काठमाडौं  – नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला प्रकरण सडकदेखि सदनसम्म छरपस्ट छ । जग्गादातादेखि संसदीय समितिको एउटै निष्र्कष छ– ‘जग्गा खरिदमा करोडौं अनियमितता भएकै हो ।’ 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्‍यो । भ्रष्टाचार अभियोग लाग्नासाथ प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित अधिकारीलाई निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान गर्ने परम्परा छ ।  

करोडौं घोटालाका आरोपित खड्कालाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षण
भ्रष्टाचार भएको तथ्य ल्याउँदा पनि सरकार मौन बस्नुले आशंका उब्जिएको छ– डोरप्रसाद उपाध्याय, सभापति सार्वजनिक लेखा समिति

तर, निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का नियमित कार्यालय आएर काम गरिरहेका छन् । सरकारी अधिकारी र सांसदहरू भन्छन्– ‘उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणकै कारण करोडौं घोटालाको आरोप लागेका कार्यकारी निर्देशक खड्का अझै निलम्बनमा परेका छैनन् ।’ आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले भने आफू राजधानीबाहिर रहेको र फर्कनेबित्तिकै खड्कामाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन्।

खड्काले भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीमा अनियमितता गरेर कमाएको रकमले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘चित्त बुझाएकै’ कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको शंका सांसदहरूको छ । 

लेखा समितिले अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि खड्का निलम्बनसम्म नहुनुले उनलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण रहेको पुष्टि भएको सांसदहरूले बताए । सरकारदेखि प्रतिपक्षी दलको उच्च नेतृत्वलाई समेत खड्काले मिलाएकै कारण कारबाही नभएको उनीहरूको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर ल्याउँदा पनि सरकार मौन बस्नुले आशंका उब्जिएको लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचारको अंक र को–को संलग्न छन् भन्नमात्र बाँकी छ,’ उपाध्यायले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यस्तो तथ्य हुँदा कार्यकारी भूमिकामा रहेका कुनै पनि निकायले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।’

निगमले विद्यमान ऐनकानुन मिचेर भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा चल्तीको मूल्यभन्दा महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं अनियमितता गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको थियो । अख्तियारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको लेखा समितिले त्यसको जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि पठाएको छ । 

जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा संसद्को अर्थ समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि छानबिन गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा खरिदका कागजात मगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले भ्रष्टाचार आरोप लागेका सम्बन्धित अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘तालुक मन्त्रालयले मौनता साँध्न मिल्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

करोडौं कमिसन खानकै लागि सरकारी निकायले जग्गा खरिद गर्दा विद्यमान सरकारी ऐनकानुन मिचेको, संसदीय समितिले सरकारी जग्गा खोज्न निर्देशन दिँदा बिचौलियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा नखोजी निजी जग्गा किनेको, चल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महँगो जग्गा किनेर अनियमितता गरेको संसदीय समितिको ठहर छ । 

नांगो आँखाले देख्ने गरी भ्रष्टाचार हुँदा पनि कारबाही किन अघि बढेन जबाफ दिनुपर्छ– धनराज गुरुङ, सांसद

सांसद धनराज गुरुङले दुई लाखको जग्गालाई १० लाखमा किनेर नांगो आँखाले देख्ने गरी भ्रष्टाचार हुँदा पनि कारबाही अघि नबढ्दा प्रश्न उब्जिएको बताए । ‘अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सदनमा पनि कुरा उठाएँ,’ लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘अख्तियार र तालुकदार मन्त्रालयले निलम्बन पनि नगर्दा शंका लागेको छ ।’ नेतालाई तेल पु¥याएको आधारमा कसैले छुट पाउन नहुने गुरुङले बताए । ‘राजनीति नेतृत्व त के भगवान् नै आए पनि संरक्षण गर्ने अवस्था छैन,’ गुरुङले भने, ‘मन्त्रीले मुखले कारबाही गर्छु भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने सरकारको निर्देशनअनुसार जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएका छन् । 
आपूर्तिमन्त्री मण्डलले खड्कामाथि अब कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । ‘म राजधानी बाहिर छु,’ मंगलबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि आएको छ । म काठमाडौं फर्किएपछि एक्सन लिन्छु ।’ 
निगमले झापामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा जमिन ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा, चितवनमा कठ्ठाको १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा किनेको हो। 

त्यसैगरी भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका  ४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदीकिनारमा १४ बिघा सात कठ्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । यो जग्गा खरिदमा तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको समेत संलग्नता रहेको संसदीय समितिमा सांसदले आरोप लगाएका थिए। 

मौनता साँध्न मिल्दैन, भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ– पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि तत्कालीन सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको, निगमको जग्गा खरिदमा पनि अनियमितता भएको जनाएको छ । खड्काले यसअघिका विभिन्न प्रकरणमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सहयोगी भएका कारण ‘क्लिन चिट’ पाएको चर्चा छ । कार्की हटे पनि उनको प्रभाव कर्मचारीतन्त्र र संस्थानहरूमा हटिसकेको छैन्। 

भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा इन्धन आपूर्तिमा असहज भएपछि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले खड्कामाथि कारबाही गर्न टिप्पणी उठाए पनि खड्काले राजनीतिक संरक्षण पाएको थाहा पाएपछि  पछिहटेका थिए । खड्काको गलत निर्णय प्रक्रियामा सघाउन नकसेपछि आपूर्ति मन्त्रालयका तीन सचिव ङयिन्द्र उपाध्याय, विष्णु लम्साल र श्रीधर सापकोटा समय अवधि अगावै सरुवा मागेर अन्यत्र मन्त्रालय गएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

निगमका हरेक निर्णय विवादित हुँदै आएका छन् । भारतीय नाकाबन्दीका बेला र त्यसपछि ग्यास बुलेट, ट्यांकर, नयाँ ग्यास उद्योग, ग्यासका शाखा उद्योग, पम्प सञ्चालन गर्न करोडौं रुपैयाँ लिएर अनुमति दिएको आरोप पनि खड्कामाथि छ । अनियमितता छानबिन गर्न दिएको आदेशलाई आपूर्ति मन्त्रालयले आलटाल गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दोस्रोपटक निर्देशन दिएर लिखित प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०१:५८ बुधबार