्छु।’

आपूर्तिमन्त्री मण्डलले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग मिलेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोल पम्प खोल्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनका अनुसार आइओसी र नेपाल आयल निगमबारे सबै विषय बु‰न बाँकी छ। मन्त्री मण्डलले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार तोड्न चीन र बंगलादेशसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पहल भइरहेको बताए।

२५ किलोको माला

मन्त्री भएपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला आएका मण्डललाई माओवादी केन्द्र मोरङले २५ किलोको माला पहिर्‍याएर स्वागत गरेको छ। विमानस्थलमा सयौंको संख्यामा उपस्थित नेता, कार्यकर्ताले मन्त्री मण्डललाई स्वागत गरे। 'मोरङबाट पहिलोपटक माओवादी केन्द्रतर्फबाट मन्त्री बनेकाले मण्डललाई २५ किलोको मालाले स्वागत गरेका हौं,' माओवादी केन्द्र मोरङका कार्यालय सचिव मुक्ति शर्माले भने।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०१:३६ सोमबार